सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने  « Khabarhub

सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१९८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने  समेत बताए । 

सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत ई-भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने मन्त्री पुनले बताए । कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने र खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदी बन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। 

कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोफेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

२५५ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पुनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४० बजे

यी मुख्य चार क्षेत्रमा सुधारसहित अर्थमन्त्रीले ल्याए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खाका

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ७६

अर्थमन्त्रीको निष्कर्ष : वितरणमुखी अतिवाद र फितलो कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसायो

काठमाडौं– सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री

समातियो नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह, यसअघि पटके अपराधमा मुछिएका नै संलग्न

काठमाडौं– नक्कली मुद्रा जस्तो देखिने कागज प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठगी

साहित्यकार खगिन्द्रा खुसीलाई ‘रूपान्तरण राष्ट्रिय आख्यान पुरस्कार’  

काठमाडौं‍– तेस्रो आँखा साहित्यिक समूहको आयोजनामा काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा एक

सार्वजनिक जग्गाको बहानामा गरिबमाथि धरपकड गर्ने सरकारसँगै छैन हदभन्दा बढी लिनेको तथ्यांक

काठमाडौं– शनिबारदेखि देशका केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूको बस्ती