काठमाडौं- संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको नाम सोमबार सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ।

समिति अपरान्ह बसेको बैठकले उनको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरिएको सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए।

बैठक बस्नुअघि नै प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको भनी निवेदन दिए आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेका थिए ।

उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा चारवटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये प्रधानले यौन शोषण गरेको आरोपसहितको उजुरी पनि थियो ।

यौन शोषणको आरोपमा अदालतमा जाहेरी दर्ता भएर मिलापत्रबाट टुङ्गिएको पुष्टि भएपछि सांसदहरूले उनको नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठाएका थिए ।

‘कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित गरी संसदीय सुनुवाइको लागि नाम प्रस्ताव भएकोमा समितिबाट सुनुवाइ गरी प्रतावित पदका लागि निर्णयमा पुग्नुअगावै मिति २०८१ साउन १४ मा प्रस्तावित व्यक्तिले सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरी ‘निर्वाचन अयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समिति समक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सोअनुसार व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु’ भन्ने व्यहोराको निवेदन पेश गरी समितिका सचिवसमक्ष उपस्थित भई सनाखतसमेत गरिदिनु भएको हुँदा उक्त पदमा निजको नियुक्ति सर्वसम्मतबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै जबराले भने ।

नाम फिर्ता लिनका लागि दिइएको निवेदनमा दुष्प्रचारमाझ काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको उनले जनाएका थिए ।

‘मेराउपर निजी पारिवारिक एवम् सामाजिक जीवनमासमेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सकृयतापूर्वक लागेर चालिसौँ वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोमा म दुखित छु’, संसदीय सुनवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उनले भनेका थिए ।

उनले आफूविरूद्ध संगठित रूपमा लागेपछि झूटहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने महसुस गरेको जिकिर गरेका थिए ।

‘संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिसविरुद्ध यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्दिनँ, मैले निजउपर कुनै दर्व्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दाबाहिर मेराउपर निजी पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर चालिसौँ वर्षको गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु । संगठित रूपमा लागेपछि झूटहरू कति डरलाग्दो रूपमा प्रभावकारी हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले मैले महसुस गरेको छु,’, उनले निवेदनमा भनेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानले यौन शोषणमा परेको भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा चारवटा उजुरी परेका थिए । समितिका सदस्यहरू उनको नाम अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णयमा पुगेका थिए ।