पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल « Khabarhub

पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल


१५ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगाएको अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अध्यक्ष ढकालले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करले पर्यटन क्षेत्रलाई असर गर्ने देखिएकाले अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

गत बजेटले हवाई टिकट र होटेलको लक्जरी कर थप गरेका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै ढकालले भारतीयहरूले विवाह समारोह देश बाहिर गर्ने गरेकाले नेपालमा त्यस्तो समारोह गर्ने गरी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल र भारतको खुला सिमाना कारण पनि वैवाहिक समारोहका लागि नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सके यस क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको भनाइ छ । ढकालले पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर ट्याक्स फोर्स तयार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताए ।

समितिले पर्यटन तथा हवाई उड्डयन सम्बन्धी विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग छलफल गरेको हो । यस विषयमा पुन पर्यटनमन्त्रीसंग छलफल गरिने समिति सभापति राज किशोर यादवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८०, बिहीबार  ५ : ४० बजे

महिला अधिकारको प्रत्याभूतिबिना समान विकास सम्भव छैन : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिलालाई आफ्ना अधिकारबारे सचेत बनाउँदै नेतृत्व,

शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नु आजको आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई राष्ट्र

आज २०८३ साल जेठ १६ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८३ साल जेठ १६ गते शनिबार अधिक

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई