संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिनेबारे कानुन मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल « Khabarhub

संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिनेबारे कानुन मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– माघ २२ गतेबाट प्रारम्भ हुने संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् । 

मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बोलाएर आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीबारे छलफल गरेका हुन् । 

अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेश दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

‘अघिल्लो वर्ष संसदले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि ‘बिजनेश’ दिएन भन्ने मत पनि छ। तर, यसपटक त्यस्तो नहोस्,’ मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संसद सुरू हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्नेगरि तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यसपटक संसदलाई व्यवस्थित रूपले बिजनेश दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।’

छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरे ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही ‘बिलहरू’ पेश गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए ।

सचिव सापकोटाले केही विधेयकहरू संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्‌मा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका द्रूततापूर्वक काम गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  १ : ५७ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण