रूपन्देही– सरकारले ल्याएको नीतिका कारण रुपन्देहीमा सञ्चालित पाँच स्टिल उद्योग बन्द भएको छ । स्टिलको कच्चा पदार्थ एमएस ब्लेड तथा स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ल्याएको विभेदकारी नीतिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएकोले ती उद्योग बन्द भएका हुन् ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट बिलेट आयात गरी फलामे डण्डी बनाउँदै आएका रूपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, रत्ना आइरन, फेरो स्टिल र गोयन्का स्टिल पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेका हुन् । जसकारण उद्योगीका १२ अर्ब लगानी डुबेको छ ।

एसआर स्टिल १ साउन र अन्य चार उद्योग असोजदेखि बन्द भएका हुन् । पाँच स्टिल उद्योग बन्द भएसँगै दुई हजार बढी मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । बिलेट आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिमेट्रिक टन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाएर तीन हजार पाँच सय कायम गरेको छ ।

 त्यस्तै, एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको प्रति आठ मेट्रिक टन २५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेती अन्तःशुल्कमा सरकारको विभेदकारी निर्णयसँगै चर्को बैंक ब्याज, मागमा कटौती जस्ता कारणले उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् । पञ्चकन्या स्टिलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सरकारले बिलेटबाट उत्पादन हुने गुणस्तरीय स्टिललाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनु अगाडि नै विभेदकारी अन्तःशुल्क दर सच्याउन माग गरे पनि ठूला घरानियाँसँग मिलेर आफूहरूको माग बेवास्ता गरेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको साहुले बताए ।

बिलेट आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरूको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डन्डी तथा वायर उद्योगहरूलाई मर्कामा परेको पञ्चकन्या स्टिलका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ ।

स्पञ्ज आइरन तथा बिलेटबाट छड बनाउँदा लाग्ने कच्चा पदार्थको लागत मूल्यबीचको फरक भन्सार महसुलमै प्रतिकिलो १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ । सरकारको पक्षपाती र गलत नीतिका कारण उद्योगहरू बन्द हुनु दुःखद भएको रूपन्देही उद्योग संंघका महासचिव हरि खत्री बताउँछन् ।