सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने  « Khabarhub

सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१९८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने  समेत बताए । 

सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत ई-भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने मन्त्री पुनले बताए । कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने र खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदी बन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। 

कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोफेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

२५५ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पुनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४० बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक