काठमाडौं – गत वर्ष २०८० मा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको संख्या रेकर्ड तोडिनेगरी थपिएको छ । हाल समस्याग्रस्त २० मध्ये ८ सहकारी संस्था एकै वर्ष अर्थात्‌ २०८० मा थपिएको हो ।

नेपालमा हाल करिब ३१ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन्‌ । वि.सं. २०७५ असार १८ यता २० वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । २०७५ बाट २०७९ सम्ममा १२ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए । २०८० मा एकै वर्ष ८ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका अधिकांश सहकारीमा बचतकर्ताबाट निकै ठूलो निक्षेप रकम संकलन भएको थियो । सो निक्षेप सञ्‍चालकले अपचलन गर्दा समस्या निम्तिएको हो । बचत अपचलन विश्लेषण गर्दै गडबढी देखिएका सहकारीलाई हाल धमाधम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको विभागले जनाएको हो ।

यी हुन् समस्याग्रस्त २० सहकारी
१. कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
२. स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेज को–अपरेटिभ लिमिटेड
३. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
४. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
५. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी
६. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
८. लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
९. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
१०. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
११. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
१२. भेगास बचत तथा ऋण्या सहकारी संस्था
१३. पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१५. शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९. लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०. गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

यी हुन्‌ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरू

पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिटः पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेडले २०७७ सालदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छैन । बचतकर्ताले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बचत फिर्ता नभएपछि यो सहकारीलाई २०८० साल साउन १ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाः यो सहकारीलाई २०८० साल भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषित गरिएको हो । सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै बचतकर्ताले बचत फिर्ता मागेका थिए ।

तर, बचतकर्तालाई चाहै नदिई अफिस बन्द भएको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको थियो । यो सहकारीमा ५ हजार ४३६ बचतकर्ताले मागदाबी गरेका छन्‌ ।

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडः शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अहिलेसम्म घोषणा गरिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै बचत भएको सहकारी हो । यसलाई २०८० साल भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

बचतकर्ताको ठूलो रकम नियमविपरीत अन्यन्त्र लगानी गरी बचतकर्तालाई समयमा कुनै सेवा उपलब्ध नगराएका कारण यो संस्था समस्यामा गएको हो । यसमा ३२ हजारर ६८९ जनाको मागदावी छ ।

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडः यो संस्थालाई पनि ११ माघ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार रकम फिर्ताका लागि ३६ जना बचतकर्ताले सहकारी विभागमा निवेदन दिएकोमा अध्यक्षसहित ६ जना उपस्थित भएर रकम फिर्ता गर्ने सहमतिसहित सहीछाप गरेका थिए ।

तर, प्रतिबद्धताअनुसार रकम नफर्काएपछि विभागबाट पुनः १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ पनि नआएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । यो सहकारीमा अहिले ५० जनाले मागदावी गरेका छन्‌ ।

कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडः यसलाई पनि सरकारले माघ २६ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

बचतकर्ताहरूको रकम समयमा दिन नसकेका कारण नै सहकारी विरुद्ध निवेदन परेको थियो । अहिले समितिमा २५ सय ५१ जनाले मागदावी पेश गरेका छन् ।

कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडः यो सहकारी ठूलो बचत रकम भएको सहकारीमा पर्छ । यसलाई २०८० साल फागुन ३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

सहकारीका संचालकले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्दा संस्थामा समस्या निम्तिएको हो । बचतकर्ताको रकम समयमा फिर्ता गर्न नसक्दा यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । यसमा अहिले ६ हजार १६५ जनाले मागदावी पेश गरेका छन् ।

लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडः यो सहकारीलाई फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । ४३ सय ८५ बचतकर्ताले सहकारीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

यस सहकारीमा सञ्चालकहरूले जनताको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बचतबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्नुका साथै राजनीतिक दलका नेताका आफन्तलाई ऋण दिई दुरूपयोग गरेको खुलेपछि यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडः सरकारले गत चैत १३ गते गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषण गर्‍यो ।

बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको उजुरीपछि सहकारी विभागले २०७९ साउन १९ गते उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफरिस गरेको थियो । उक्त सहकारी संस्थाका १५५१ सय बचतकर्ताले मागदाबीसहित समितिमा निवेदन गरेका थिए ।

यसरी गर्छ सहकारी व्यवस्थापन समितिले रकम फिर्ता
सहकारी विभागमा परेको उजुरीका आधारमा सहकारीको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई मन्त्रालयले घोषित गरिसकेपछि सम्पूर्ण कार्यहरू सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्दछ ।

यसले सहकारीलाई सील गरी सहकारीको ऋण-धन पत्ता लगाउँछ । त्यसबाट सहकारीको बचतकर्ताहरूलाई मागदावीको सूचना जारी गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिले बताएको छ ।

मागदावी भइसकेपछि सानो रकम भएका बचतकर्ताहरूबाट रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सदस्य शुशीला थापा थपलियाले बताइन्‌ । अहिलेसम्म ३ वटा सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिसकिएको उनले जानकारी दिइन्‌ ।

थपलियाका अनुसार कुबेर सहकारी तथा ऋण सहकारी संस्थाको लिमिटेड, स्ट्याडर्ड मल्टीपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड र चार्टड सेभिङ एण्ड को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको हो ।

‘हामीले सबै समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरी सम्पूर्ण विवरण हेरेरमात्र सकेसम्म संचालक समितिलाई सम्पर्कमा ल्याएर पहिले साना बचतकर्ताहरूका रकम फिर्ता गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीलाई कसरी छिटो समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको र यो आर्थिक वर्षमा ६ वटा सहकारीको राफसाफ गर्ने थपलियाको भनाई छ । काम छिटो हुन नसक्नुमा कर्मचारीको पनि अभाव रहेको उनले बताइन्‌ ।

संघतर्फ परेका सम्पूर्ण कार्यहरू समितिले गर्ने भएका कारण निश्चित ठाउँमा पुगेर विवरण ल्याउन र त्यसको सफ्टवेयर फेला पार्नुपर्ने भएका कारण समय लाग्ने उनी बताउँछिन् ।

यसरी गरिन्छ समस्याग्रस्त घोषणा
कुनै पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी सम्बन्धी ऐन पालना गर्नुपर्छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सबैभन्दा पहिले कुनै पनि सहकारीका २५ जनाभन्दा बढीले लिखित रूपमा बचतकर्ताले सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि विभागले त्यसको छानबिन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँछ । त्यसका ऐनमा उल्लेख भएका निर्देशन अनुसार निरीक्षण गर्दा सहकारीमा कैफियत भएपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले समस्याग्रस्त गर्ने गरेको छ ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायका अनुसार कतिपय सहकारीका संचालक र बचतकर्ता दुबै पक्षलाई राखेर बचत फिर्ता गर्ने सर्तमा पनि विभागले मिलाएर पठाउने गरिन्छ ।

‘हामीले निवेदनको आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा समस्या देखिएको खण्डमा मन्त्रालयमा पठाउने हो, अनि मन्त्रालयले पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । त्यसपछि बाँकी काम कारबाहीहरू समितिमार्फत हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तो छ समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रावधान
सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, संस्थाले पूरा गर्नपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा, नियम विपरीत संघ वा संस्था संचालन भएको खण्डमा,
संस्था दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर कठिनाई भोगिरहेको अवस्थामा, कुनै संस्था वा संघले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी संस्थाका २५ जनाले लिखित निवेदन दिएको खण्डमा उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिने प्रावधान रहेको छ ।

सहकारीका नटवरलालको काइदा : बचत फिर्ता माग्दा सल्लाहकारको पगरी !