म्याग्दी– जिल्लाको मंगला गाउँपालिका–३ पखेरमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ । संघीय र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जिल्लामा पहिलोपटक ‘डिपबोरिङ’ प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको हो । 

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले डिपबोरिङ, लिफ्ट, भूमिगत र भूसतही प्रविधिको संयोजन गरिएको आयोजनाको परीक्षण सफल भएको जानकारी दिए। 

‘डिपबोरिङ प्रविधि म्याग्दी जिल्लामा पहिलोपटक पखेरमा भित्र्याएका हौँ’, उनले भने, ‘जमिनभित्र पाइप राखेर विद्युतीय उपकरणको सहायताले तानेको पानी पोखरीमा संकलन गरी, नहर र पाइप लाइनबाट खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’ लगातार १२ घण्टासम्म डिपबोरिङ गर्ने उपकरण सञ्चालन गर्दा परीक्षण सफल भएको ओझाले बताए।

सुक्खा याममा भूमिगत र बर्खामा खोल्सा तथा मुहानको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्न मिल्ने संरचना तयार पारिएको उनले बताए। म्याग्दी नदी किनारमा प्वाल पारेर राखिएको दुई सय एमएम क्षमताको जिआइ पाइपभित्र प्रतिसेकेण्ड १२ दशमलव पाँच लिटर पानी तान्न सक्ने २५ ‘हर्सपावर’ क्षमताको ‘सम्पवेल पम्प’ ९पानी तान्ने उपकरण० जडान गरिएको छ । 

पानी तान्ने उपकरण सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले ५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर र विद्युत् लाइन जडान गरेको छ । डिपबोरिङ राखेको ठाउँबाट एक सय ५० मिटर उचाइमा रहेको ४८ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकीमा पानी लैजान एक सय १० एमएम क्षमताको एचडिआई (पोलिथिन) पाइप जडान गरिएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका सबइन्जिनियर अञ्जन खत्रीले बताए ।

अठचालीस हजार लिटर क्षमताको ट्यांकीभन्दा ७० मिटरमाथि दुई सय १८ मिटर पाइपबाट प्रतिसेकेण्ड दुई लिटरका दरले तान्ने पानी संकलन गर्न २२ हजार पाँच सय लिटर क्षमताको अर्को ट्यांकी बनाइएको छ । आयोजनामार्फत पाँच सय ५० मिटर पक्की नहर निर्माण भएको छ । थप एक सय मिटर नहर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

तेह्र हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पखेर सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले बताए। पचास किसान लाभान्वित भएका छन् । पखेरको खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ सुविधा अभावमा प्रयोग भएको थिएन ।  

स्थानीय किसान छवीलाल भुसालले विगतका वर्षमा  आकाशे पानीको भरमा साउनमा धान रोपाइँ गर्ने किसानले यसपालि असारमै रोपाइँको तयारी गरेका बताए। पर्याप्त पानी भएपछि रोपाइँ र सिँचाइका लागि पालो कुर्नुपर्ने समस्या हटेको छ । पानीका कारण उत्पन्न हुने विवाद हटेको र सामाजिक सद्भाव कायम भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा ३० लाख र प्रदेश सरकारले रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको यो आयोजनालाई थप रु ५० लाख बजेट रकमान्तरण गर्न प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए।