खेलकुद मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन « Khabarhub

खेलकुद मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा यसपटक वृद्धि भएको हो । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष रु दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय टिमको तयारीका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । 

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विधाका ८० वटा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुर्खेतमा आयोजना हुने दशैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडाचढी, डन्डीबियो, बागचाललगायत खेलको प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाउनाका साथै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ । 

किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक अर्ब तीस करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : २० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को