बाँदर नियन्त्रण गर्न चाहिएको खुकुलो कानून | Khabarhub Khabarhub

बाँदर नियन्त्रण गर्न चाहिएको खुकुलो कानून


१२ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाँदर, दुम्सी, खरायो र मृगलगायत वन्यजन्तुले किसानको उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइरहेका छन्‌ । जैमिनी नगरपालिकाभित्रको मूख्य समस्या पनि बाँदर आतङ्क नै हो । बसाइँसराइ बढ्नुमा प्रमुखमध्ये एक कारण नै बाँदर आतङ्क बनेको छ ।

बाँदरले कृषि उत्पादनदेखि जनसाङ्खिकीमै असर पुर्‍याएपछि हामीले जैमिनी नगरपालिकामा बाँदर नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसाथ छुट्टै योजना नै अघि बढाएका छौं ।  बसाइँसराइ रोक्न र किसानको कृषि उत्पादन सुरक्षित गर्न तथा थप उत्पादन वृद्धिका निम्ति नगरपालिकाले बाँदर बगैँचा निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेका हौँ ।

अघिल्लो वर्षदेखि नै हामीले ‘मङ्की पार्क’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका हौँ । जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ अन्तर्गत ३०० हेक्टरमा फैलिएको पुरानो गाउँको ठूलो बन क्षेत्रमा बाँदर बगैँचा निर्माण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । बाँदर बगैँचा निर्माण गर्न त्यहाँका स्थानीयसँग छलफल भइसकेको र प्रदेश सरकारको समेत सहकार्यमा यो योजना अघि बढाएका छौं । प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष अध्ययन गरेर मङ्की पार्क बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको र नगरपालिकाले त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिसकेको छ ।

अहिले किसानले सानो सानो क्षेत्रमा टुक्रे जमिनमा खेती गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा बाँदरको आतङ्क बढी नै हुने गरेको छ

गत वर्ष नै बाँदर बगैँचाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थियौं । तर, उक्त बजेट खर्चन आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने, वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने खालको कानूनी जटिलता लगायतका कारण पनि अघि बढ्न सकेन । नगरपालिकाले त्यस परियोजनालाई अघि बढाउन चाहेको छ ।

सरकारले वन्यजन्तु नियन्त्रण र वन क्षेत्रसँग जोडिएका कानून खुकुलो बनाउनुपर्छ । नगरपालिकामा बन्न लागेको बाँदर बगैँचालाई कृषि उत्पादनलाई मात्र संरक्षण गर्ने उद्देश्य नभएर पर्यटन, पर्यावरण लगायतका दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका छौं ।

अघिल्लो वर्ष बाँदर बगैँचा स्थापना गर्न नगरपालिकाका तर्फबाट हामीले १० लाख र प्रदेश सरकारका तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा संघ सरकार अन्तर्गतको वन मन्त्रालयसँग केही विषयमा समन्वय हुन नसकेको कारण अघि बढाउन सकिएन । वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति नपाउँदालगायतका कारण विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेनौं ।

यस वर्ष पनि नगरपालिकाले उक्त परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । नगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने गरी प्रस्तावना समेत तयार गरिएको छ । बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट कृषि उत्पादन संरक्षण गर्ने विषय यो जैमिनी नगरपालिकाभित्र मात्र समस्या होइन । देशका सबै पालिकाक्षेत्रमा देखिएको समस्या हो । यो समस्यालाई स्थानीय सरकारले मात्र योजना र कार्यक्रम बनाएर पुग्दैन । पालिका तहले त अल्पकालीन र केही समयका लागि वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न योजना र कार्यक्रम बनाउँछन् । पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन ।

तसर्थ, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको नियन्त्रण गर्न सहज ढङ्गको कानून हुनुपर्छ । वन्यजन्तुलाई वन क्षेत्रमै भुलाउन वनमै फलफूल लगाएर केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कृषि खेती प्रणालीलाई एकीकृत वा सामूहिक खेती प्रणाली अपनाएर बाँझो जमिनमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तराईमा निलगाई र मध्य-पहाडमा बाँदर आतङ्क रोक्न सरकारले देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ

किसानको सामूहिक सहभागितामूलक खेती प्रक्रिया अपनाएर बाँझो जमिनको व्यवस्थापन गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागीतामा बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको उचित नियन्त्रणमूखी कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो कृषि र खेतीपातीका कार्यक्रमहरू पनि एकीकृत र सामूहिक हुन सके भने एउटै क्षेत्रमा बाँदरलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ हेरालु र नियन्त्रणका अन्य विधि अपनाउन पनि सजिलो हुन्छ ।

अहिले किसानले सानो सानो क्षेत्रमा टुक्रे जमिनमा खेती गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तो ठाउँमा बाँदरको आतङ्क बढी नै हुने गरेको छ । हामीले नगरपालिकामा बाँदर बगैँचा कार्यक्रम अघि बढाउनपूर्व नै कृषि र वन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू र सरकारी अधिकारीहरूलाई यो विषय सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन माग पनि गर्दै आएका छौं । यो सबै पालिकाहरूको समस्या भएकाले दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्छ भनेर संघ सरकारले पनि विशेष चासोका साथ नीतिगत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तराईमा निलगाई र मध्य-पहाडमा बाँदर आतङ्क रोक्न सरकारले देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्छ ।

(शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८१, बुधबार  ५ : १२ बजे

क्यानको बोर्ड बैठक मूलपानीमा : एनपीएलको हिसाबकिताब मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं- नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बोर्ड बैठक मूलपानीमा बसिरहेको छ।

‘थानकोट-चित्लाङ सडक आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहयोगी बन्नेछ’

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले थानकोट-चित्लाङ सडकको स्तरीकरणलाई

दिलीप कुमार र राज कपूरको पुर्ख्यौली घर सङ्ग्रहालय बन्दै

काठमाडौं– पाकिस्तानको खरबै पख्तुनख्वा प्रान्तस्थित पेशावर शहरमा अवस्थित बलिउडका दुई

स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’ 

सिरहा– स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको

आर्थिक अभावमा जोङलुङ गुम्बा पुनर्निर्माण अधुरै

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ तोक्पेगोलामा अवस्थित जोङलुङ गुम्बा निर्माण तथा