फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’ « Khabarhub

फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत् फलाम उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा कर लगाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फलामको कच्चापदार्थ आयातमा सिद्धान्त नै बनाएर करको व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री पुनले फलामको स्क्रयाब, स्पन्ज आइरन र बिलेटको विषयमा धेरै छलफल गरेर कर निर्धारण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘स्पन्ज आइरनका विषयमा हामीले धेरै हेर्यौँ, यसमा हामीले धेरै छलफल गर्यौँ, यसमा विवाद पनि आएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘अर्कोतिर तयारी सामानभन्दा कच्चा सामग्रीको कर एकतह कम हुनुपर्छ भन्ने छ, कच्चा पदार्थमा पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने त ? कसरी फरक छुट्याउने त ? स्क्रयापलाई सबैभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्प्न्ज आइरन र त्यसपछि बिलेट, यो क्रमको श्रेणी बनाएर तीनवटा स्ल्यापमा जाऔँ भन्ने सिद्धान्तमा पुग्यौं ।’

अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकमा स्क्रयाबलाई एक प्रतिशत, त्यसपछि स्पन्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यही विषयलाई लिएर स्क्र्याब र स्पन्ज आइरनका आयातकर्ता उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  २ : ०६ बजे

कम्बोडियामा रात्री बस दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– कम्बोडियाको प्रमुख पर्यटकीय सहर सिम रिपबाट राजधानी नोम पेन्हतर्फ

जेन-जीले उठाएका मागहरू शान्ति सम्झौताको मूल मर्मसँग मिल्छन् : प्रचण्ड

काठमाडौं- विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली

बस दुर्घटनामा २० जना घाइते

नवलपुर– पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दुमा बस दुर्घटना हुँदा २०

एमालेको कार्यक्रम रोक्न घाइते जेन-जी माइतीघरमा उत्रिए (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूले

कुलमानद्वारा सिरहा-धनुषा जोड्ने कमला नदीमा निर्माणाधीन पुलको स्थलगत निरीक्षण

सिरहा– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र