दशैँताका एउटा तस्बिर बदलेको छु । आलेखकै सुरु यसरी गर्नु ‘फेयर रिडर’हरूका लागि ‘अनफेयर’ र अनपेक्षित होला, अन्यथा नलिँदै विषय प्रवेश बुझ्नुहुन्छ ।

एक्स (ट्विटर) मा मासिक तलब दिनु नपर्ने एकजना गोठालोले अनुमति, चिनजान वा कुनै प्रसङ्गबिनै मेरो तस्बिर राखेर ‘मान्छे चिन्नोस्‌’ लेखेको देखेँ । हर्ष न विस्मात ! स्तम्भकार लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) को कुनै शोख नभएको मानिस हो । त्यस्ता ‘अनइथिकल’ मानिस नजन्मँदै कालिगण्डकीमा धेरै पानी बगेको देखिसकेको छु ।

केही स्टण्टबाज पात्रहरूको ‘लोकप्रियता’को भोक, त्यसले विभाजन गरेको समाज र मुलुकले त्यसको महङ्गो मूल्य चुकाउँदै गरेको स्थितिबारे कुरा गरौँ ।

झट्ट सुन्दा उस्तै-उस्तै सुनिने ‘लोकप्रियता’ अनि ‘लोकप्रियतावाद’ उस्तै होइनन् । लोकप्रिय हुनु सत्कर्म मार्फत्‌ जन-मनमा बस्नु हो । लोकप्रियतावादी भनेको जनताका कानमा क्षणिक प्रिय सुनिने भाषण र नारा दिएर आफ्नो स्वार्थको शिखरमा पुग्नु हो ।

त्यसैले ‘लोकप्रियता’ र ‘लोकप्रियतावाद’ न उस्तै हुन्‌, न त एउटै । लोकप्रियता र लोकप्रियतावाद राजनीतिक क्षेत्रमा बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । केही चटकेहरूले यी दुवै शब्दहरू भिन्न भए पनि राजनीतिक दुरुपयोगको सन्दर्भमा प्रायः एकै अर्थमा प्रयोग गराउने कोसिस गर्छन्‌ ।

लोकप्रियतावाद भनेको जनतामाझ लोकप्रिय हुने उद्देश्यले गरिने कार्य हो । यसमा नीति तथा सिद्धान्तभन्दा बढी व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिइन्छ । लोकप्रियतावादी नेताहरूले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन जथाभावी नारा लगाउने, भावनात्मक कुराहरू उठाउने र विवादित विषयमा टिप्पणी गर्ने जस्ता काम गर्छन् ।

लोकप्रियतावाद एक खतरनाक प्रवृत्ति हो । नेपालले दुई फरक शक्तिबाट यस्तो प्रवृत्ति भोगिसकेको छ । गरिबी, अशिक्षा, असमानता, जातीय-क्षेत्रीय विभेद वा धर्मसंस्कृतीको नारा नै किन नहोउन्, माओवादीले यस्तै मुद्दामा लोकप्रियतावाद आर्जन गर्‍यो । तर जब शक्तिशाली बन्दै गयो – हजार गाली खाएको पञ्चायतले बनाएका संरचना बम बारुदको ध्वंशमा निसास्सियो ।

जसले प्राणको पर्वाह नगरी लडे, उनीहरूको रकम समेत घोटाला गरेर केही मुट्ठीभर मुखियाहरू मोटाएको स्पष्टै देखियो । हिजो घोडा चढेका नेपाली सामन्त देख्ने प्रचण्ड आज केही झोलेहरूको माझमा घोडा चढेर आफू नवसामन्त बनेको देखाउँदैछन्‌ । यो लोकप्रियतावादको विकृत रूप हो ।

बहुदल र माओवादले समेट्न नसकेका जनता, अनुभूत गरेको विभेद-अन्याय, अपारदर्शीता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दुरूपयोगले कमजोर बन्दै गएका संस्था, सरकारको अनुपस्थिति अनि अनियन्त्रित अधिकारवाद तथा स्वच्छन्दताले शासक र शासनमाथि भरोसा टुट्दै गएको मापन गर्दै पलाएका नयाँ दलले दिएको परिणाम लोकप्रियतावादको प्रतिउत्पादन हो । यो भीडतन्त्र हो । कानूनको शासनभन्दा भीडको शासन हावी गराउने प्रयास हो, जो अहिले सडकमा छरपस्ट छ ।

यसले देश र समाजलाई तत्कालीन वा दीर्घकालीन रूपमा हानी पुर्‍याउँछ । त्यसैले हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र लोकप्रियतावादीहरूलाई सत्तामा पुग्न दिनुहुँदैनथ्यो । तर दिइयो, परिणाम देशले भोग्दैछ ।

एउटा टिभी प्रस्तोताले पत्रकारिता र आमसञ्चारको न्यूनतम मापदण्ड विपरीत ‘टुँडिखेलमा घुमेर नाकको डाँडी भाँच्दै’ थियो, त्यतिबेला सरकार र संयन्त्र त्यति कमजोर भए कि व्यक्ति र संस्थालाई कानूनबमोजिम दण्डित गर्नुको साटो हरेकले त्यसरी ‘टुँडीखेलमा घुमेर भाँच्नुपर्ने नाक’ अर्कैको देखे । संस्था कमजोर गराउँदाको नतिजा थियो त्यो ।

त्यस्ता अनैतिक कदम बन्द गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता मिचिने या देश उभिण्डो फर्कने थिएन । यतिखेर त्यसका प्रतिउत्पादन (बाइप्रडक्ट) हरू ‘केपी ओलीलाई चिमोटी चिमोटी मार्ने‘ भाषण गरी चिच्याउँदैछन्‌ । यो लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता या अधिकार हुनै सक्दैन । त्यस्तो अभ्यास गर्नेहरू जोगाउन जम्मा हुँदै गरेको भीडको गन्तव्य के हो ? सोधौँ, खोजौँ ।

यिनीहरूलाई जस्तै छाडा छोडिएको नै होला, गुल्मीको ईस्मा र स्यौवामा भिरको ढुङ्गामा ‘राँगाका पाइला‘छन । जहाँ मन लागेको थियो ( त्यही टेक्यो होला राँगाले । त्यसरी नै हाल हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि टुँडिखेलपछि बालकोटमा धावा बोले । भने, ‘केपी ओली त्यही बालकोटमा बस्छन्, जहाँ देख्यो त्यहीँ ढुङ्गा हान्नोस् ।’

तर, उनलाई कसैले छोएनन् । विदेशमा नागरिक अलपत्र परेको खबर गर्ने काम मिडियाको हो, राज्य बन्ने होइन । तर राज्य र यसका अङ्ग कमजोर देखेपछि एउटा टिभी प्रस्तोताले उद्दार गरेको चटक गरेपछि, पीडा, अन्याय, सिमान्तीकृत मानिसले उसैलाई शासक देख्न थाले । जमाना अनुसार सोसल मिडियाबाट राजनीतिक दल र त्यसका नेता दानव र उनीजस्ता लोकप्रियतावादी चटकेहरू असल शासक देखिन थाले ।

त्यो ठीक थियो होला, तर उनीहरूले आफूलाई कानूनमाथि सोच्न थाले । त्यसको उदाहरण निष्क्रिय नागरिकताबाट चुनाव लड्नु, दोहोरो राहदानी प्रयोग गर्नुदेखि अन्य दर्जनौँ दृष्टान्त छन्‌ । जुन १५ वर्षमा फेरिएका १४ सरकारको नतिजा हो । दल र नेताले जन-मन बुझ्न असफल हुनु, देशलाई केवल सरकार होइन – विकास निर्माण र न्याय दिनु पनि हो भन्ने कर्तव्यबाट च्यूत भए ।

रविहरू छोपिएपछिको आन्दोलनले अब हरेक गलतलाई कानूनले तोकेको सीमाभित्र बाँध्न सक्नैपर्दछ । त्यो लाउडा प्रकरण होस्‌ वा लडाकु शिविर घोटाला काण्ड किन नहोस्‌ । भुटानी शरणार्थी मुद्दा टुङ्गोमा पुग्नैपर्दछ । गिरीबन्धु होस्‌, सुन तस्करी होस्‌, कोही छोडिन हुँदैन ।

कोभिडको समयमा भएको ओम्नी काण्डका दोषीदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरणका हरेक व्यक्ति यसरी नै अनुसन्धानमा ल्याइनुपर्दछ । होइन भने रविहरू अन्यायमा पर्नेछन्‌ । लोकतन्त्रमा अन्याय अपेक्षित हुँदैन, न सह्य नै ! खुशी हुनुपर्छ कि अब प्रत्यक्ष सङ्लग्नहरू जुन दलरओहोदाका भए पनि एउटै कानून अनुसार कारबाहीमा पर्नेछन । अन्यथा प्रतिशोध प्रमाणित हुनेछ ।

दुःखजेलो गरेर सुकामोहर जोडेको, रहर मारेर, खान मन लागेको कुराको र्याल सुकाएर सङ्कलित रकम फिर्ता हुनु मूल कुरा हो । रगत पसिना बगाएर जोडेको रकम पीडितको खातामा कहिले आउँछ – प्रमुख चासो यो हो । रविलाई थुन्नु या पक्रनु अब राजनीतिक विषय बनिसक्यो । तर त्यो भन्दा पर रहेका पीडितको आँशुलाई मानवीय संवेदनाले हेर्ने राजनीतिको विकास, जनताप्रति जिम्मेवारी, योजना र लक्ष्य के हो – त्यो पनि सार्वजनिक होस्‌ ।

यो विषय प्रतिशोध देखियो भने वाइडबडी, न्यारोबडी, लडाकु शिविर घोटाला, भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी स्टेट, ओम्नी, यति, ललिता निवासजस्ता काण्डमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने ? विश्वास कसले गर्ने ? नागरिकमा एउटा समयसीमासम्म सहने शक्ति रहला, तर सधैँ यसरी ढाकछोप गर्ने हो भने अवस्था विकराल हुने नै छ ।

लोकप्रियतावाद र जनभावना दुरुपयोग

राजनीतिशास्त्रमा लोकप्रियतावाद र जनभावना दुरुपयोग चलनमा छन्‌ । नेपालमा अभ्यासमा नै ! नयाँ शक्ति भनेर चिच्याउनेहरू नै यसका प्रयोगकर्ता हुँदै गए ।

लोकप्रियतावाद अस्थायी हो भन्ने कुरा तथ्यपूर्ण नै छ । जब नेताहरू दीर्घकालीन नीतिमा केन्द्रित हुँदैनन्, उनीहरूको लोकप्रियता घट्न थाल्छ । ‘लोकप्रियतावाद’का खेलाडीहरू, खासगरी असन्तुष्टि र अस्थिरता बढी हुने समयमा उदाउँछन्, अगाडि आउँछन् ।

त्यस्ता नेताहरूले जनताको भावना, चिन्ता, र असन्तोषलाई पहिचान गरी त्यसलाई आक्रामक भाषामा प्रस्तुत गरेर लोकप्रियता हासिल गर्छन्, प्रचण्ड, बाबुराम अनि रवि लामिछनेजस्तै ।

यस्ता नेताहरूको विशेषता भनेकै नकारात्मक भावना, विभाजनकारी भाषण र तीव्र आलोचना गर्ने शैली हो । उनीहरूले अरूको आलोचना गरेर आफूलाई अगाडि ल्याउने कोसिस त गर्छन्, तर आफ्नो आलोचना सहन गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थालाई ‘लोकप्रियतावादको विफलता’ भनिन्छ । यसमा लोकप्रियतावादी नेताहरूले तत्कालका लागि वाहवाही त कमाउँछन्, तर त्यस्ता नेताहरूको गन्तव्य र असर अल्पकालीन हुन्छ ।

तिनीहरूको लोकप्रियता पानीफूल जस्तै हुन्छ, जुन झट्टै देखिन्छ र चाँडै मर्छ । यिनीहरूको राजनीति टिका-टिप्पणी र विवादास्पद भाषणमा आधारित हुने हुँदा शिखरमा लामो समय टिक्न कठिन हुन्छ ।

लोकप्रियतावाद भनेको जनतामाझ लोकप्रिय हुने उद्देश्यले गरिने स्टण्ट प्रकृतिका कार्य हुन् । यसमा नीति तथा सिद्धान्तभन्दा बढी व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिइन्छ । लोकप्रियतावादी नेताहरूले आफ्नो लोकप्रियता बढाउनका लागि जथाभावी नारा लगाउने, भावनात्मक कुराहरू उठाउने र विवादित विषयमा टिप्पणी गर्नेजस्ता काम गर्छन् ।

समाजमा व्याप्त असन्तुष्टि, जनताको मनोविज्ञान, नीतिगत अस्थिरता, ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय एकतामा खलल, राष्ट्रवाद, धर्म, सम्प्रदाय आदि नारा बिकाउने अनि धमिलो पानीमा माछा मार्नु नै उनीहरू को ध्येय हो । विषाक्त शब्द र नकारात्मक भावना, अतिवादी मुद्दाहरू, अर्थतन्त्रमा असफलता, शासकीय नीतिमा अस्थिरता उनीहरूका भर्‍याङ हुन ।

भ्रष्टाचार !

देशको नागबेली नै भ्रष्टाचार बन्न पुगेको छ अचेल । देशका गृहमन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार, गैरकानूनी कार्यमा सङ्लग्न रही मुद्दा खेप्नुजति लाजको कुरा र लोकतन्त्रमा कालो धब्बा अरू के हुन सक्छ ?

हुँदाहुँदा दल र तीनका घोषणापत्रमै भ्रष्टाचार देखिन थाल्यो भने देशले अरू के अपेक्षा गर्ने ? ‘भ्रष्टाचार रोक्छु, भ्रष्टाचारीका फाइल खोल्छु’जस्ता एजेण्डा हुनपर्ने हो ? अहँ हुँदै होइन । भ्रष्टाचार गर्‍यो कसले ? ती दल र तीनका नेता नै होइनन्‌ ? रोक्ने कसले ?

इमानुअल काण्टले भनेका थिए, ‘यदि सत्यले तिनीहरूलाई मार्नेछ भने, उनीहरूलाई मर्न देऊ ।’ नेतृत्व तहमा भैरहेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने कडीमा रवि लामिछाने पहिलो पाइला बनुन्‌ । नेपालमा रहेका दलका करिव ३० लाख (अनुमानित) नेपाली नागरिकताधारक स्थायी कार्यकर्ता (नेता) छन् । ती ३० लाख सबै दलका स्थायी सदस्य हुन्‌, जसको राजनीति सक्रियताअघि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । नेतानिकट बनेपछि रातारात अर्बौंका मालिक भए ।

न व्यापार/व्यवसाय, न जागिर, न शिक्षा, कुन स्रोतबाट ती मानिसको जीवन कसरी बदलियो ? करोडौंका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा नेता र नातेदारहरू जोडिँदा किन कारबाही भएन ? दलहरू र नेताका आफन्तलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न, जथाभावी बोल्न-लेख्न छुट हो र ? होइन भने सरकार, दल र नेताहरू किन चुपचाप छन् ?

दलीय राजनीति र सत्ताको आडमा गरिएका भ्रष्टाचार अपराधका कुकर्मलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्वतन्त्र निकाय बनाउने, कडा नियम कानून बनाउने र दोषीलाई नियम मुताबिक निर्मम सजायको भागीदार बनाउँदा मात्रै नागरिकामा आश पलाउन सक्छ । नेता र झुण्ड बोकेर हिँड्नेहरू र आम मानिसलाई कानून फरक रहुञ्जेल शब्दका मिठासले भरेको सङ्घीयता फलदायी हुँदैन ।

सुन्दा कमेडीजस्तो लाग्ने स्थिति यो छ कि सबै नेता र पार्टीले आफ्नो एजेण्डा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने भनेर लेख्ने-बोल्ने गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टहरूले संरक्षण गरेका मानिस छन्‌, जो अनुसन्धान दायरामा किन ल्याइँदैनन्‌ ? स्रोत किन खोजिँदैन ? राजनीतिको खास्टो ओढेर बिना स्रोतको सम्पत्ति र आर्थिक प्रगति गरेर सम्भ्रान्त बनेकाहरूको नकाब उतार्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा फलदायी हुनेछ । रवि लामिछानेहरूको आन्दोलन त्यतातिर केन्द्रित हुन सके जीतमा परिणत हुनेछ ।

के गर्ने त ?

देशका निर्णायक पदमा सबै खराब छन्‌ भन्ने आशय होइन, तर बहुसंख्यक असल छैनन्‌ भन्ने दाबी हो । सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयका भित्तामा शासकहरूका सुकिला कपडामा सजिएका तस्बिर लहरै टाँगिएका छन्‌ ।

त्यही लहरमा रहेका, तर देशलाई नीतिगत छिद्र वा अन्य प्रकृयाबाट लुट्ने, भ्रष्ट अनि देशका दागहरूको तस्बिर सिंहदरबारको बाहिरी पर्खालमा पोतेर सबै नगरिकलाई देखाउनेबेला आउन लागेको देखिँदैछ । यसले सामाजिक वहिष्कारको श्रेणी तयार गर्नेछ । सत्यको लागि बलिदान हुन तयार हुनु आवश्यक छ । सत्यले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । अन्याय र असमानतालाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

यसो गर्दा आम मतदातामा छनोटको प्रकृया अहिलेदेखि देखिनेछ । छनोटको शक्ति मतदाताको हातमा छ । आफ्नो मतदानलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गरेर देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने बनाउनेछ । नेपालको राजनीतिले सधैँ सत्ता देख्यो, जनता र मतदाता कहिल्यै देखेन । देश विकासको ब्लुप्रिन्ट र १० वर्षमा नेपाल कस्तो बनाउने हो भन्ने ठोस खाका बेगरको राजनीतिलाई अब नागरिकले स्वीकार्दैन भन्ने आमधारणा तयार गराउनुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको विभिन्न विभाजन र उत्पीडनलाई पार गर्दै, नागरिक हक र स्वतन्त्रताको स्थायी सङ्घर्षको प्रतीक बन्नु हो । यसले असमानताका पर्खाल ढाल्ने उद्देश्य राख्दै, दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउन प्रेरित गर्छ । यसरी लोकतन्त्रले नागरिक हृदयमा आशा र विश्वास जगाउँछ र मानव आत्माको विजयको प्रतीक बन्छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘मुख हेरिन्न, तथ्य हेरेर गरिन्छ’ भने । आहा ! देश र यो व्यवस्थाले खोजेको पनि यही नै होस तर शब्दमा होइन, व्यवहारमा । माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरूमा राज्यले ‘व्यक्तिको मुख, पार्टीको झण्डा, रगत, भावना र फरियाका नाता नहेरी तथ्य र प्रमाण हेरी निष्पक्ष कारबाही गरिदिए पुग्छ ।