सुनसरीका दुई सय चार उद्योग खारेजी | Khabarhub Khabarhub

सुनसरीका दुई सय चार उद्योग खारेजी


१५ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


228
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धरान– सुनसरीमा २०८०-८१ मा आर्थिक मन्दीका कारण बन्द भएका तथा नियमानुसार सञ्चालनमा आउन नसकेका साना तथा मझौला गरी दुई सय चार उद्योग खारेजीमा परेका छन् । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरीका प्रमुख हरि लामिछानेका अनुसार साना तथा मझौला गरी जिल्लामा करिब १८ हजार उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । 

उनले भने, ‘आर्थिक मन्दीको असर भन्दै केही उद्योग बन्द भएको र केही खारेजी गरिएको भए पनि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार गत आवमा सुनसरीमा पाँच सय ६६ नयाँ उद्योग थपिएका छन् । नयाँ उद्योग थपिँदा कार्यालयले रु १८ लाख ८६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

कार्यालयले उद्योगतर्फ एक करोड एक लाख ७४ हजार दुई सय ६०, वाणिज्यतर्फ एक करोड १२ लाख ५७ हजार पाँच सय ४० र बिक्री आयबाट रु ७० हजार गरी कूल दुई करोड १५ लाख एक हजार आठ सय राजस्व संकलन गरेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए ।  

गत आवमा सनुसरीका एक सय २४ साना तथा मझौला उद्योगले पूँजी वृद्धि गरेका छन् । ती उद्योग तथा व्यवसायले रु ४४ करोड ५३ लाख १३ हजार पूँजी वृद्धि गरेका हुन् । गत आवमा घरेलु कार्यालय सुनसरीले रु दुई करोड १५ लाख एक हजार आठ सय राजस्व संकलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । 

सुनसरीमा सञ्चालित धेरै उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा भए पनि नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या कम देखिएको छ । गत आव २०८०-८१ मा एक हजार तीन सय ५२ उद्योगले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । उद्योग दर्ता तथा नवीकरणबापत कार्यालयले ६७ लाख आठ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

गत आवमा २४ उद्योगले ठाउँसारी र ६५ उद्योगले नामसारी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८१, मंगलबार  ७ : ३४ बजे

प्रि ओपन सेसन : नेप्सेमा झिनो अंकको गिरावट

काठमाडौं– साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

प्रकाशमानले छुट्याए गणेशमानको नाम जोडिएका ५० आयोजनामा बजेट

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना पिता तथा २०४६

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रतिबन्ध

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोला तथा नदी नालाबाट नदीजन्य

तीन लाख किम्बुका बेर्ना बिक्रीका लागि तयार 

चितवन– व्यवसायिक किट विकास फर्म भण्डाराले तीन लाख बढी किम्बुका

उद्योगीलाई जग्गा किन्न लगाउने होइन, कन्ट्रयाक्टमा दिने व्यवस्था राम्रो हुन्छ

काठमाडौँ – नेपालको भूमिको वितरण सामन्ती प्रणालीमा आधारित रहेको यथार्थ