काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ सकिएको छ । आइतबारदेखि शुरू भई दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सरकारले अघि सारेका कुनै पनि आयोजनामा लगानीकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना लगानी सम्झौता (पीआइए) हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रको सह–आयोजना रहेको सम्मेलन काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टीमा आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा सरकारले आशयपत्र आह्वान गरिएका २० सहित १५४ आयोजना/परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।

लगानीमैत्री वातावरण प्रत्याभूत गराइ ती परियोजनामा लगानी जुटाउने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठ कानून संशोधन गरेको थियो । ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन आइतबार नै जारी गरेका थिए ।

लगानी निम्ति अवरोधक भनिएका कानून अध्यादेशबाटै भए पनि संशोधन गरेको सरकारले वैदेशिक लगानी सम्झौता हुने अपेक्षामा २० परियोजना छानेर आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । यी २० परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने लगानी बोर्डले दाबी गरेको थियो ।

लगानीका लागि आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएका २० परियोजना यस्ता छन्

यी २० मध्ये अधिकांश आयोजना पहिलो लगानी सम्मेलन (सन् २०१७) मै सोकेशमा राखिएका थिए । पूर्वतयारीका काम नै पूरा नभएका यी आयोजनालाई लगानीकर्ताले ७ वर्षको बीचमा भएका दुईवटा लगानी सम्मेलनमा समेत बेवास्ता गरेका थिए ।

चार परियोजनाको पीडीए/पीआइए पनि रोकियो

२० मध्ये सबै परियोजनामा नभए पनि कम्तिमा अरू चार वटामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना लगानी सम्झौता (पीआइए) हुने सरकारको अपेक्षा थियो । लगानी बोर्डले पौने दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनामा पीडीए/पीआइए हुने जनाएको थियो ।

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउनेगरी लगानी बोर्डले वि.सं. २०७७ सालमै ६५ अर्ब लागत अनुमान स्वीकृत गरेको चीन-नेपाल औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न पीडीए हुने लगानी बोर्डले जनाएको थियो ।

झापामा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माण निम्ति बोर्डले पूर्वतयारीमै चार वर्ष खर्चिसकेको छ । तर तयारी नपुगेको भन्दै लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन पीडीए सम्झौता नहुने लगानी बोर्डले जानकारी दियो ।

३२७ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने भनिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ मा पनि लगानी सम्मेलनकै दिन यही हविगत ब्यहोर्नुपर्‍यो । यो जलविद्युत आयोजना बनाउन तीन चिनियाँ कम्पनीले नेपालको बुटवल पावर कम्पनीसँग साझेदारी गर्न खोजिरहेका थिए । आयोजनाको कूल लागत ७८ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

मनाङ जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको अर्ध-जलाशयुक्त यस आयोजनामा सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत र नेपालको बुटबल पावर कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर रहने पनि मोटामोटी टुङ्गो लागिसकेको थियो । तर तयारी नपुगेको भन्दै यो आयोजनामा पनि लगानी सम्मेलनबीच पीडीए सम्झौता हुन सकेन ।

२१ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरी बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा १२५/१२५ मेगावाट सौर्यविद्युत उत्पादन गर्नेगरी सम्झौता हुने भनिएको ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनाको पीडीए पनि पूर्वतयारी नपुगेको भन्दै रोकियो । सोलार ग्रीड कनेक्सन जडान निम्ति हङकङको कम्पनीसँग हालसम्म सारभूत कुराकानी गर्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि पीडीए हुन नसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनबाट नेपालमा भित्रिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादन विविधकरणमा झण्डै ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेगरी परियोजना लगानी सम्झौता (पीआइए) गर्न खोजे पनि सरकारी तहकै कमजोरीका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन ।

सरकारले दिन सकेन सफलता प्रतिवेदन

सम्मेलनको दोस्रो दिन साँझ समापन समारोहलाई लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट सम्बोधन गर्दै थिए ।

सम्बोधन गर्दै भट्टले लगानी सम्मेलनको दुई दिनमा अभूतपूर्व ढंगले ज्ञान र अवसरबारे साझेदारी भएको तथा साझेदारहरूले नेपालकाे आर्थिक समृद्धिमा अटूट प्रतिबद्धता जनाएको बताए । तर उनले परियोजनागत लगानी प्रतिबद्धताबारे सफलताका कुनै सूची प्रस्तुत गर्न सकेनन्‌ ।

सम्मेलनमा १५४ परियोजना सोकेस गरिएको, १९ परियोजना आशयपत्र आह्वान गरिएको, ९ परियोजना सम्भावित बजार खोज्न राखिएको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको मात्रै भन्न सके । निजी क्षेत्रले साझेदारहरूसँग केही परियोजनामा गरेका लगानी सहमति र सम्बन्ध विस्तार निम्ति गरिएको समझदारीलाई भट्टले सम्मेलनको सफलताका रूपमा पेश गरे ।

विफल सम्मेलन हुने जोखिम

आज सम्पन्न भएको समेत गरी नेपालले हालसम्म लगानी सम्मेलन संख्या चार पुर्‍याएको छ । सरकारले अघि सारेका कुनै पनि ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउनेगरी ठोस सम्झौता हुन नसक्दा यी चारमध्ये आज सकिएको लगानी सम्मेलन सबैभन्दा विफल हुने जोखिम छ ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारी हेल्चेक्य्राइँ : तयारी नगर्दा पौने दुई खर्बका परियोजनामा सम्झौता असम्भव

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ जारी हुनुअघि नेपालले सन् १९९२ मा पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण निम्ति आवश्यक स्रोत जुटाउन सो सम्मेलन डाकिएको थियो । नेपालले आर्थिक उदारीकरण भर्खरै अवलम्बन गरेलगत्तै आयोजित सो सम्मेलनमार्फत सम्मेलनमार्फत नेपालमा धेरै नयाँ बैंकहरू, डाबर, युनिलिभर जस्ता कम्पनी र जलविद्युतमा लगानी गर्न भारतीय कम्पनी भित्रिएका थिए ।

सो ऐन जारी भएको २५ वर्षपछि २०७३ फागुन १९ र २० गते सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण लगायत ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन आयोजना गरिएको सो सम्मेलनमा  १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो

तर, प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै न्यून अर्थात्‌ जम्माजम्मी दुई खर्ब ३० खर्ब रुपैयाँमात्रै लगानी भित्रिएको थियो । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ जारी भएपछिको यो सम्मेलनलाई सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलनका रूपमा अर्थ्याएको थियो ।

पहिलो सम्मेलनमा सरकारले जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतमा लगानी प्राथमिकता दिएको थियो । २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ता भेला भएको सो सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनामा लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा विदेशीले लगानी प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये हालसम्म चार परियोजनामात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ । होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दीमा हालसम्म दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आएको हो । पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले ढुकुटीबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च गरेको थियो ।

पहिलो लगानी सम्मेलन भएको दुई वर्षपछि २०७५ चैत १५ र १६ मा नेपालले दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । लगानीकर्ताहरूले २३ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता जनाए । तर, पहिलो लगानी सम्मेलनमा भन्दा पनि कम अर्थात्‌ जम्माजम्मी ९२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानीमात्रै प्राप्त भएको थियो ।

४० देशका ८०० भन्दा धेरै लगानीकर्ता दोस्रो लगानी सम्मेलनमा भेला भएका थिए । सरकारले ७७ आयोजन ‘सोकेस’मा राखेको थियो ।ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये सरकार र निजी क्षेत्रका १६ वटा आयोजना अध्ययन र विकासको चरणमा बोर्डले जानकारी दिएको छ । ।

सो सम्मेलनमार्फत ९२ अर्ब रुपैयाँको तल्लो अरुण आयोजनामात्रै अघि बढाउन सकिएको छ । अन्य चार आयोजनाहरू काम शुरू हुने चरणमा मात्रै छन्‌ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आज सकिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पूर्वतयारी सकिएका १४९ परियोजना प्रस्तुत गरेको जनाएको थियो । यी मध्ये १९ परियोजनामा लगानी निम्ति आशयपत्र नै माग गरिएको थियो । तर कुनै पनि परियोजनामा लगानीकर्ताले आशयपत्र प्रस्तुत गरेको जानकारी लगानी बोर्डले दिन सकेन ।

सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत गरी लगानी सम्मेलनमा राखिएका आयोजनाहरूमा कम्तिमा ४० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेगरी विभिन्न चरणका सम्झौता हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूको थियो । किनकी दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता नै भए पनि २३ खर्ब रुपैयाँको रेकर्ड यो पटक ब्रेक गर्न चाहन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

सफलताको कसीमा कुनै पनि सरकारी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता या सम्झौता गराउन नसकेको यो सम्मेलन आयोजनाको खर्च चाहिँ १५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ ।

१२ वर्षमा पनि खोलो फर्किएन

करिब ६ वर्षअघि भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा २३ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जुटाए पनि सरकारले सो अनुसार लगानी भित्र्याउन नसकेको माथि नै उल्लेख गरियो । तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ नेपालमा लगानी भित्र्याउने मामिलामा सरकार विफल रहेको पुष्टि १२ वर्षमा आएको वैदेशिक लगानी अङ्कले गर्छ ।

तथ्याङ्क केलाउँदा बितेका १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले नै जानकारी दिइसकेको छ । लगानी स्वीकृत भएकोमध्ये पनि १ खर्ब ३७ अर्ब (जम्माजम्मी ११ प्रतिशत) मात्रै लगानी नेपाल भित्रिएको छ । वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ जतिमात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।

बोर्डका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी आवश्यकता भन्दा निकै थोरै छ । सन् २०१९/२० मा ३ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड, सन् २०२०/२१ मा १ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, २०२१/२२ मा १ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड, २०२२/२३ मा १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड र सन् २०२३/२४ को अक्टोबरसम्म एक खर्ब ९८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।

सरकारले हालै राष्ट्रिय विकास परिषद्‌मार्फत अन्तिम छलफल गराएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा वार्षिक औषत ६.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा अर्थतन्त्रको आकार ९१ खर्ब ३३ पुर्‍याउनुपर्छ । योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षमा कूल १ नील ४० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

तर, तामझाम साथ गरेको लगानी सम्मेलनमै विफलप्रायः बनेको सरकारले आवश्यक लगानी जुटाएर मध्यम दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय हालको १४१० बाट २४१३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्नेमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।

चलेन अध्यादेशको अस्त्र

संसद्‌ अधिवेशन चलुञ्‍जेल लगानीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नचाहेको सरकारले संसद्‌ भंग भएपछि अध्यादेशको बाटो समात्यो । लगानी सम्मेलनको एक साताअघि अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐेन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा स‌ंशोधन गरिएका दफा समेटेर ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन आइतबार नै सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, विभागीय मन्त्रीहरू, निजी क्षेत्र र लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका राजनीतिक/आर्थिक वृत्तका प्रतिनिधिहरूले जारी भएको अध्यादेशले लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।

राष्ट्रपतिले जारी गरे लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले आठ  कानून संशोधन गरेको र नेपालले लगानीकर्तालाई अनेक सहुलियत दिने गरेको तर्क राख्दै थिए ।

अध्यादेशमार्फत बलियो नियमनकारी संरचना, दोहरो कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय कर आदि सुनिश्चित गरिएको दाहालको भनाइ थियो ।

लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन : सोल्टीमा भीड देख्दा प्रधानमन्त्री मख्ख, तनावमा पाहुना र कर्मचारी

तर अध्यादेश संशोधन गरी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई लगानी निम्ति उत्साहित बनाउने सरकारी दाबी सम्मेलन समापनसँगै ‘अस्त’ भएको छ ।

आएनन्‌ भीभीआइपी लगानीकर्ता

सरकारले लगानी सम्मेलनको निम्तो फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्गदेखि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीसम्मलाई पठाएको थियो । १४ सय विदेशीलाई निम्तो पठाइएकोमा ३८५ विदेशीले मात्रै सहभागीता सुनिश्चित गरे ।

सरकारले मार्क जुकरबर्ग, टेस्लाका संस्थापक एलन मस्क, अलिबाबाका संस्थापक एलन मस्क, अडानी ग्रुपका गौतम अडानी लगायत विश्वका शीर्ष धनाढ्य व्यक्ति, कम्पनी र लगानीकर्ता संस्थाहरूलाई लगानी सम्मेलनमा निम्तो पठाइएको थियो ।

तर ‘अति विशिष्ट लगानीकर्ता’ भित्र्याउने सरकारको चाहना पूरा भएन । यतिसम्म कि नेपालको विमानस्थल व्यवस्थापन र सञ्चालन जिम्मा चाहिरहेको अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानीसमेत दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट नेपाल आउन चाहेनन् ।

सफलता घोषणा गर्न अर्थमन्त्रीको हतारो

सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण परियोजनामै लगानीकर्ताले कुनै चासो नदेखाउँदा पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सचिवालयमार्फत ‘लगानी सम्मेलन सफल भएको’ प्रचार गराउन हतारिए ।

आज (सोमबार) बेलुकीमात्रै लगानी सम्मेलन सकिएको हो । तर अर्थमन्त्रीले सचिवालयमार्फत बिहानै लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरिदिएर छक्क पारिदिएका थिए ।

परियोजनामा सम्झौता टर्दै, तर अर्थमन्त्री भन्छन्‌ – ‘लगानी सम्मेलन सफल भयो’

लगानी निश्चित हुने चरणमा रहेका भनिएका आयोजनामै सम्झौता नगरी लगानीकर्तालाई खाली हात पठाउँदै गरेका अर्थमन्त्रीले सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको साइडलाइन बैठकमा उनले सम्मेलन सफल भएको बताएका थिए ।

लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिताले आफूहरू उत्साहित भएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको अर्थमन्त्रीको तर्क थियो । लगानी सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको पनि मन्त्री पुनले दाबी गरे ।

सकारात्मक पक्ष : लगानी जुटाउने हुटहुटी सबैमा

करोडौं रकम खर्चेर गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले ठोस लगानी प्रतिबद्धता जुटाउन नसकेपनि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मामिलाका सरोकारवाला तथा निजी क्षेत्रले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । त्यो हो : विकासका लागि लगानी जुटाउन हुटहुटी सबैमा छ । त्यस निम्ति लगानीकर्तालाई एक मतले आह्वान गर्नुपर्छ । लगानीका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ र सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।

व्यवस्थापनमा कमजोरी, अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको अनुपस्थिति र प्रधानमन्त्री बढी हौसिए पनि सम्मेलन अवधिभर राजनीतिक तहमा वैदेशिक लगानीप्रति एकमत बनेजस्तो देखिन्थ्यो ।

सम्मेलनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आर्थिक कानून संशोधन गर्दा त्यसैलाई राजनीतिक मोहरा बनाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साझा प्रयासबाट विदेशी लगानी भित्र्याइ नेपाललाई समृद्ध बनाउने बताए । वैदेशिक लगानीलाई एकपक्षीय ढंगले हेर्न नहुने र लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँदै देउवाले सरकारलाई सम्झाएजस्तो गरी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजे ।

लगानी सम्मेलन आयोजना घोषणा गरेका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच विचारधारामा अन्तर भए पनि विकासका मामिलामा साझा धारणा रहेकाले लगानीकर्ताले शंका गर्नुनपर्ने बताए । नेपालको कानून र नीतिमा स्थिरता रहेको, लगानीका धेरै अवसर रहेको र बजार समस्या नरहेको भन्दै डा। महतले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेस–माओवादीको पूर्ववर्ती गठबन्धनका कारण यसबीच लामो समय सत्ता निरन्तरता दिन नसकेको, तर हाल सरकारमा रहेको नेकपा (एमाले)कै तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा न्यायको शासन र स्वतन्त्र न्यायापालिका भएकाले पनि लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरे ।

कानून सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको तथा लगानीकर्ताकै सुझावअनुसार संशोधन हुने भन्दै खतिवडाले नेपालमा निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्न सकिने खतिवडाको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक मुद्दामा एउटै मत रहेको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै एकजुट रहेको भने । नेपालको वरपर भारत र चीनजस्ता विशाल बजार रहेको, दक्ष श्रमिक उपलब्ध रहेको, ७ वर्षदेखि श्रमिक हड्तालको समस्या नरहेको तथा प्राकृतिक स्रोतको विविधता रहेको पनि खनालले बताए ।

यी परियोजनामा थियो लगानी अपेक्षा

सरकारले लगानी सम्मेलनमा १४९ वटा परियोजना अघि सारे पनि कम्तिमा २३ वटामा कुनै न कुनै तहको लगानी ग्यारेन्टी गराउन खोजेको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला धुलिखेल नगरपालिकामा धुलिखेल मेडिसिटी परियोजनालाई विशिष्टिकृत (सुपर स्पेशलिटी) अस्पतालका रूपमा परिकल्पना गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । सो परियोजनाको प्रस्तावित लागत ११ अर्ब रुपैयाँ छ । आधुनिक प्रविधिसँगै विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

विश्वस्तरीय मेडिकल सेन्टर स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन मेडिकल टुरिजमको हबका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । यो अस्पतालबाट मुटु, हाडजोर्नी, न्यूरोलोजी, क्यान्सरसम्बन्धी उपचार, कस्मेटिक सर्जरीलगायत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ ।

सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना

यो परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाको यातायात अवस्थालाई सुधार गर्नेछ । परियोजनामा एक सय ७२ बस (६८ डिजेल बस, एक सय चार विद्युतीय बस) तथा ४७ बसबिसौनी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

धनगढीबाट चिसापानीसम्म २१ वटा, टीकापुर–लम्कीसम्म चारवटा, गड्डाचौकीबाट अत्तरियासम्म १० वटा र अत्तरियाबाट डोटीसम्म १२ वटा स्टप राखिनेछ ।

परियोजना प्रस्तावअनुसार बीच–बीचमा पेट्रोलपम्प र चार्जिङ स्टेशन पनि राखिने छन् । यसको प्रस्तावित लागत ३१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । यो परियोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।

सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजनाले यातायात पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यातायात व्यवस्था तथा ट्राफिक जामलाई कम गर्न तथा कमजोर सहरी पूर्वाधारजस्ता विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो परियोजना सुरु गर्ने आयोजना छ ।

सुदूरपश्चिममा विद्युतीय बस सञ्चालन र यातायात सुविधामा स्तरोन्नति गर्न सन् २०२३ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना

जलविद्युत् उत्पादन र सिँचाइका लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । यो आयोजनाको लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कुल २८१ दशमलव ०४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाले तीनवटा जलविद्युत् योजनालाई समेटेको छ ।

परियोजनामा नौमुरे (२१८ दशमलव ३४ मेगावाट), लामाताल (आठ मेगावाट) र सुरैनाका (५४ दशमलव सात मेगावाट) छन् । कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीसँगै यसले देउखुरी उपत्यकाको विद्यमान सिँचाइ प्रणालीलाई पनि समेट्छ । यो परियोजनाबाट बाँके जिल्लामा ४२ हजार 7६६ हेक्टर र कपिलवस्तुमा २९ हजार 7३६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

एक हजार 2१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशयुयुक्त आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्छ ।

यो नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो । यो आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान दुई खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।

हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना

हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६१ दशमलव दुई मेगावाट छ । यो परियोजनाले वार्षिक ३९० दशमलव २९ गिगावट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । यो परियोजना हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्छ ।

यस गाउँपालिकामा हालसम्म नेपालतर्फबाट सवारीसाधनको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यद्यपि हिल्सामा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा क्रसिङबाट निर्मित हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्ड भने बनेको छ । यो आयोजनाको लागत अनुमान १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना

दार्चुला जिल्लाको अपीहिमाल गाउँपालिकामा रहेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ५३ दशमलव ८५ मेगावाट रहेको छ ।

वार्षिक ३१९ दशमलव २१ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हो ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाअन्तगर्तको पाँचखाल नगरपालिकामा यो परियोजना आर्थिक विकास र प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक पहलका रूपमा सरकारले अर्थ्याएको छ ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेर पाँचखाल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाको छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित लगानी एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । २०६९ सालमा नै यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।

कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजना

कुल ३० मेगावाट उत्पादन क्षमताको कवाडीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा पर्ने यस परियोजनाले १० वर्षमा लगानीको प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतको निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा यो परियोजना विकास गर्ने प्रस्ताव लगानी सम्मेलनमा गरिएको थियो । सन् २०२० मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनालाई विद्युत् विकास विभागले सोकेसका लागि प्रस्ताव गरेको हो । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसकेको छ ।

कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

तनहुँ, पाल्पा, नवरपुर र स्याङ्जा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५० मेगावाट रहनेछ ।

कुल एक खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि १० हजार ९३४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ ।

७० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहनेगरी यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको थियो । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२५ सम्ममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

३७७ दशमलव एक मेगावाट उत्पादन क्षमताको ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गर्न ‘सोकेस’मा राखिएको हो ।

कुल १०० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने यो आयोजना डोल्पाको ठूलीभेरी नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२४ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि सकिसक्ने गरी विद्युत् विकास विभागले यो परियोजना लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखेको हो ।

तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

कुल ४० दशमलव ०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाका रूपमा तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र मागका लागि सोकेसमा राखिएको थियो ।

यो जलविद्युत् आयोजनाका लागि कुल ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका बन्ने यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन विद्युत् विकास विभागले गरिसकेको छ ।

सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

गोरखा जिल्लामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा आशयपत्र आह्वानका लागि विद्युत् विकास विभागमार्फत लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राख्न प्रस्ताव भएको हो ।

कुल ३४ दशमलव ९३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको यो जलविद्युत् आयोजनाको लागत सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

पोखरा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र

लगानी बोर्डका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजनाको अनुमानित लागत तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ यो परियोजना सोकेसमा राखिएको हो ।

प्रस्तावित यस परियोजना अन्तर्गत पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजनामा पाँचतारे होटल, रेष्टुरेन्ट, म्युजियम र बाल उद्यान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जुन परियोजनमा ५०० जना अटाउन सक्ने एम्फीथिएटर, दुईवटा प्रदर्शनी हल, पाँचतारे होटल (दुई सय कोठा), रेस्टुराँ र फुडकोर्ट, सङ्ग्रहालय र स्मारिका कोठा, बाल उद्यान, तीन हजार मानिस अटाउने सम्मेलन हल, वनभोज क्षेत्र रहने प्रस्ताव छ ।

दैजी औद्योगिक क्षेत्र

सम्मेलनमा ‘दैजी औद्योगिक क्षेत्र’ परियोजनाका लागि पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गरिएको थियो । यो औद्योगिक क्षेत्रको अनुमानित लागत आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटडेटले यो परियोजनाको लागत र उद्देश्यको खाकासहित सम्मेलनमा सोकेसका लागि छनोट गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका लागि दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस औद्योगिक क्षेत्रले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने र स्थानीय विशेषज्ञता, उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य छ । लगानी बोर्डका अनुसार एक सय औद्योगिक प्लट, ठूला सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र, प्रशासनिक ब्लक, हेलिप्याड, पेट्रोलपम्प, तौल स्टेशन, पानी आपूर्ति र फायर फाइटिङ सिस्टम, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने कार्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा

विभिन्न सरकारी कार्यालय राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गरिएको थियो ।

कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिने यो परियोजना विकासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो । यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महादेव खोला जलाशय निर्माण

खानेपानी मन्त्रालयले अध्ययन गरेको यो परियोजनको अनुमानित लागत दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

मुख्यतः खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि पानीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेगरी परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

महादेव खोला जलाधारलाई संरक्षण गर्दै भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई खानेपानीको दिगो उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । जलाशयको वरिपरि मनोरञ्जनका लागि पूर्वाधार (नगरकोट फल्स) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कर्णाली चिसापानी वायुऊर्जा परियोजना

१० मेगावाट बराबरको ‘कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा’ परियोजनाका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका लागि आशयपत्र माग गरिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अध्ययन गरेको उक्त परियजनाको लागत भने १४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ ।

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा सम्भाव्यता प्राप्त भएको र यसमा वायु ऊर्जाको हिस्सा न्यून रहेको भन्दै ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपयुक्त ऊर्जा मिश्रण अवलम्बन गर्न परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रूतमार्ग

लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन भएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित यस द्रुतमार्गले चितवनबाट काठमाडौं उपत्यका जोड्ने यातायात सञ्जाललाई छिटो र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको ठूलामध्येको यो पनि एक आयोजना हो ।

जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज

लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हो । जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका रूपमा विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसमा सुविधासम्पन्न होटल, सांस्कृतिक गाउँको विकास र सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । जसबाट यस क्षेत्रको सम्पदा, संस्कृति र परम्परा प्रदर्शन हुनुका साथै पर्यटकीय विकासको माध्यम बन्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भारतीयलाई आकर्षित गर्नु हो । नेपाल र भारतबीचको धार्मिक सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ ।

धौवादी फलाम खानी उत्खनन आयोजना

नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ मा रहेको धौवादी खानी उत्खनन गर्ने र वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन स्टिल बिलेट (फलामको कच्चा पदार्थ) निकाल्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो आयोजना विकासको योजना अघि सारेको थियो ।

यो योजनाका लागि ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । धौवादी फलाम खानी उत्खननका लागि सन् २०२३ मा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका  विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५४ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना हुन् ।

यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषि क्षेत्रका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार लजिस्टिक’ क्षेत्रका सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकाससम्बन्धी ६ परियोजना पनि सम्मेलनमा सोकेस गरिएको थियो । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ३१ परियोजना विवरण पनि लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइएको थियो ।

निजी क्षेत्रले थामिदियो इज्जत

सरकारले अघि बढाउन खोजेका आयोजना लगानी प्रतिबद्धता नआए पनि निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको इज्जत मुस्किलले जोगाइदिएको छ । सम्मेलनको दुई दिनमा निजी क्षेत्रले विभिन्न आठ प्रमुख समझदारी गरे । सम्मेलनको पहिलो दिन दुईवटा र दोस्रो दिन ६ गरी ८ वटा समझदारी गरिएका हुन् । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा जम्माजम्मी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

पहिलो दिन बीएलसी ग्रुप नेपाल र योटा डेटा सर्भिस इन्डियाबीच नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न समझदारी भएको थियो । सो समझदारीमा बीएलसी ग्रपकी निर्देशक मेगा चौधरी र योटा डाटा सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । डाटा सेन्टरको लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

आइतबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मलेसियाली उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो । सो समझदारीपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियाली उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टन सी डाटो सोटियानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले गरे प्रमुख आठ समझदारी

लगानी सम्मेलनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन नेक्सन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्रालि र एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप प्रालि कोरियाको बीचमा समझदारी भएको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन भन्दै भएको सो समझदारीमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टको तर्फबाट शिवराज दवाडी र एमएबीसी इन्भेष्टमेन्टका तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष जियोन योंग ली ले हस्ताक्षर गरे ।

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवरद्धन गर्ने विषयमा स्वीट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको वल्र्ड एशोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एशोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिनर्स (नाप)का बीच पनि सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा नापका तर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र वापका तर्फबाट अध्यक्ष जियाद अलेक्ज्यान्डर हायकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको क्रोएसियाको व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच पनि समझदारी भएको हो । व्यापार सहजीकरण र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्रोएसियाको व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच समझदारी भएको हो ।

कपिलवस्तुको गोरुसिंगेमा रिसोर्ट बनाउने विषयमा साखः एन्ड कम्पनी र अनफरमन ग्रुपबीच समझदारी भयो । गोरुसिंगेमा २२ बिगाहा जग्गामा २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा रिसोर्ट निर्माण गर्ने विषयमा साखः ग्रुप र हङकङको अनफरमन ग्रुपबीच समझदारी भएको हो । समझदारीमा साखः कम्पनीका अध्यक्ष किरण साख र अनफरमन ग्रुपपकी अध्यक्ष ली पिङले हस्ताक्षर गरे ।

मुगुको रारामा रिसोर्ट बनाउन विषयमा रारा होल्डिङ्स प्रालि र अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपबी पनि आजै समझदारी भयो । मुगुको छायानाथ नगरपालिकास्थित मुर्माटपमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरी ८० रोपनी क्षेत्रफलमा लक्जरी रिसोर्ट निर्माण गर्नेगरी एक्सपर्ट ग्रुपको तर्फबाट बद्री अर्याल तथा सञ्जीव शर्मा र रारा होल्डिङ्सको तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे ।

नेपालमा नै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्नेगरी चीनको सिमेन गोल्ड ड्रागन अटोबडीले कोशी एनके मोटर्ससँग समझदारी गर्‍यो । सिमेन गोल्ड ड्रागनले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरी वार्षिक ५ हजार गाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ समझदारी भएको हो ।