सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने  « Khabarhub

सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१९८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने  समेत बताए । 

सुरक्षाकर्मीको सेवा निवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत ई-भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने मन्त्री पुनले बताए । कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने र खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदी बन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। 

कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोफेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

२५५ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पुनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४० बजे

भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले परीक्षामा देखिएको अनियमितता र

१७ वर्षपछि फेरि सिप्रिङमा पहिरो : एक जना बेपत्ता, १५ भन्दा बढी घर प्रभावित

दोलखा– दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ स्थित सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामस्थलमा

न्युजिल्याण्ड र पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी न्युजिल्याण्ड र पोर्चुगल

विद्यार्थी आन्दोलनबीच भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

नयाँदिल्ली– भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले विद्यार्थी आन्दोलनबीच पदबाट राजीनामा दिएका

मधेस सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३