धेरैले लगानी सम्भावनाबारे सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्नुभयो । म त्यसलाई नदोहोर्‍याइ लगानी अवसर सदुपयोगबारे संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

नेपालको भूगोल तीनतिर भारत र एकतिर चीनले घेरिएको छ । २२ लाख हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ, सो मध्ये ७७ प्रतिशत क्षेत्रमा एक एकबाली खेती हुने गरेको छ । तराईले १७, पहाडी क्षेत्रले ६४ र हिमाली क्षेत्रले १९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । तराई र पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व बढी छ भने हिमाली क्षेत्रमा कम छ ।

लगानी निम्ति पहुँच (कनेक्टिभिटी) महत्वपूर्ण हुन्छ । भारततर्फ २७ र चीनतर्फ ९ मुख्य भन्सार नाका छन् । चीनतर्फ दुईवटा नाकामात्र सञ्चालनमा छन् । अन्तरराष्ट्रिय ढुवानीका लागि हामीसँग दुईवटा सुख्खा बन्दरगाह र तीनवटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ । नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग पारवहन सम्झौता गरिसकेको छ । तर चीनका बन्दरगाहबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । बंगालदेशसँग पनि उसका बन्दरगाह उपयोग गर्नेगरी समझदारी भइसकेको छ । सबैभन्दा नजिकको कलकत्ता बन्दरगाह काठमाडौंबाट ७०६ किलोमिटर दूरीमा छ । तर अधिकांश कार्गो हल्दिया या विशाखापट्टनमबाट हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकार व्यापार अभिवृद्धि निम्ति निकै गम्भीर छ । व्यापार पारवहन नीतिलाई सरकारले हालै स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारले व्यापार पारवहन गुरुयोजना पनि जारी गर्दैछ । यो गुरुयोजनाले एकीकृत जाँचचौकी र सडक ढुवानी सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनेछ । भारतीय राजदूतले उद्घाटन समारोहमा तीनवटा एकीकृत जाँचचौकी पूर्ण सञ्चालनमा आएको जानकारी दिइसक्नुभयो ।

नेपालको जनसंख्या २९.२ मिलियन छ । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या काम गर्ने उमेरसमूहका छन् । यो आठ दशककै उच्च जनसांख्यिक लाभ हो । त्यसैले नेपाल यतिखेर उच्च जनसांख्यिक लाभमा छ । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत छ, जुन निकै न्यून हो । २० लाखभन्दा बढी नागरिक रोजगारी र अध्ययन निम्ति अक्सर देशबाहिर रहने गरेका छन् । वर्षेनी १ लाख युवा जनसंख्याले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न देश छाड्ने गरेका छन् ।

नेपालको जनसांख्यिकी निकै विविधतापूर्ण छ । १२३ जातजाति छन् । १२४ भाषा छ । कूल जनसंख्याको ६५.६ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूपमा सक्रिय छ ।

राजनीतिक वातावरणको सन्दर्भमा नेपाल संघीय शासकीय संरचनामा गएको ७ वर्ष भइसकेको छ । यो शासकीय स्वरुपले आकार लिँदैछ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । दूर्भाग्यवशः नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । संघ र प्रदेश तहमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि कम्तिमा ३ वटा मुद्दा सबै ठूला राजनीतिक दलबीच साझा धारणा छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक लगानीकै अंशमा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ । हामीसँग विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । वृद्धभत्तादेखि सबै उमेरसमूहका श्रमिकहरूले सन् २०१८ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । सुदृढ व्यवसायिक वातावरणमा यो निकै राम्रो अवस्था हो ।

अर्थतन्त्रका सबै गतिविधिमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीलाई दलहरुले प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रुपमा रहेको छ । यसमा सबै दलको साझा धारणा र मत रहेको छ । वैदेशिक लगानीबारे पनि साझा धारणा छ । त्यसको नतिजा यहाँ भइरहेको लगानीले नै पुष्टि गरिरहेको छ । क्षेत्रीय र वैश्विक अन्तरसम्बन्ध विस्तारमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि यसबारे लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन क्रममा उल्लेख गरिसक्नुभएको छ ।

सन् २०१७ पछि औद्योगिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । त्यसयता औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा पनि ठूलो समस्या देखिएको छैन । बितेका ७ वर्षयता व्यापार व्यवसायमा एउटा पनि हड्ताल भएका छैनन् । शिक्षा र उच्च अध्ययनका लागि युवाहरु निरन्तर विदेश जाँदा बौद्धिक पलायन भएकोमा हामी चिन्तित छौं । तर शिक्षा र सीपका हिसाबले भविष्यमा नेपालका लागि सो जनशक्ति आवश्यक छ । उनीहरूले विश्वव्यापी कर्मथलोमा राम्रो श्रम अभ्यास हासिल गर्नेछन् । आफूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछन् । लगानीतर्फ पनि उनीहरूले भविष्यका दिनमा नेपाललाई थप सहज अवस्थामा पुर्‍याउनेछन् ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि वाह्य क्षेत्रको स्थिरता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरु आफूले गरेको लगानीबाट प्रतिफल चाहन्छन् । सुरक्षित ढंगले लगानी फिर्ता गर्न चाहन्छन् । त्यसैले नेपालले सदैव वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएको छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न क्षमता विकासमा विभिन्न स्कीमहरू लागू गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ नेपालले विगतदेखि नै बलियोगरी कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ५ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक लगानीकै अंशमा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ ।

हामीसँग विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । वृद्धभत्तादेखि सबै उमेरसमूहका श्रमिकहरूले सन् २०१८ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । सुदृढ व्यवसायिक वातावरणमा यो निकै राम्रो अवस्था हो । नेपालले हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा हामीले त्रिपक्षीय मेकानिजम बनाएका छौं ।

बितेका १० वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अवस्था हेर्दा चाहिँ नेपालले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यो ४.३ प्रतिशतमा सीमित छ । तर यो अवधिमा नेपालले भूकम्प, कोभिड महामारी र अनेक समस्या भोग्यो । तर नेपालको लचक आर्थिक वृद्धिको इतिहास उल्लेखनीय देखिन्छ । यी अनेक बाधाका बाबजूद विगत १० वर्षमा एकपटक मात्रै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि वाह्य क्षेत्रको स्थिरता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरु आफूले गरेको लगानीबाट प्रतिफल चाहन्छन् । सुरक्षित ढंगले लगानी फिर्ता गर्न चाहन्छन् । त्यसैले नेपालले सदैव वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोड दिएको छ ।

गत ८ वर्षको वैदेशिक विनिमय सञ्चिती हेर्दा यो साढे ६ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थाभन्दा तल झरेको छैन । नेपाल सरकार र मौद्रिक नियामकले यो स्थिति कायम राखेर राम्रो गरेका छन् ।

सरकारी राजस्व पनि क्रमशः बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत खर्चमा यसले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण सन् २०१७ देखि बढाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक ऋण लगातार बढाइरहेको छ । जीडीपीको ४३ प्रतिशतसम्म ऋण लिएको छ । कानूनले सरकारलाई जथाभावी ऋण लिन रोकेको छ । वैदेशिक ऋण वार्षिक जीडीपीको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउनेगरी कानूनले नै रोकेको छ । आन्तरिक ऋण पनि वार्षिक ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन । यो लगानीकर्ताका लागि पनि उपयुक्त फ्रेमवर्क हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भएको मुलुकले जथाभावी ऋण लिँदा अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त बनाउन सक्छ ।

बितेका १० वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत, सिमेन्ट उत्पादन, पर्यटन उद्योग, कृषि प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । यी क्षेत्रमा नेपाली उद्योगीले अवसर देखेका छन् । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्नेबारे यहाँ चर्चा भइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रले वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । यतिखेर वाणिज्य बैंकहरुमा पर्याप्त पूँजी आधार छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा केही समस्या छन् । तर सरकारले ती समस्या समाधान गर्न कदम चालिसकेको छ । विशेषतः पूँजीबजार पनि राम्रै अवस्थामा छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) नेपालमा निकै सफल छ । यस्तो लगानी बैंक, दूरसञ्चार, जलविद्युत, निर्माण (सिमेन्ट र स्टील), बीमा, अस्पताल लगायतमा भइरहेको छ । सन् १९९२ देखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत सफलता हासिल गरेका उदाहरणहरु हामीकहाँ पर्याप्त छन् । प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवस्थापन संस्कृति घरेलुकरण हुँदै सम्पत्ति बनिसकेको छ ।

बितेका १० वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत, सिमेन्ट उत्पादन, पर्यटन उद्योग, कृषि प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन् । यी क्षेत्रमा नेपाली उद्योगीले अवसर देखेका छन् । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्नेबारे यहाँ चर्चा भइरहेको छ ।

कृषि र वनजन्य स्रोतहरुलाई औद्योगिक उपयोग गर्ने सम्भावना यहाँ निकै उच्च छ । विविधतापूर्ण पर्यावरण भएको नेपालले विश्वमा उत्पादन भइरहेका अधिकांश उत्पादन गर्न सक्छ । सरकारले पनि व्यवसायिक फार्मिङमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । कृषि मूल्य र आपूर्ति श्रृङ्खला स्थापित गर्न, वन मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्न पनि काम भइरहेको छ ।

लगानी स्वामित्व सुरक्षामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । लगानी प्रत्यावर्तनमा कुनै अवरोध छैन । केही बिलम्ब हुनसक्छन् । तर प्रकृयागत ढिलाइ हटाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

खनिज र खानीजन्य क्षेत्रतर्फ सिमेन्ट उद्योगले सफलताको आधार तयार गरिसकेको छ । तर अहिले चाहिनेभन्दा धेरै उत्पादन भइसकेको छ । सिमेन्टसँगै अन्य खानीजन्य उत्पादनको अथाह सम्भावना नेपालमा छ । खनिज प्रशोधनको सम्भावना उच्च छ । फलाम प्रशोधन सरकारकै नेतृत्वमा हुँदैछ ।

ऊर्जातर्फ १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यतिखेर नै हामीले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । ९ हजार ६०० मेगावाटका परियोजना निर्माण चरणमा छन् । वायुऊर्जा र शौर्यऊर्जा उत्पादनको अथाह अवसरलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं ।

यहाँ हुने उत्पादनले विशेषगरी दक्षिण एसिया र चीनमा मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्न सक्छ । नेपालले दक्षिणतर्फ भारतीय सीमा नजिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिरहेको छ । उत्तरतर्फ पनि काम भइरहेको छ । सेजले दक्षिण एसिया र चीनमा नेपाली उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्न सघाउने निश्चित छ ।

नेपालमा होटल र पर्यटनसम्बन्धी सेवा क्षेत्रका उद्योग स्थापनातर्फ पनि ठूलो सम्भावना छ । शिक्षातर्फ विगतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत चिकित्सा शिक्षा लगायतमा काम भैसकेको छ । भविष्यमा प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्याप्त अवसर छ । सूचना प्रविधि पनि नेपालमा लगानीको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

भूराजनीति नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुबै हो । यसले निश्चय नै वैदेशिक लगानीमा प्रभाव पार्छ ।

नीतिगत सहजीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सबै लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी अवसर उपलब्ध गराएको छ । लगानी स्वामित्व सुरक्षामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । लगानी प्रत्यावर्तनमा कुनै अवरोध छैन । केही बिलम्ब हुनसक्छन् । तर प्रकृयागत ढिलाइ हटाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सम्पर्क र सम्वाद भैरहेको छ । यो सम्मेलन पनि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमै आयोजना गरिएको हो ।

भूराजनीति नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुबै हो । यसले निश्चय नै वैदेशिक लगानीमा प्रभाव पार्छ । निचोडमा : सरकारी उच्च तहबाट जनाइएको प्रतिबद्धता, सबै राजनीतिक दलहरूबीच कायम सहमति, वैदेशिक लगानी वृद्धि आवश्यकता, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नेपालको जनसाङ्यिक अवसर, छिमेकी मुलुकमा रहेको विशाल बजार, ऊर्जाको विश्वसनीय आन्तरिक स्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत विविधताले नेपाल लगानीको राम्रो गन्तव्य हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

(काठमाडौंमा जारी लगानी सम्मेलनमा पूर्वसचिव खनालले गरेका सम्बोधनको सम्पादित अंश ।)