काठमाडौं- सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट (लगानी सम्मेलन) सोमबार सकिएको छ । दुईदिने सम्मेलनले नेपालमा कति विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था आयो त ? आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले यसका उपलब्धीबारे विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर, सम्मलेनको आन्तरिक पाटोचाहिँ अलिकति रहस्यपूर्ण देखिएको छ ।

लगानी सम्मेलनको बाहनामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर गिरीबन्धु टी स्टेटजस्ता हदभन्दा बढी जग्गा ओगटेका जमिनदार कम्पनीहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिएको छ । संसद्लाई छलेर जस्केलाबाट संशोधन गरिएको कानूनले व्यक्तिको जग्गा लिलाम गर्न चाहेका नाफाखोर बैंकहरूलाई पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति कमाउने ढोका खोलिदिएको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन गरिएको भनिए पनि निश्चित स्वार्थसमूहले सम्मेलनलाई लक्षित गरेर अध्यादेशबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गराएको छ ।  खासगरी औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति निजीकरणको प्रक्रियामा रहेका उद्योगको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने र बैंकहरूले समेत जग्गाको कारोबार गर्ने ढोका अध्यादेशले खुला गरिदिएको हो । जबकि यी विषय विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्षसँग खासै सम्बन्धित छैनन् ।

लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल

सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत विभिन्न ८ वटा ऐनमा संशोधन गरेको छ । सम्मेलन सुरु भएकै दिन आइतबार राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेशमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बैंकको ऋण तिर्नका लागि एक पटक बेच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो अध्यादेशले लगानी बढाउँदैन : अर्थविद्
अध्यादेशको जग्गा बेच्ने प्रावधानले लगानी बढाउने भन्दा पनि घरजग्गा कारोबार बढाउने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक जनसरोकारको विषयमा देशैभरि व्यापक रुपमा छलफल चलाउन नसके पनि मुख्य राजनीतिक दलमा एक हप्ता छलफल चलाएर मात्र अगाडि बढाउनुपर्थ्यो,’ आचार्यले खबरहबसँग भने, ‘यसमा सरकार हतारियो ।’

अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाले उद्योगलाई थप विकास गर्ने भन्दा पनि बन्दतर्फ लैजान सहयोग पुर्याउने आचार्यको विश्लेषण छ ।

‘जग्गा औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइएको हो, यहाँ के देखिन्छ भने हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानादेखि लिएर भृकुटी कागज कारखानासम्म उद्योग चलाउने भन्दा पनि त्यसलाई रियल स्टेटका रुपमा बेचेर नाफा खाने भन्ने भो’, आचार्य भन्छन्, ‘अहिले ल्याएको अध्यादेशले ४०-५० प्रतिशतमा चलेका उद्योगलाई थप राम्रो बनाउने होइन, त्यहाँको जग्गा बेच्ने र विघटनतर्फ लैजाने विषयलाई चाहिँ बढावा दिन्छ ।’

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् डा दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले निश्चित उद्देश्यमा प्रयोग भनिएको जग्गालाई खुकुलो बनाउने काम भएको बताए । उनले सो व्यवस्थाले उद्योगीहरुलाई धनपति बनाउने बताए ।

‘जग्गा निश्चित उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने थियो, निश्चित उद्देश्यभन्दा खुकुलो बनाइदिएको हुनाले बैंकमा राखेको छ भने त्यतिमात्रै भनिएको छ’, उनले भने, ‘अर्को सरकार आएपछि थप खुला गरिदिन्छ र उद्योगपतिहरू धनपतिमा परिणत हुन्छन् भन्ने हो ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालभरि दर्जनौँको सङ्ख्याका कम्पनी तथा संस्थाहरूले हदभन्दा बढी जग्गा लिएका छन् । त्यस्तै, सयौँ कम्पनी तथा संस्थाहरूले हदभन्दा बढी जग्गा लिनका लागि निवेदन दिएका छन् ।

बैंकलाई जग्गा दलाल बनाउने अध्यादेश
सरकारले लगानी सम्मेलनकै बाहनामा अध्यादेशमार्फत बैंकहरूलाई पोस्ने नीति ल्याएको छ । लगानी मैत्री वातावरण बनाउन भनेर ल्याइएको अध्यादेशमा बैंकहरूले ऋणीमार्फत् सकारेको सम्पत्तिलाई तीन वर्षभित्र बेच्न पाइने र सो समयमा पनि बिक्री नभए सरकारको स्वीकृति लिएर बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा बैंकहरूले सकार गरेको अचल सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेच्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कारोबारी बनाउने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।

 उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले लिलाम सकारेको सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेच्न पाउने हो भने यो अध्यादेश जहिलेदेखि लागू हुन्छ, त्यही दिनदेखि बैंकहरू वाणिज्य कर्जा र निक्षेपको कारोबार नगरेर जग्गाका एजेन्ट हुन्छन् ।’ 

यो अध्यादेशबाट बैंकहरू बैंकिङ कारोबार बढाउनेतिर भन्दा पनि जग्गाको कारोबारमा आकर्षित हुन सक्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।

लगानी सम्मलेनको उपलब्धि कति ?
आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म चलेको लगानी सम्मेलनमा ६ सय भन्दा धेरै विदेशी र एक हजार भन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए । नेपालमा लगानीको सम्भावना, कानूनी व्यवस्था र फाइदा लगायतका धेरै विषयहरूमा १० सेसनमा लगानीकर्ताहरूबीच छलफल भएको थियो ।

सरकारी १२२ र निजी क्षेत्रका ३२ वटा विभिन्न आयोजनाहरूका सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका थिए । सम्मेलनको अन्तिमसम्म आउँदा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आठवटा आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै समझदारी भयो ।

सम्मेलनमा २० अर्बभन्दा बढीका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा द्विपक्षीय सम्झौता भयो । तर, विगतमा जस्तो लगानी प्रतिवद्धता भने आएन ।

सम्मेलनको आयोजक पक्ष सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने लगानी सम्मेलन सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वर्षमान पुनले सोमबार सम्मेलनकै क्रममा लगानी सम्मेलन सफल भएको बताएका थिए भने उद्योग व्यवसायी क्षेत्रका मुख्य छाता संगठनका पदाधिकारीले लगानी सम्मेलनले विश्वमा राम्रो सन्देश गएको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले खबरहबसँग भने, ‘राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि लगानी भित्र्याउने विषयमा समान धारणा आयो, निजी क्षेत्रको पहिलेदेखिकै लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने धारणा छँदै थियो ।  त्यसले गर्दा सम्मेलनमार्फत निकै सकारात्मक सन्देश गएको छ, यसले नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’ 

विगतका वर्षमा भएको सम्मेलनमा भन्दा यो वर्ष ८ वटा कानून नै संशोधन भएकाले पनि उत्साह थपिएको ढकालले प्रतिक्रिया दिए । ढकालले अध्यादेश जारी भएकोमा त्यसको प्रशंसा गरे । 

लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन : सोल्टीमा भीड देख्दा प्रधानमन्त्री मख्ख, तनावमा पाहुना र कर्मचारी

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !