ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग « Khabarhub

ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग


१२ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का समक्ष माग गरेका छन् । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गरेका हुन् । 

अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नै नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका झमेलाले आयोजना समयमै बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मितिको म्याद बढाउन आग्रह गरे।

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी, आयोजनाको प्रकृति र क्षमता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनसमेत माग गरेको छ ।

भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय  मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए।

‘मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ,’ उनले भने।

मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजनालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताए। 

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८१, सोमबार  २ : ५८ बजे

स्विस हिमनदीमा ५.५ प्रतिशत बरफ घट्यो

एजेन्सी– स्विट्जरल्यान्डका हिमनदीले यस वर्ष आफ्नो कुल बरफको मात्रा ५.५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने, गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म तहगत दरबन्दीको प्रस्ताव

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

राष्ट्रियसभा : बाढीपहिरो पीडितलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग

काठमाडौं– सांसदहरुले देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको

नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्धमा संसदको नयाँ पहल, बन्यो मैत्री समूह

काठमाडौं – नेपाल–पोर्चुगलबीचको सम्बन्धलाई संसदीय तहबाट थप मजबुत बनाउन संघीय

एक महिनामा ८८ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए

काठमाडौं– सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा ८८ हजार २४८ विदेशी