पासपोर्ट अफिसको बाहिर भएको भाग दौडमा दुई जनाले ज्यान गुमाए । कुरा यत्तिमा सीमित छैन, सरकारले सबै नागरिकमा सैनिक सेवा अनिवार्य गरेपछि म्यानमारमा रहेका धेरै जसो दूतावासको अघिका लाइन लामो हुन थालेका छन् ।

म्यानमारमा अहिले गैर सरकारी सैन्य सङ्गठनले धेरै भूभाग कब्जा गर्दै आएका छन् । यस परिस्थितिको मुकाबिला गर्न सबै नागरिकलाई सेनामा प्रवेश गराउने नीति अझै प्रत्युत्पादक बनेको छ । धेरै जना सम्भव भएसम्म देश छाड्न तयार भएका छन् ।

१ फेब्रुअरी २०२१ मा त्यहाँको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक तवरले निर्वाचित धेरै नेतालाई जेल चलान गरिएको थियो । यो कदम नै म्यानमारमा सैन्य भिडन्त निम्त्याउने किसिमको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा तयार भएको भिडन्त अहिले पनि जारी छ ।

म्यानमारमा भड्किएको आन्तरिक हिंसाका कारण हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको तथा २६ लाखले घरबार छाडेको जनाइएको छ ।  अहिले सत्ताको विरुद्धमा भिडिरहेका बर्मेली युवाहरू कुनै पनि सैन्य सत्ताको विरुद्धमा लागिरहने कुरामा अडिग छन् ।

पछिल्लो समयमा सत्ताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै सैन्य शक्तिहरू आपसमा मिलेका कारण धेरै स्थानमा सरकारले आफ्नो पकड गुमाएको छ ।

२४ वर्षीय युवा रोबर्ट त सैन्य सरकारको विरुद्धमा खुलेर कुरा गर्न चाहन्छन्, ‘हामी विदेशीहरूसँग लड्न गइरहेका छैनौँ । एक आपसमा लड्नका लागि नागरिक सेनामा आबद्ध हुनुपर्ने नियम अत्यन्त गलत हो,’ उनको कथन थियो । यसरी सत्ताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै जनाले अहिले देश छाड्ने निर्णय गरेका थिए ।

याङ्गुनमा रहेको थाइ राजदूतावासमा अहिले त्यसैगरी मानिसको भिड लागेको छ । राजदूतावासले जनाएअनुसार प्रत्येक दिन कार्यालय चलेको समयमा ३ सय जनाको हाराहारीमा मानिसको भिड लाग्ने गरेको छ ।

धेरैजना अहिले अत्तालिएका समेत छन् । उनीहरूलाई कतै विदेशी दूतावासले यो प्रक्रियालाई नै रोक्ने त होइन भन्ने छ । दुई जनाको ज्यान गएको मान्डल्यामा अन्य धेरै जना गम्भीर घाइते समेत भएका छन् । केहीको टाउकोमा चोट लागेको छ । केहीको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको छ । कतिलाई गम्भीर चोट लागेको छ । डेनिस इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडीजका अनुसन्धान कर्ता जस्टिन च्याम्बर्सको मतमा पनि यो नयाँ नियम नै सबै युवालाई विदेश जान प्रेरित गर्ने नीति हो ।

सैन्य विज्ञहरूकै अनुसार अहिले म्यानमारको सेना कमजोर भएको उदाहरण नै यो नीति हो । यसले धेरै जनाको जीवन नै बरबाद गरी रहेको जनाइएको छ ।

म्यानमारमा सन् २०१० मा नै यो नियम बाहिर आएको थियो । पुरुषको हकमा १८ देखि ३५ तथा महिलाको हकमा १८ देखि २७ वर्षको बिचमा कम्तीमा दुई वर्ष सेनामा काम गर्नै पर्ने नियम त्यसै समयमा लागू गर्न खोजिएको थियो । परन्तु लामो समय कार्यान्वयन नभएको सो नियम यसै फेब्रुअरी १० का दिन लागू भएपछि धेरै युवाहरूमा विद्रोहको ज्वाला दन्केको हो ।

सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल जमेन तुनका अनुसार त्यहाँका ५ करोड ६० लाख जनसङ्ख्या मध्ये करिब आधा सेनामा काम गर्न योग्य छन् । अहिले सत्ताले यस सेवामा महिलालाई अनिवार्य नगर्ने नीति लिएको छ । सरकारका प्रवक्ताले मध्य अप्रिलमा म्यानमारको नयाँ वर्ष सुरु हुने र यो सेवा सुचारु गर्ने बताएका छन् । पहिलो चरणमा ५ हजार जवान भर्ना गरिने छन् ।

म्यानमारको यो नीतिले धेरैको अध्ययनलाई समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । कोभिड १९ को कारण प्रभाव पारेको उनीहरूको पढाइलाई त्यसपछि सैन्य शासन र आन्तरिक विद्रोहले प्रभावित तुल्याएको थियो । सरकारको यो बाध्यकारी नियम त अझ बढी घातक भएको छ ।

म्यानमारको शिक्षक सङ्गठनका अनुसार १ लाख ४५ हजार शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारी यस बिचमा विपक्षीलाई सहयोग गरेका कारण बरखास्त भएका छन् । सरकारले शारीरिक अपांगता लगायत केही कारण सहित कसैलाई छुट भएमा पनि अन्यले यसलाई अस्वीकार गरे पाँच वर्षसम्म जेल सजाय पनि हुन सक्नेछ ।

अहिले धेरै जना युवाहरू शरणार्थी हुन पनि तयार भएका छन् । धेरै धनी परिवारका लागि अहिले आफ्नो सन्तानकै लागि थाइल्यान्ड र सिंगापुर लक्ष्य बनाउन उपयुक्त लाग्न थालेको छ । केहीका लागि भने आइसल्यान्ड सही पनि लाग्न थालेको छ । सैन्य सत्ताको विरुद्धमा लामो सङ्घर्षको इतिहास बोकेको बर्मीज विद्यार्थी सङ्गठनका नेता अङ सेट पनि सैन्य सत्ताको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन तयार भएका छन् । २३ वर्षीय उनी कुनै पनि हालतमा सेनाको विरुद्धमा लागिपर्ने बताउँछन् ।

धेरै विश्लेषकका अनुसार पछिल्लो समय सेनाले धेरै स्थान गुमाएका कारण नै यो नीति बनेको हो । अक्टोबर महिनामा मात्र चिन र भारतको सीमाका धेरै क्षेत्रमा आदिवासी सशस्त्र समूहले कब्जामा लिएका थिए । यसै गरी सेनाले केही अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान पनि गुमाएको छ । बाहिर बाट नै सक्रिय रहेको नेशनल युनिटी गभर्मेन्टले त ६० प्रतिशत भूभाग आफ्नो कब्जामा आइसकेको जनाएको छ । अहिले म्यानमारका युवाहरू सरकारको विरुद्धमा रहेका कारण सैन्य सरकारले धेरै स्थान गुमाएको त्यहाँको राजनीतिलाई नियाली रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको पनि मत छ ।

अहिले म्यानमारले यो नीति लिए पनि त्यत्ति सहज भने हुने छैन । युवा पुस्तामा सत्ता प्रतिको आक्रोश छ । धेरै जना विदेश जानका लागि तयार भएका छन् भने केही युवा सत्ताको विरुद्ध अन्य सरकारसँग मिलेर भिड्न तयार भएका छन् ।

अहिले म्यानमारको सरकारी सेनामा करिब १ लाख जना छन् । एक वर्षमा ६० हजार थप गर्ने नीतिले यो बाध्यकारी नियम ल्याइएको हो । यस घटनाले केही शक्ति र व्यक्तिलाई सत्ताको विरुद्धमा आक्रोशित बनाएको छ । यो घोषणाकै कारण म्यानमारको सैन्य सत्ता नै चाँडो ढल्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
श्रोत : बीबीसी, भ्वाइस अफ अमेरिका