काठमाडौं- नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देलको नागरिकता विवादसम्बन्धी रिट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

भावी प्रधानसेनापतिमा करिब निश्चित भइसकेका तीन तारे जर्नेल सिग्देलविरुद्ध सिन्धुलीका युवराज सफलले सर्वोच्च अदालत लगेको रिट दरपीठ भएपछि अर्को निवेदन हालेका हुन् ।

नागरिकता किर्ते आरोप लागेका सिग्देललाई भविष्यमा प्रधानसेनापति हुनबाट रोक लगाउन माग गर्दै सिन्धुलीका सफलले रिट हालेका थिए । तर आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई दरपीठ गरिदिएपछि सोमबार अर्को निवेदन हालेका हुन् ।

अब उक्त निवेदनलाई लिएर मंगलबार पेशी तोकेर सर्वोच्चले आवश्यक निर्णय दिने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गर्ने या नगर्ने निर्णय दिने छ ।

आगामी साउन २० गतेभित्र उमेर एकिन हुन नसकेमा उनलाई प्रधानसेनापति वा कायममुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त नगर्नू भनी मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा भनिएको छ ।

सिग्देलको उमेर २०७९ साउन २८ गते नै ५८ वर्ष पुगिसकेको जिकिर गर्दै सफलले रथीमा गरिएको बढुवामासमेत प्रश्न उठाएका छन् ।

उनको नियुक्तिसम्बन्धी भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय,पत्राचार, सिफारिस एवम् अन्य कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र यदि त्यस्तो निर्णय नभएको भए गर्नबाट रोक लगाउन पनि रिटमा मागिएको छ ।

सिग्देलको सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र एसएलसीको प्रमाणपत्रमा एकथरी र नागरिकतामा अर्कै जन्ममिति रहेको दाबी सफलले रिटमा गरेका छन् ।

सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचापत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०२३ माघ १९ गते जन्ममिति रहेको उल्लेख छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट २०४० साउन २९ गते लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा १७ वर्ष पूरा भएको उल्लेख गरिएको विवरण युवराजले पेश गरेका छन् ।

रुपन्देहीबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा सिग्देलको जन्ममिति फरक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । सुपिङ क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेकर्डमा रहेको २०२१ चैत १९ गतेको मिति केरमेट गरी २०२३ माघ १९ गते बनाएको जिकिर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रथी सिग्देल र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरि सुनुवाइको मिति तोक्नसमेत माग गरिएको छ । युवराजले रिट निवेदनसँगै सिग्देलको उमेर विवादसम्बन्धी विभिन्न प्रमाण पनि पेश गरेका छन् ।

यसअघि आइतबार सिग्देलविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनले रिट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को निवेदन हालेका हुन् ।