काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा महासमिति बैठकको ‘म्यान्डेट’ भुलेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकलगत्तै सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको ‘पीडा’ मा ‘म्यान्डेट’ कार्यान्वन गर्न नसकेको कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किएको छ । सत्तामा ओहोरदोहोर चलिरहँदा कांग्रेसका लागि महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ गौण बनेको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा २०८० फागुन ७ देखि १० गतेसम्मको महासमिति बैठकले एक महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेर उठेका विषयहरू समेट्दै पार्टीको नीति बनाउने भनेको थियो । तर, महासमिति बैठक भएको पाँच महिना हुँदा पनि ‘म्यान्डेट’ कार्यान्वयन बिर्सेर कांग्रेस आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको छ ।

पछिल्लो समय संघीय सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम चयनमा एकमत जस्तो देखिएको कांग्रेसभित्र प्रदेश सरकारका मन्त्रीे चयनमा विवाद बाहिरिएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार गठनका क्रममा मन्त्री छनौटका लागि इतर समूहसँग सल्लाह नगरेको भन्दै उक्त समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला असन्तुष्ट छन् ।

नीति महाधिवेशनसमेत भनिएको महासमिति बैठकपछि कांग्रेसले भएका छलफल र उठेका विषयमा केन्द्रित हुने गरी अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छैन ।

महासमिति बैठकमा उठेका विषयलाई २०८० चैतभित्रै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर नीति बनाइने कांग्रेसको भनाइ थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेका दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएर केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गर्ने चरणमा कांग्रेस रहेको बताउँछन् ।

‘महासमिति बैठकबाट जुन दस्तावेज हामीले पारित ग¥यौँ, त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने चरणमा हामीहरू छौँ,’ उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले २०६० चैत दोस्रो साता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर महासमिति बैठकमा पारित भएका दस्तावेजहरूबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, फागुन २१ मा नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको समीकरण भत्किएर सत्ता गुमेपछि कांग्रेसको ध्यान महासमितिको ‘म्यान्डेट’ बाट अन्तै भड्किएको थियो ।

‘हाम्रो लागि विचित्रको अवस्था कस्तो बन्यो भने महासमितिको बैठकलगत्तै पछाडि हामी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन बस्दै थियौँ । त्योबेला हामी माओवादीसहित गठबन्धन सरकारमा थियौँ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘चुनावका बेला गरिने गठबन्धनबारे हाम्रा मत विभाजित थिए । त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेबारे कुरा गर्दागर्दै त्यो गठबन्धन भत्कियो ।’

महासमिति बैठकबाट पारित भएका दस्तावेज अन्तिम रुप दिन कांग्रेसको सत्ता बहिर्गमन र सत्ता यात्रा बाधक बनेको महामन्त्री थापाको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ ।

‘त्यो गठबन्धन भत्किएर नयाँ राजनीतिक परिदृष्य बन्यो । हामी त्योसँग जुध्दै थियौँ । उपचुनाव आयो,’ उनको भनाइ छ, ‘अब बैठक बस्ने भनेर वैशाखको मसान्ततिर मिति तय गर्दै गरेको बेला त्यसको केही समयपछि अर्को गठबन्धन आयो ।’

अहिले महासमिति बैठकले पारित गरेका दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

‘अब अहिले हामी त्यसलाई अन्तिम रुप दिँदैछौँ,’ उनले भने, ‘तर, यसभित्रका समीकरणहरू तलमाथि भए पनि एक–दुई कुरो हाम्रो कन्सस्टेन्ट छ, त्यो भनेको निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशसँग जोडिएका संघीयताको कार्यान्वयनलगायत ५–७ वटा विषय उल्लेख गरेका छौँ ।’

महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ६५ पृष्ठको नीति प्रस्ताव पेस गरेका थिए । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका नेता तथा सांसदहरू नियमन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीति प्रस्तावमा एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने उल्लेख थियो ।

शर्माले एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटक बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । उनको प्रस्तावका कारण धेरै नेतालाई समस्या हुने अवस्था छ ।

बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री थापाले पेस गरेका थिए । थापाले ०८२ मंसिरमा १५ औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै थापाले कुनै पनि तहका निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । जुन कुरालाई इलाम–२ उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै उम्मेदवारी दिएर पुष्टि गरेको छ ।

महामन्त्री थापा चुनावपछि राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्न सकिने पक्षमा उभिएका थिए । महासमिति बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यालयको समन्वयमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

महासमिति बैठकको समापन समारोहमा सभापति देउवाले बैठकमा उठेका विषयमाथि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल गरेर दस्तावेजहरू परिमार्जन गरिने बताएका थिए । ‘साथीहरूले उठाएका कुरा हामी केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर परिमार्जन गर्नेछौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

यस्तै बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको बताएका थिए ।

महासमिति बैठकमा दुई हजार ३७३ जना महासमिति सदस्यहरू उपस्थित थिए । जसमध्ये ६३१ महासमिति सदस्यहरूले कांग्रेस पदाधिकारीद्वारा बैठकमा प्रस्तुत दुई प्रतिवेदन र एउटा नीति प्रस्तावमाथि सुझाव राखेका थिए ।

६३१ सदस्यको सुझाव विभिन्न कोण र विचारका छन् । उनीहरूले केही वैचारिक, केही पार्टी संगठन र सरकारको गतिविधिबारे प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

उक्त सुझाव र नीतिलाई सिधै अनुमोदन गर्न नसकिने भन्दै महासमिति बैठकले व्यापक छलफल र परिमार्जनसहित पारित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ‘म्यान्डेट’ दिएको थियो ।

यसअघि कांग्रेसले महासमिति बैठक नै तीन पटक सारेको थियो । पहिलो पटक महासमिति बैठकका लागि तोकिएको मिति थियो । २०८० मंसिर २३ देखि २५ । त्यसपछि २०८० पुस १६ बाट गर्ने गरी सारिएको थियो । तेस्रो पटक २०८० फागुन ७ का लागि सारेर कांग्रेसले महासमिति बैठक गरेको थियो ।

पहिलो पटक जाजरकोट भूकम्पलाई बहाना बनाइएको थियो भने दोस्रो पटक तोकिएको पुसमा जाडो हुने भन्दै फागुन ७ मा पुर्‍याइएको थियो । पटक–पटक सारिएको बैठक कार्यकर्ता र नेताहरूको तीव्र दबाबपछि सभापति देउवाले ०८० फागुनमा महासमिति बैठक बोलाएका थिए ।