सहकारी ठगीमा सत्तारुढ नेतामाथि कारबाहीको सवाल | Khabarhub Khabarhub

सहकारी ठगीमा सत्तारुढ नेतामाथि कारबाहीको सवाल

‘२६ अर्ब रुपैयाँ अपचलनमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ’


१३ आश्विन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’को एक सदस्य म पनि थिएँ । प्राप्त कार्यादेशभित्र रहेर समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनकै सिफारिसबमोजिम सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्नहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्‌ । समितिले गरेको अध्ययनमा ४० भन्दा धेरै सहकारीका सञ्‍चालकहरू रकम अपचलनमा दोषी देखिएका छन्‌ । सरकारले एकजनालाई पक्राउ गरी अरूबारे मौन बस्नुहुँदैन ।

गोरखा मिडिया प्रालिमार्फत सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि जोडिनुभएको छ । सोही मिडिया संचालक जिबी राई र पूर्व संचालक छविलाल जोशीलाई पनि कारबाही गर्न समितिले भनेको छ । अहिले जोशी पक्राउ परे, तर जिबी राईको अवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । रवि लामिछाने त गफ गरेरै हिँड्नुभएको छ । समितिले उहाँलाई पनि कारबाही गर्नु भनेको छ । जिबी राई सहकारीबाट आठ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपित हुन्‌ । कुमार रम्तेल पनि जोडिएका छन् ।

हाम्रो मान्यता के हो भने सरकार एउटा बुँदामात्र हेरेर बस्नु भएन । समग्र सहकारीसँग सम्बन्धित विषय हेर्नुपर्छ । ११ सय लामो पृष्ठ प्रतिवेदनमा ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण सार्वजनिक गरिएको छ । ४० वटा सहकारीमा ८९ अर्ब रुपैयाँ ठगी प्रकरणका ठगहरू को–को हुन ती सबै पात्र कम्पनीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । कारबाहीमा विभेद गरिनु भएन । सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो । हामीले जो–जे नाम किटान गरेको छौँ, सबैमा सरकारले हात हाल्नुपर्‍यो । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नुभएन । न्यायसम्पादनमा विवाद गरिनु भएन ।

सरकारले आफूनिकटलाई जोगाउन खोजिरहेको छ । सरकारले रवि लामिछानलाई मात्र हेरेर त भएन नि ! ८९ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको छ । ती सबैतिर त हाम्रो ध्यान गएन

सरकारले आफूनिकटलाई जोगाउन खोजिरहेको छ । सरकारले रवि लामिछानलाई मात्र हेरेर त भएन नि ! ८९ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको छ । ती सबैतिर त हाम्रो ध्यान गएन । रवि र जीबीलाई जोडेर मात्रै अरू बचत फिर्ता हुँदैन । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन त सबै सहकारी ठगहरूको चल-अचल सम्पत्ति जफत र बिक्री वितरण गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्छ ।

रवि लामिछानेमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । सँगसँगै ललितपुरको मितेरी सहकारी लगायत ठगीमा संलग्न पाइएका कांग्रेसका सांसद्‌ धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । उनी सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा छन् । अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । नेकपा (एमाले) का सांसद्‌ एवम्‌ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य ऋषिकेश पोखरेलको परिवार नै सहकारी ठगीमा जोडिएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलनमा त नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । एमालेका पनि धेरै नेता/कार्यकर्ता जोडिएका छन्‌ । अन्य पार्टीका पनि छन् । हामीले नाम नै किटान गरेर भनिसकेका छौं । त्यसैले; सरकार अब इमान्दारिताका साथ बचत फिर्ता गराउने योजनामा लाग्नुपर्‍यो । अपराध कर्मका आधारमा हत्कडी लगाउनुपर्‍यो । एउटालाई लखेटेजस्तो गर्ने, हत्कडी लगाउनुपर्ने मानिसहरूलाई अँगालो हालेर राखेजस्तो सरकारको रवैया देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने रवि पनि अनुसन्धानमा जानुपर्‍यो । अरू पनि जानुपर्छ । संलग्नता पुष्टि भए म पनि जानुपर्ने हुन्छ नि ! कानून सबैलाई समान हुनुपर्छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हामीले सरकारलाई निरन्तर घचघच्चाइरहेका छौं । मिडियाले पनि घच्घच्याउनुपर्छ । माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकले बागमतीमा उहाँकै पार्टीका सांसद्‌ माननीय धनराज गुरुङको नाम निकालेर उजुरी दर्ता गराउनुभयो । कोशीमा माननीय ऋषिकेश पोखरेलको नाम निकालेर उजरी दर्ता गरिएको छ । यो बेइमानी हो ।

झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलनमा त नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ । एमालेका पनि धेरै नेता/कार्यकर्ता जोडिएका छन्‌ । अन्य पार्टीका पनि छन् । हामीले नाम नै किटान गरेर भनिसकेका छौं

फरारलाई जसरी पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तिनीहरूमाथि अनुसन्धान थालिनुपर्छ । भ्रष्ट र ठगहरूको त कुनै पार्टी हुँदैन । ठगी प्रक्रियामा दोषी देखिएका अनुसन्धान प्रक्रियामा जानुपर्छ । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं र गछौं पनि । समितिको तर्फबाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले गर्नुपर्ने कुरा – सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बचत कर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा हामी निरन्तर लागिरहन्छौं ।

समितिले प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी गरेर फरार २९ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यी फरारहरूलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पक्राउ गर्लाजस्तो लाग्दैन । हेरौँ के गर्छ । किनभने फरार भएका सबैजना वर्तमान सरकारका विभिन्न पात्रसँग जोडिएकाहरू हुन्‌ । सरकारले प्रतिवेदनको अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हत्कडी लाग्ने ९० प्रतिशत मानिस त सरकारकै हुन्छन्‌ । आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई हत्कडी लगाउँदा आफूलाई पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।

अर्बौं रुपैयाँ कोही एक्लैले खाएको होइन होला । त्यसैले; ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २९ जना त के, कसैलाई पनि नल्याउनेजस्तो देखिन्छ । सरकारमाथि शङ्का छ । मलाई लाग्छ – उहाँहरूले अहिलेसम्म रवि लामिछानेको बुँदा बाहेक प्रतिवेदनका अरू अंश पढ्नुभएको छैन होला । एकोहोरो रविको बुँदा हेर्नुभएको छ र कुरा गरिरहनुभएको छ । अरू बुँदा छपक्क छोप्नुभएको छ ।

त्यो प्रतिवेदन कहाँ लगेर डम्पिङ साइडमा फाल्ने हो, मलाई पीर परिरहेको छ । तर म त्यो हुन दिन्नँ । हामीले ११ सय लामो प्रतिवेदन राज्यको खर्चले खेलाची गर्न बनाएको हैन नि ! सरकारले गम्भीरतासाथ प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले साँच्चिकै जनतालाई भरोसा दिन चाहन्छ भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । आम जनताको दबाब र खबरदारी आवश्यक छ । ठगलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउन संयुक्त ढङ्गले लाग्नुपर्छ । सरकारले त प्रतिवेदन थन्क्याएर ढुक्क हुन मान्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकारले हालसम्म केही पनि गरेको छैन । समितिले तीन पटकसम्म गृहमनत्रीलाई लिखित नै पठाएका छौं । प्रधानमन्त्ती ओलीलाई समितिमा पनि बोलायौं । सहकारीको बचत रकम अपचलनकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्न मलेसिया, जर्मनी र बेलायतसम्म जानै सकेन । फरार भएका मानिस यहीँ भारतमा छन्‌, समितिले उनीहरूको घर, नम्बर, लोकेशन सबै दिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले नैए अहिलेसम्म सिन्को भाँच्नु भएको छैन । गफ गरेर हुँदैन, परिणाममा केही देखिएको छैन ।

सरकारका तर्फबाट केही काम पनि भएको छैन । सरकारलाई के थाहा छ भने कारबाही अघि बढाउँदा सरकारका पात्रहरूले आफ्ना मानिसलाई हत्कडी लगाउनुपर्छ । अन्तिममा हत्कडी लगाउनेले पोलिदियो भने आफैँ जेल जानुपर्छ

सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही दायरामा ल्याउन हाम्रा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा निकै पहलकदमी भएको थियो । कूटनीटिक माध्यम र इन्टरपोलमार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी हुँदैथियो । जीबी राईको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । भरत महर्जन ल्याउने सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर, जुन दिन सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिनुभयो – त्यहाँदेखि केही भएको छैन । जहाँ पुगेर रोकिएको थियो, त्यहीँ छ ।

सरकारका तर्फबाट केही काम पनि भएको छैन । सरकारलाई के थाहा छ भने कारबाही अघि बढाउँदा सरकारका पात्रहरूले आफ्ना मानिसलाई हत्कडी लगाउनुपर्छ । अन्तिममा हत्कडी लगाउनेले पोलिदियो भने आफैँ जेल जानुपर्छ । जेल जाने काम सरकारले किन गर्छ र ? यो बिचौलिया भ्रष्टहरूको मद्दत र सक्रियतामा बनेको सरकार हो । त्यसैले भ्रष्टकै हितअनुकूल काम गर्छ । जनताको हितअनुकूल सरकारले काम गर्दैन भन्ने पुष्ट्याइँ यो साढे दुई महिनाले नै देखाएको छ । बाहिर खरानी धसेर केही हुँदैन ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले अक्षरशः पालना गर्‍यो भने ४० वटा सरकारी संस्थाको समस्या हल हुन्छ । बचत कर्ताको रकम फिर्ता हुनेछ । त्यो सम्भावना छ । चल-अचल सम्पत्ति जफत गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ ।  ८२ – ८३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँजति सहकारीलाई नै आन्तरिक ऋण प्रवाहमार्फत असुलउपर गराउन सकिन्छ । त्यो निकास पनि हामीले प्रतिवेदनमा दिएका छौं ।

(कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८१, आइतबार  १ : १६ बजे

युवा संकल्प यात्रा कात्तिक २३ गतेदेखि

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका युवा नेताको संयोजनमा १० बुँदे एजेण्डासहित

चिनियाँ जहाजलाई इण्डोनेशियाले फिर्ता पठायो

काठमाडौँ– इण्डोनेशियाले दक्षिण चीन सागरको विवादित जलक्षेत्रबाट चिनियाँ तटरक्षक जहाजलाई

छठका लागि सजाइँदै जनकपुरधामका तलाउ (तस्बिरहरू)

जनकपुरधाम– उल्लासपूर्वक मनाइने महान् पर्व छठको तयारी तीव्रगतिमा गरिँदै छ

१५ नेपालीको कलेजो चिर्ने डाक्टर : सेनामा फेल, सर्जरीमा सफल

काठमाडौं- बाल्यकाल सम्झँदा उनी आमाबुवाबिनै बिताएका अँध्यारा दिन अनि रात

पाकिस्तानमा पोलियो सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४३ पुग्यो

काठमाडौँ– पाकिस्तानमा यस वर्ष पोलियो सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४३ पुगेको छ