काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय विवादित बनिरहेको स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटमा यसअघि समस्या देखिएकैले भन्सार दर पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् ।
मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘स्पञ्ज आइरनमा पहिले धेरै विचलन आयो भन्ने निष्कर्ष रह्यो । यसलाई ठीक गर्न भन्सारदर पुनरावलोकन गरिएको हो’, उनले भने, ‘कोही मन्त्री या कर्मचारीले कुनै उद्योग या उद्योगीको अनुहार हेरेर निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
‘कोही मन्त्री’ भनेर पुनले यस अघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरतिर इङ्गिगत गरेका हुन् । शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/९० को बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयातमा कर सहुलियत दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले भने सबै उद्योगीहरूलाई समान रूपले हेर्नुपर्ने भन्दै करको दायरा विस्तार गरिएको बताए । ‘हामीले व्यक्ति विशेष या उद्योग विशेष भन्दा पनि नीति हेर्ने हो’, उनले भने, ‘स्क्य्रापमा १, स्पञ्जमा २.५ र बिलेटमा ५ गरी तीन स्ल्याबमा कर निर्धारण गरिएको हो । सबै उद्योग प्रतिष्पर्धी हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि स्पञ्ज आइरनले मात्रै उद्योग संचालन हुन नसक्ने र सबै क्षेत्रमा समान नीति जारी गर्ने उद्धेश्यले उद्योगमै गएर पुनरावलोकन गरेरै कर दायरा हेरफेर गरेको बताए । स्पञ्ज आइरन प्रयोग हुने उद्योगमा पनि बिलेट प्रयोग हुने गरेको देखिएपछि कर लगाइएको डा. खनालले उल्लेख गरे ।
‘स्पञ्ज आइरन’ र ‘बिलेट’को भन्सार महसुल अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
अर्थसचिव मधु मरासिनीले पनि उद्योगलाई केही असर नपर्ने गरी कर दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको बताएका छन् ।
स्पञ्ज आइरनमा यस्तो व्यवस्था गरेका थिए जनार्दनले
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा लाग्ने गरेको भन्सार दर ५ बाट १ प्रतिशतमा झारेका थिए । अन्तःशुल्क भने नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । बिलेट आयात गर्दा भने ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने स्पञ्ज आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । तर, शर्माले आयातित बिलेटको अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएका थिए । यस्तो व्यवस्था भएपछि उद्योगीहरुले पनि चौतर्फी विरोध गर्दै आएका थिए ।
स्टील उद्योगमा सरकारी नीतिले उपभोक्ता मारमा
यसले उद्योगमा धेरै नै प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले केही उद्योगीको मात्रै स्वार्थलाई हेरेर करको दायरा निर्धारण गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ थियो ।
विकास निर्माणको लागी महत्वपूर्ण वस्तुको रूपमा रहेको छड डण्डी तथा अन्य फलामे पदार्थहरूको उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा बिलेट नै प्रयोग हुने गर्दछ ।
स्क्रयाप तथा स्पन्ज आइरन जस्ता कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने छड, डण्डी लगायत अन्य फलामे पदार्थहरुको गुणस्तरमा २० प्रतिशतले ह्रास हुने व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।
यसले विकास निर्माणको गुणस्तरमा ठूलो असर पर्ने, जसकारण राष्ट्रिय लगानीमा ठूलो भार पर्न जाने र त्यसमा पनि इन्डक्सन फरनेश प्रविधिबाट गालेर बनाउने छड, डण्डी लगायतका फलामे पदार्थको गुणस्तर झनै कम हुने भएकोले यो प्रविधि चीन र इण्डोशिया लगायतका मुलुकमा प्रतिबन्ध भएको पनि उनीहरूले बताएका थिए ।
रुपन्देहीमा सञ्चालित पाँच स्टिल उद्योग बन्द
देशमा अत्याधिक मात्रामा विद्युत ऊर्जा उत्पादन भई रहेको बेलामा इलेक्ट्रिक आर्क फरनेश प्रविधिबाट फलाम उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने माग भइरहेको थियो ।
विश्वमा नै अस्वीकृत हुन थालेको इन्डक्सन फरनेश बिधिबाट फलाम उत्पादन गरी ऊर्जा शक्ति विस्थापन गर्न खोजेको आरोप लाग्दालाग्दै पनि शर्माले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
संसदीय समितिले फलामे छड कारखानाको अवलोकन गर्ने
सरकारको विभेदकारी नीतिको असर उद्योग कलकारखानामा
जब अर्थमन्त्रीलाई पत्रकारले सोधे : जनार्दन शर्मा र तपाईंबीच जुँगाको लडाइँ हो ?
प्रतिक्रिया