सरकारले बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग पदाधिकारीको छनोटका लागि माग्यो सुझाव « Khabarhub

सरकारले बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग पदाधिकारीको छनोटका लागि माग्यो सुझाव


१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदाउपर रायसुझाव र प्रतिक्रिया दिन माग गरेको छ।

छानबिन आयोग र मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले यही कात्तिक ११ गते निर्णय गर्दै उक्त दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रिया, २०८१ को मस्यौदामा ४८ घण्टाभित्र रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन माग गरेको हो।

उक्त निर्णय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वेबसाइटमा यही कात्तिक १२ गते प्रकाशन गरिएको छ। साथै उक्त मस्यौदा मन्त्रालयको सूचना पाटीमासमेत प्रकाशन गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदाउपर यही कात्तिक १४ गतेभित्र समितिको सचिवालय (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) वा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको इमेल वा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको इमेल वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको इमेलमार्फत राय, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकृष्ण पाठकले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ७ : २५ बजे

वनको दाउरा कसले लिने भन्ने विषयमा विवादपछि एक जनाको ज्यान गयो

घोराही– जिल्लाका राजपुर गाउँपालिका–४ मोतीपुरस्थित एक  सामुदायिक वनमा दाउरा लिने

कवि कोइरालाद्वारा लिखित ‘आधा जिन्दगी’ लोकार्पण

टक्सार– कवि तथा साहित्यकार शंकरप्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित ‘आधा जिन्दगी’ नामक

स्ट्रेट अफ हर्मुज नजिकै जहाजमा आगलागी हुँदा एक भारतीयको मृत्यु

काठमाडौं- स्ट्रेट अफ हर्मुज नजिकै जहाजमा आगलागी हुँदा एक जना

बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’

काठमाडौं– बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण

‘भूमिहीनलाई भूमि दे’ भन्दै श्रम संस्कृति पार्टी माइतीघरमा

काठमाडौं- सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै