कोशी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड बढी बेरुजु « Khabarhub

कोशी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड बढी बेरुजु


१३ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु रहेको जानकारी दिए।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन आफ्नो पहिलो संकल्प रहेको मन्त्री राईले बताए। 

उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरी आमनागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार तथा निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई काम भइरहेको छ, अब जनताले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।’

मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावले कतिपय काम समयमा गर्न नसकेको स्पष्ट गर्दै मन्त्री राईले आर्थिक अभावका कारण कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकलाई दिइने सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयमा हाल जम्मा रु पाँच करोड मात्र बजेट छ, खर्च १४ करोडको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।’

कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका अस्पताल २४, नवीकरण भएका १४, नयाँ सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका तीन, स्तरोन्नति भएका तीन, ‘एलओआई’ स्वीकृत भएका चार र अस्पतालको लागि निवेदन दर्ता भई स्वीकृत नभएका २३ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि सदनमा प्रवेश भई ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । ‘

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८१, बिहीबार  ६ : १२ बजे

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको

काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौं- काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ

पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएका छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा