काठमाडौं– बिहीबार साँझदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौंलाई मुख्य राजमार्ग जोड्ने नाकाहरू अवरुद्ध छन् । यात्राका क्रममा रहेका हजारौँ सर्वसाधारण बाटोमै अलपत्र छन्। यात्रारतमध्ये ५० भन्दा बढीले बाटैमा ज्यान गुमाउनु परेको छ।
अविरल वर्षासँगै आएको बाढी-पहिरोका कारण देशभर १७० जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले आइतबार जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ४२ जना अझै हराइरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीका अनुसार संघीय राजधानीलाई जोड्ने विभिन्न राजमार्ग अवरोध भए पनि आइतबार हवाई उडान भने खुलेका छन् । संघीय राजधानीबाट बाहिरिने त्रिभुवन राजपथ, बीपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग क्षतविक्षत भएपछि यात्रुको चाप विमानमा परेको छ ।
बाढीका कारण काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ठूलो क्षति भएको छ। उता काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीमा बाढीको विनाश डरलाग्दो छ । रेकर्ड वर्षापछि बाढीपहिरोले ल्याएको विनाशबीच केही दिनयता सरकारको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असोज ४ गतेदेखि विदेश छन् । उनको अनुपस्थितिमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकको आलोचना भइरहेको छ ।
उद्धार र राहतमा सरकारको तदारुकता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला आइतबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक राखियो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको आह्वानमा भएको उक्त बैठकमा पनि सरकारको कडा आलोचना भएको छ ।
बैठकमा सरकारका मन्त्रालयले आफ्ना काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर तत्कालै बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्वास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए । तर यो बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले सरकार र संघीय मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका छन् ।
विरोधबाटै बैठक सुरु
यो बैठक निर्धारित समयभन्दा ४० मिनेट ढिलो सुरु भएको थियो । बैठक नै ढिलो भएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले विरोधको स्वर उठाए । उनले विपद्मा पनि समयको पालना नभएको भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । उनले भनेका थिए , ‘देशमा यत्रो विपद् परेका बेला साथीहरू इमर्जेन्सी बैठकमा पनि ढिलो आउने? यसले हामी कस्ता छौँ र हाम्रो चिन्तन कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।’
त्यसपछि गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले देशभरको बाढी पहिरोको क्षतिको विवरण नेताहरूलाई सुनाए । त्यसपछि दलका नेताहरूले बैठकमा बोल्दै सरकारले के गर्ने ? दलले कसरी काम गर्ने भन्ने सुझावको फेहरिस्त सुनाए ।
दलका नेताहरूबाट जसपाबाट यादवले बोलेका थिए । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको पूर्वसूचना र पूर्वानुमानलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सरकार नराम्ररी चुक्न पुगेकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे । राजधानी उपत्यकाकै नख्खु खोलाको बाढीले छेकेपछि टहराको छतमा बसेर गुहार माग्दा पनि सरकार कहाँ थियो भनेर उनले प्रश्न गरे । यस्तो गम्भीर लापरबाही कसरी भयो भन्ने सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नदी बस्तीमा होइन, बस्ती नदीमा
बैठकमा गृह सचिव दुवाडीले नदी बस्तीमा पसेका कारण काठमाडौंमा धेरै क्षति भएको ब्रिफिङ नेताहरूसमक्ष गरेका थिए । तर उनको ब्रिफिङबारे बोल्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले नदी बस्तीमा पसेको नभई बस्ती चाहिँ नदीमा बनाएकाले यस्तो संकट आएको भन्दै सरकारको कटाक्ष गरे ।
सरकारले सडकका नाममा नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाए । पछिल्लो समय नदी र राजकुलो मिसेर भौतिक संरचना बनाउँदा पनि सरकार रमिते बनेको आरोप नेताहरूले लगाए । जसपा नेता राजकिशाेर यादव र रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठसहितले सरकारको अकर्मण्यताकै कारण अहिलेको विपद् निम्तिएको जिकिर गरेका थिए ।
उनीहरूको यो विचारमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि सहमति जनाए । काठमाडौंका खोलालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी नबढाए अहिलेको भन्दा भयावह अवस्था आउने चेतावनी उनीहरूले सरकारलाई दिएका छन् ।
यसअगाडि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा नदीको मापदण्ड २० मिटर बढाउने गरी फैसला दिएको थियो । तर त्यो निर्णय अलपत्र छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा संघीय सरकार नै अवरोध गर्न उत्रिएको छ । बैठकमा सहभाागी नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाअनुसारको मापदण्डबारे भने आफूलाई मौन राखे । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा नदीबाट थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाउन भनिसकेको छ। तर कार्यान्वयनका सवालमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकार नदीका दुई किनार जस्तै भएका छन् ।
पुरानो पुल केही नहुँदा नयाँ कसरी भत्कियो ?
काठमाडौंको शंखमूलमा ५० वर्ष पुरानो पुल अहिले पनि दुरुस्त रहँदा ललितपुरको युएन पार्कमा केही वर्षअगाडि बनेको पुल बगाएकोबारे यादवसहितका नेताहरूले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उनले गलत डिजाइन गरेर नदीको दुईतर्फ कच्चा माटो थुपारी पुल बनाइएको आरोप लगाए । पुलले पानीको निकास नदिएको बरु बाँधको मात्रै काम गरेकाले क्षति भएको उनको दाबी छ ।
डिजाइनर र बनाउने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्नेबारे सोच्न आवश्यक रहेको यादवले सुझाए । उन्नत प्रविधिको समयमा यस्ता पुल र सडकका कारण मानवीय क्षति भएको भन्दै गम्भीर हुन सरकारलाई रास्वपा दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सुझाए ।
कालोबजारी बन्यो अर्को मुद्दा
चार्डपर्वमा कालोबजारी बढ्ने भन्दै खाद्यवस्तु बजारको अनुगमनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको नेताहरूले सुझाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार कालोबजारी रोक्न सरकारले धान दिनुपर्ने कुरा नेताहरूले बैठकमा राखेका थिए ।
यस्तै हवाई टिकट व्यवस्थापनको मुद्दा पनि बैठकमा उठ्यो । निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मनलाग्दी भाडा बढाउन नदिन नेताहरूले पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई सुझाए । उनले यसमा एक्सन लिने बताए । पाण्डेको निर्देशनपछि तीन दिनका लागि हवाई भाडा नबढ्ने भएको छ।
बैठकमा बाढीपहिरोबाट मृतकका परिवारलाई राहत दिन र उद्धार कार्य तीव्र पार्न आग्रहसहित नेताहरूले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्न पनि सुझाएका छन् ।
नदी कटानबारे भारतसँग कुरा गर्न सुझाव
रौतहटमा भइरहेको नदी कटानको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुरा उठाए ।
सरकारले पूर्वजनकारी हुँदा हुँदै पनि यत्रो मानिसको मृत्यु हुनु अशोभनीय भएको उनले बताए । उनले भारत सरकारसँग कुरा गरेर नदी कटान समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाए ।
रास्वपा नेता श्रेष्ठले पनि भारतसँग जोडिएका नदीबारे सरकारले छलफल थाल्नुपर्ने बताए । रौतहटको मात्रै नभएर कोशी नदीबारे पनि नेपाल-भारत बसेर छलफल गर्ने बेला आएको नेताहरूले बताएका छन् ।
विपद्को बेला आत्तिने बानी तर विपद् सकिएपछि बिर्सने बानिने पनि समस्या ल्याएको नेताहरूको भनाइ थियो ।
सरकार कुहिरोको काग
रास्वपा दलका उपनेता श्रेष्ठले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अहिले कुहिरोको काग जस्तो भएको बताए। बाढी पहिरो गएका बेला मन्त्रीहरू भाषणमा लागेको भन्दै उनले दु:ख व्यक्त गरे । सूचना दिने सरकारको बानी राम्रो भए पनि तयारी फितलो हुँदा अहिले ठूलो क्षति भएको बताए ।
श्रेष्ठले दुईतिहाइको सरकार पनि नागरिक संकटमा पर्दा चुक्नुले प्रश्नै प्रश्न गर्ने बाटो बनेको टिप्पणी गरे ।
गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न
नख्खु खोलामा दुई जनाको ज्यान गएको विषय गृहमन्त्री रमेश लेखककै लापरबाही भन्दै बैठकमा नेताहरूले प्रश्न उठाए । सरकारले वर्षाको समयमा रात्रिबस नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर धादिङको पहिरोमा शुक्रबार राति चारवटा गाडी पुरिएको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न नेताहरूले गरे ।
सरकारले निर्णय गरे पनि बसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रात्रिबसलाई आउन दिएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाए ।
उनीहरूले झरीमा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। । धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–९ झ्याप्लेखोलामा पहिरो खस्दा चारवटा गाडी पुरिँदा कम्तीमा पनि ३५ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ।
ती गाडीबाट ३५ जनाको शव सुरक्षाकर्मीले निकालिसकेका छन् । यदि गृहमन्त्रीले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विपद्बारे जानकारी दिएको भए यति ठूलो घटना नहुने दाबी नेताहरूको थियो ।
प्रधानमन्त्री खोजिएन
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालमै छैनन् । उनी असोज ४ गतेदेखि राष्ट्रसंघको ७५ औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्कमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको विषयमा कुनै नेताले नबोलेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भइसकेको छ । नौतिकताको हिसाबले देश संकटमा पर्दा आउनुपर्ने हो । देश शोकमा भएको बेला किन विवाद गर्नु भनेर यो कुरा उठाएनौँ ’, ती नेताले भने ।
सरकारको गुनासो : मिडियाले प्रचारै गरेनन्
सबै दलका नेताहरू बोलपछिअन्तिममा गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिँदै बोलेका थिए । उनले देशभरका घटनाहरूको स-विस्तार ब्रिफिङ गरे । त्यसपछि नेताहरूका जिज्ञासाको पनि जवाफ दिए ।
गृहमन्त्रीले ब्रिफिङ गरेपछि उपप्रधान तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि बोलेका थिए । सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका सिंहले चारवटा बुँदामा देशको परिस्थितिबारे नेताहरूलाई जवाफ दिए ।
त्यसक्रममा गृहमन्त्री लेखक, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि मिडियामा प्रचार नभएको गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरूले प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । नख्खुमा पनि उद्धारका लागि प्रहरी पुगिसकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको बचावट गरे । सरकार नपुगेको त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना भन्दै उनीहरूले आफ्नो बचाउ गरे । गृहमन्त्री लेखकले राहत र उद्धारमा सरकारले राम्रो काम गरेको सुनाए । काम गर्दा गर्दै पनि स्रोत साधन अभावका कारण केही ठाउँमा सरकारको प्रयास फितलो भएको हुन सक्ने जिकिर गरे।
सरकारले काम गर्दा गर्दै पनि नागरिकको ज्यान गएकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने, हवाई टिकटको भाउ नबढाउने, खानेपानीको लाइन जोड्ने र खाद्य वस्तुका निगरानी गर्ने बताए । त्यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले सर्वदलीय बैठकका सुझाव र निर्षकर्ष कार्यान्वयन गर्ने वचन दिएपछि बैठक सकिएको थियो ।
याे पनि…