काठमाडौं – झोलाभरि किताबकापी बोकेर कैलालीको मोहन्याल माध्यमिक विद्यालय पुग्ने मीना पुनलाई सधैं खाजाको चिन्ता हुन्थ्यो। बजारमा पाइने खाजा खान सधैं अभिभावकसँग पैसा नहुने। घरको खाजा विद्यालयमा लैजाँदासम्म चिसो हुने हुँदा खान मन लाग्दैनथ्यो। अहिले भने विद्यालयमै तातो खाजा खान पाइने भएकाले उनी खुशी छिन्।

विद्यालयमै खाजा पाउने भएपछि मीना मात्रै होइन, सो विद्यालयको कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थी खुशी भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रम लागू भएसँगै कक्षामा नियमित उपस्थित हुने र शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा विद्यार्थीको रुचि समेत बढ्दै गएको विद्यालयका शिक्षक कृष्ण ढकालले बताए।

दिवा खाजा कार्यक्रमले अभिभावकमा सन्तोष थपेको छ। बजारमा पाइने चाउचाउ, लेज, कुरकुरे, चटपटेमा बालबालिकाको स्वाद बस्दा उनीहरुको स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर अभिभावक हैरान थिए।

लुम्फाबुङ मावि फिदिम नगरपालिका ९ पाँचथरकी शिक्षिका रुपा लावती भन्छिन्, ‘सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम राम्रो हो। जसका कारण विद्यार्थी संख्या सँगसँगै सिकाइको गुणस्तरमा पनि वृद्धि भएको छ।’ उनका अनुसार अहिलेको महँगी हेरेर बजेट भने बढाउन जरुरी छ।

सन्तानको सन्तुष्टिले अभिभावकमा पनि सन्तोष थपेको छ। बजारमा पाइने चाउचाउ, लेज, कुरकुरे, चटपटेमा बालबालिकाको स्वाद बस्दा उनीहरुको स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर अभिभावक हैरान थिए । अझ देखासिकीले बच्चाले अभिभावक पिरोल्दा न्यून आय भएका परिवारमा आर्थिक बोझ थपिँदो थियो। उनीहरुको माग पूरा नभए बालबालिका स्कुल जान नमान्ने समस्या बढेको थियो। विद्यालयले स्वस्थकर खाजा दिन थालेपछि तातो खान पाउँछन्। खुशी भएर विद्यालय जान्छन् । अभिभावक शान्ति थापाले भनिन् ।

कुनै बच्चालाई विद्यालयमा भोको पेटमा टिकाउन, सिकाउन र सिकाइलाई दिगो बनाउन असम्भव हुन्छ। त्यसको लागि विद्यालय तहका सबै कक्षाहरुमा दिवा खाजाको प्रबन्ध हुनुपर्ने हो। तर आर्थिक अवस्था, राज्यको सामथ्र्यले भ्याएसम्म शिशुदेखि कक्षा ५ सम्मका झण्डै ३१ लाख विद्यार्थीको दिवा खाजा प्रबन्ध गर्न प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँका दरले वार्षिक १ सय ८० दिनका हिसाबले साढे आठ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिँदै आएको शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखाका अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए।

उनका अनुसार यो कार्यक्रमबाट सबै ७४ जिल्लाका स्थानीय तह मार्फत् कम्तिमा ५/७ करोडदेखि ५० औँ करोडसम्म एउटै जिल्लामा बजेट प्रवाह हुन थालेको छ। बाँकी ३ जिल्लाको जिम्मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले लिएको छ। यो बजेटमा कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि बजेट थप गरेर खाजा खुवाउँछन् भने कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारकै १५ रुपैयाँको खाजा खुवाउने गरेको जानकारी ढकालेले दिए।

शिशुदेखि कक्षा ५ सम्मका ३१ लाख विद्यार्थीको दिवा खाजा प्रबन्ध गर्न साढे आठ अर्ब बढी खर्च हुँदै आएको शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखाका अधिकृत अर्जुन ढकालको भनाइ छ ।

दिवा खाजाको प्रभाव
दिवा खाजा कार्यक्रमले समुदायस्तरमा करिब ३० हजार विद्यालयका बालबालिका लाभान्वित भएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले विद्यालय खाजा कार्यक्रमका निकै सकारात्मक प्रभाव देखिएका छन्। अध्ययनले विद्यार्थीको विद्यालय भर्ना, कक्षामा उपस्थिति दर, कक्षा पूरा गर्ने दर र सिकाइ उपलब्धि वृद्धिमा सकारात्मक र गुणात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ।

‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ मा उल्लेख भएअनुसार दिवा खाजा खुवाएका विद्यार्थी दिवा खाजा नखुवाएको विद्यार्थीको तुलनामा ०.८८ प्रतिशत विद्यालयमा बढी समय टिकेको पाइएको छ भने नेपालमा दिवा खाजा कार्यक्रममा भएको प्रत्येक डलर बराबरको लगानीले ५.२ डलर बराबरको प्रतिफल दिने विश्लेषणले देखाएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यामिक विद्यालय काठमाडौंकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘खाजाको लागि संघीय सरकारले १५ रुपैयाँ, स्थानीय तहको १५ रुपैयाँ र चाइनिज फाउण्डेशनले २२ रुपैयाँ गरेर प्रतिविद्यार्थी ५२ रुपैयाँको खाजा ६ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई दिने गरिएको छ भने कक्षा ६ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई ३० रुपैयाँको खाजा खुवाउने गरिएको छ।’

प्रधानाध्यापक तिवारीका अनुसार ६ कक्षासम्मका विद्याथीलाई प्रत्येक दिन बिहान एक गिलास दूध, कुनै दिन दाल, भात, तरकारी, चना–अण्डा, खीर–तरकारी, केरा लगायत खानेकुरा गरेर दैनिक फरक फरक खालको खाना खुवाउने गरिएको छ। सरकारी विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरु केही त घरमा पोषिलो खानेकुरा खान नपाएका पनि छन्। त्यस्ता विद्यार्थीमा पहिले पढ्न मन नलाग्ने, रिंगटा लाग्ने पेट दुख्ने जस्ता समस्या देखिन्थ्यो भने खाजा पछि विद्यार्थीमा त्यस्ता समस्या देखिएका छैनन्। पछिल्लो समय विद्यार्थी संख्या बढेको उनको भनाइ छ। खाजाको लागि ल्याइने सामाग्रीका लागि कोटेशन आह्वान गरी खाजा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

खाजा पकाउने काम विद्यार्थीकै अभिभावकहरुले गर्ने र यसको गुणस्तरको अनुगमन विद्यालयकै नर्सले गर्ने गरेको उनले बताइन्। काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा महानगरले १५ रुपैयाँ थप्दा खाजा पुगेकै छ। तर देशभरिका विद्यालयमा अहिलेको अवस्थामा १५ रुपैयाँले खाजा पुग्दैन। ‘एकातिर खाजा खुवाएको भनेर सरकारको लगानी पनि भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रभावकारी भएको छैन’, उनले भनिन् ।

दिवा खाजा खाँदै पाँचथरको लुम्फाबुङ मावि फिदिम नगरपालिका-९ का विद्यार्थी ।

व्यवस्थापनमा चुनौती
धेरै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले व्यक्त गर्ने गुनासो पनि यही अपुग बजेट हो। यसरी बजेट रकम अपुग हुँदा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आवश्यक भान्सा घर निर्माण, भान्से एवं भाँडाकुँडा व्यवस्थापन गर्न असहज भएको भन्ने गुनासा धेरै आउने गरेको महाशाखाका अधिकृत ढकाल बताउँछन्। त्यसको समाधानका लागि विद्यालयको चमेना गृह अथवा आमा समूहले खाजाको जिम्मा लिएर विद्यालयमा खाजा खुवाउने गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाइ थियो। कतिपय विद्यालयले यही नियम लागु गरेका छन् भने कतिपयमा कार्यान्वयन भएन ।

‘विद्यालयमा खाजाको गुणस्तर कस्तो छ ? यो कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ ? यो सबै हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएको र स्थानीय तहले बुझेर हामीकहाँ आएका गुनासालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने गरेका छौं’, अधिकृत ढकालले भने। खाजाका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट कम भएको धेरै विद्यालय तथा अभिभावकको गुनासो छ। बजेट बढाउने विषयमा सरकारको सोच के छ ? भन्ने खबरहबको प्रश्नमा अधिकृत ढकाल भन्छन्, ‘बढाउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि सोच हो। तर यो साझेदारीको कार्यक्रम हो। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहका सरकारको लगानी छ । त्यसैले तिनै तहको सरकारसँग छलफल भइरहेको छ।’

‘विद्यालयमा खाजाको गुणस्तर कस्तो छ ? यो कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ ? यो सबै हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएको र स्थानीय तहले बुझेर हामीकहाँ आएका गुनासालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने गरेका छौं’, अधिकृत ढकालले भने।

बजेटमा बक्रदृष्टि
दिवा खाजाको बजेटमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता पनि प्रमुख चुनौती हो। खाजा कम परिमाणको वा कम गुणस्तरको भएको, विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर वा हुँदै नभएको विद्यार्थी संख्या देखाएर दिवा खाजाको रकममा अनियमितता भएका समाचार आउने महाशाखाका अधिकृत ढकाल बताउँछन् ।

दिवा खाजाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमनमा मद्दत पुर्याउन सरकारले ‘विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७’ जारी गरेको छ। पुस्तिकाले दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधारभूत सबै किसिमका कार्य र प्रणालीको परिकल्पना गरेर तिनको किटानसमेत गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, अभिभावक एवं सरोकारवालाको भूमिकाको बारेमा पनि उक्त पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ।