बजेटले कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीमा जगाएन उत्साह | Khabarhub Khabarhub

बजेटले कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीमा जगाएन उत्साह


१७ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघीय बजेटले आफूहरूमा आशा जगाउन नसकेको कोशी प्रदेशका केही उद्योगी–व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्‌ ।

गत मंगलबार (जेठ १५ गते) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको बजेट वक्तव्यले आफूहरूमा उत्साह जगाउन नसकेको पूर्वका उद्योगी/व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका हुन्‌ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुनारले उद्योगीलाई बजेटमा धेरै कुरा आउँछ भन्ने आशा नै नभएको र बजेट समेत त्यस्तै आएको बताए ।

  राकेश सुनार ।

‘बजेटमा धेरै कुरा आउँछ भन्ने थिएन’, सुनारले खबरहबसँग भने, ‘उधारो उठाउने कुरा, नवप्रवर्तनमार्फत सीप अभिवृद्धि गर्ने, कृषि दशक मनाउने लगायत केही सकारात्मक विषयहरू पनि आएका छन्‌ ।’

अर्थमन्त्री पुनले कुल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

पूँजीगत खर्च निकै कम हुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको सुनारको भनाइ छ । ‘१८ खर्बको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र बढी बजेट छ’, सुनारले भने, ‘पूँजीगत बजेट बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

समग्रमा बजेट सन्तोषजनक आए पनि सुनारले कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्ति गरेका छन् । ‘समग्रमा बजेट राम्रो नै आएको भन्नु पर्‍यो, अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्ने बाँकी छ ।’

बजेट धेरै क्षेत्रमा छरिएर आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम ढकाल बताउँछन् । ‘बजेट थोरै थोरै, तर धेरैतिर छरिएको छ’, ढकालले खबरहबसँग भने, ‘एउटा क्षेत्रमा फोकस भई बजेट ल्याएमात्र त्यो क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।’

टीकाराम ढकाल ।

बजेट नै रेमिट्यान्सले धान्न खोजेको देखिएको र त्यो समाधानको विषय नभएको ढकालको तर्क छ । विद्युतीय गाडीमा कर लगाउनु र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै रकम खर्च गर्नु बजेट प्रभावकारिताका दृष्ट्रिले उपयुक्त नभएको पनि उनले बताए ।

‘पैसा बाँड्ने भन्दा पनि आम नागरिकलाई फाइदा पुग्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्थ्यो’, ढकालले भने, ‘एउटा निश्चित समुदाय वा क्षेत्रमा फोकस गरेर बजेट ल्याउने अपेक्षा थियो, त्यसो भएन ।’

बजेट समग्रमा ठीकै आएको ढकालको प्रतिक्रिया छ । ‘कुन आर्थिक वर्षको बजेट नराम्रो आएको छ र !’, ढकालले भने, ‘तर, कार्यान्वयनमा जहिल्यै समस्या हुने गरेको छ, त्यसैले बजेट कार्यान्वयनको पाटो नै महत्वपूर्ण हो ।’

चोरी पैठारी बढाउने खालको बजेट आएको मोरङ व्यापार संघका निर्वतमान अध्यक्ष नवीन रिजाल बताउँछन् । ‘चोरी पैठारीलाई बढावा दिने खालको बजेट आयो’, रिजालले भने, ‘सबै सामान आयातमा अन्तःशुल्क लगाएको छ, त्यसले चोरी पैठारी बढाउँछ ।’

नवीन रिजाल ।

अन्तःशुल्क लगाएकाले राजश्व पनि नउठ्ने रिजालको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन हुँदा नयाँ व्यवसाय गर्न नसकिने र पुरानो व्यवसाय पनि राम्रोसँग चलाउन नसकिने अवस्था निम्तिने उनको दाबी छ ।

‘बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार ल्याइएन’, रिजालले थपे, ‘त्यस्तो कुनै नीति आएन, अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहने देखिन्छ ।’

सरकारले रेमिट्यान्स आफ्नै हो जस्तो गरेको, तर त्यो विदेशमा गएर दुःख गर्ने नेपालीको भएको रिजालको भनाइ छ । अर्थतन्त्र बढाएर जनताको आर्थिक स्थिति उकास्ने खालको भन्दा पनि जनता लोभ्याउने खालको मात्र बजेट ल्याइएको भन्दै उनले आफू निर्वाचन लड्ने क्षेत्रमा अनुत्पादक काममा खर्च गर्नेगरी बजेट गएकाले त्यसले फाइदा नपुर्‍याउने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८१, बिहीबार  ५ : ०३ बजे

सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि, फाइनान्स समूहमा भारी गिरावट  

काठमाडौं– मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ५ अंकले बढ्दा होटल

प्रतिनिधिसभाबाट खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित

बालविवाह न्यूनिकरण गर्न २० वर्षपछि विवाह गर्ने किशोरीलाई २० हजार

बोदेबरसाइन– बोदेबरसाइन नगरपालिकाले २० वर्ष पुगेर विवाह गर्ने दलित किशोरीलाई

राजतन्त्र अन्त्यपछि देशको अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपति : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका

‘लचिलो मौद्रिक नीति आउँदैन’- गभर्नर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति