काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै कतिपयले बजेट राम्रो आएको बताएका छन् भने कतिपयले बजेट उत्साहजनक नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतमा फन्दा फरक शैलीमा बजेट आएपनि त्यति धेरै उत्साह हुने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट हेर्दा चाहिँ निकै सन्तुलित आएको देखिन्छ, तर यसको प्रभाव भने दीर्घकालीन रुपमा राम्रो पर्दैन,’ उनले भने ।

यो पटक राजस्वको लक्ष्य सन्तुलित नै भएपनि कूल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत ऋण उठाउने भनेको यसले निजी क्षेत्रलाई गाह्रो बनाउने उनको भनाइ छ । अहिले नै आर्थिक शिथिलता भएको बेला आन्तरिक ऋण ३० प्रतिशत उठाउने कुराले समस्या ल्याउन सक्ने उनले बताए । 

विदेशी ऋण लिएर आन्तरिक राजस्वको स्रोत जुटाउने भने पनि  भविष्यमा जनतामाथि नै वित्तीय दायित्व बढ्दै जाने भएकाले यसको प्रभाव राम्रो नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्र रुपमा राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘बजेटलाई पूरै पढ्न पाएको छैन, अध्ययन गरेपछि धेरै चिज थाहा हुन्छ’, अग्रवालले भने, ‘बजेट सुन्दा समग्रमा राम्रो नै आएको छ ।’

आलु, प्याजको भन्सार दर जस्ता कुराहरू बजेटमा सम्बोधन भएकाले समग्रमा बजेट राम्रो आएको अग्रवालको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बजेटले निर्माणको क्षेत्रलाई धेरै सम्बोधन नगरेको तर, सार्वजनिक खरिदको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने भन्नेगरी आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

‘बजेटमा पुँजीगत खर्च बढेको छैन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अर्थमन्त्रीले केही भन्नुभएको जस्तो देखिएन’, सिंहले भने, ‘तैपनी १५ बेडको अस्पतालको लागि १५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको हुनाले केही अस्पताल सम्पन्न होला, तर, ३ सयवटा जति अस्पताल निर्माणमा समस्या कायमै रहने देखिन्छ ।’

उनले इस्टमेट गरिएको भन्दा बढीको ठेक्का लगाएमा पनि समन्वय गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक भएको बताए ।

‘सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्ने र सार्वजनिक खरिदको प्रकृतिअनुसार छुट्टै कानूनको तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयहरू आएको छ’, उनले भने, ‘इस्टमेट गरिएको भन्दा बढीको रकमको ठेक्का लागेमा पनि समन्वय गर्न सकिने विषय आएको छ, यो सकारात्मक छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बजेट राम्रो आएको तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । खबरहबलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आलु, प्याज र नयाँ इस्टार्टअपको सन्दर्भमा आएको विषय राम्रो पक्ष रहेको बताए ।

 ‘उद्योगीको उधारो उठाउने कानून, इन्टरनेट दशक घोषणा कार्यक्रम राम्रो रहेको छ’, ढकालले खबरहबसँग भने, ‘अनियमिता नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने खालका कुराहरू आएको छैन ।’

बजेटले धेरै अमूर्त कुरा गरेको उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको करमा छुटको व्यवस्था गरेको, तहगत कर प्रणाली जस्ता राम्रो कुरा आएको उनको भनाइ छ । बजेटले लिएको राजस्व उठाउने लक्ष्य हासिल गर्ने नसकिने उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

‘अहिले आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको बेला बजेटले १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ’, ढकालले भने, ‘त्यो कसरी पुरा हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साह जगाउने खालको नआएको प्रक्रिया दिएका छन् । डाँगीले खबरहबसँग प्रतिक्रिया दिँदै उर्जा क्षेत्रलाई उत्साह जगाउने खालको बजेट नआएको बताए । 

‘बजेट अगाडि ऊर्जा क्षेत्रलाई जुन  स्पीडमा प्राथमिकता दिएको थियो, त्यस्तो खालको बजेट आएन’, डाँगीले भने, ‘यो बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्साह जगाएन ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटले सरकारले लिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावटको लक्ष्य पुरा नहुने डाँगीको भनाइ छ ।

‘सरकारले भनेको १० हजार मेगावाट र २६ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य थियो त्यो पुरा नहुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘मैले बजेट सुन्दा त्यस्ता खालको कुनै कुरा आएको छैन, पूर्ण बजेट एक पटक अध्ययन गरेर थप धेरै कुरा भन्न सकिन्छ होला ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।

पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित तुलनाको अनुमानमा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।