डीआईजी केसीको सरुवा प्रकरण संसद्‍मा, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमाथि उठ्यो प्रश्न « Khabarhub

डीआईजी केसीको सरुवा प्रकरण संसद्‍मा, कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमाथि उठ्यो प्रश्न


१३ श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


10.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरिप्रसाद ढकालले नेपाल प्रहरीका डीआईजी मनोज केसीलाई सरुवा गरेर सरकारले नयाँ सत्तागठबन्धन बन्नुको औचित्य पुष्टि गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै ढकालले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

रास्वपासहितको अघिल्लो सरकारले सुशासनको पक्षमा गरिरहेका काम र भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धान रोकेर ठूला नेता जोगाउन कांग्रेस र एमालेले वर्तमान सत्तागठबन्धन बनाएको दाबी उनले गरे ।

‘यो गठबन्धन कुन उद्देश्यले बनेको भनेर हामी भनेका थियौँ, त्यो अब पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले सदनबाट विश्वास पाएको केही दिनमै अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी डीआईजी मनोज केसीको सरुवा गरिनु त्यसैको कारण हो।’

ढकालले वर्तमान सरकार बनाउने नाममा सुरुदेखि नै गलत काम गरिएको र गलत कदम चालिएको बताए ।

अनुसन्धान गर्नुपर्नेलाई मन्त्री बनाइएको, प्रदेश सरकारमा ‘गुन्डानाइके’हरू, अपहरण, फिरौती, ज्यान मार्ने र हातहतियारसम्बन्धी अपराधमा मुछिएकालाई मन्त्री पद दिइएको भन्दै ढकालले दुई ठूला दलको कडा आलोचना गरे ।

सरुवा

गृहमन्त्रालयले डीआईजी डा. केसीलाई केही महिनामै सुरुवा गरेको हो । केसीको सरुवा आकस्मिक भएको भन्दै आलोचना जारी छ । केसीको कमान्डमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बेचन झालाई पक्राउ गरिएको थियो ।

उनले पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीकलाई पनि पक्राउ गरेका थिए । झा र थापा समातिएपछि नेपालको सत्ता समीकरण नै फेरिएको आरोप लागिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८१, आइतबार  २ : २८ बजे

मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो

भक्तपुर – भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी

कमला नदीको अस्थायी बाँध बाढीले बगाउँदा आवतजावतमा समस्या

सिरहा – सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन कमला नदीमा

आईपीएल : दिल्लीले ८ रनमै गुमायो ६ विकेट, तीन ब्याट्सम्यान शून्य रनमै आउट

दिल्ली – आईपीएल २०२६ को ३९औँ खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक

पर्सामा २४ भारतीय ‘इलेक्ट्रिक स्कुटर’ नियन्त्रणमा

पर्सा – यहाँ जिल्लाका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट भन्सार छली