सरकारले बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग पदाधिकारीको छनोटका लागि माग्यो सुझाव « Khabarhub

सरकारले बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग पदाधिकारीको छनोटका लागि माग्यो सुझाव


१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदाउपर रायसुझाव र प्रतिक्रिया दिन माग गरेको छ।

छानबिन आयोग र मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले यही कात्तिक ११ गते निर्णय गर्दै उक्त दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रिया, २०८१ को मस्यौदामा ४८ घण्टाभित्र रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन माग गरेको हो।

उक्त निर्णय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको वेबसाइटमा यही कात्तिक १२ गते प्रकाशन गरिएको छ। साथै उक्त मस्यौदा मन्त्रालयको सूचना पाटीमासमेत प्रकाशन गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदाउपर यही कात्तिक १४ गतेभित्र समितिको सचिवालय (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) वा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको इमेल वा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको इमेल वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको इमेलमार्फत राय, प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकृष्ण पाठकले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ७ : २५ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड