काठमाडौं– करिब दुई वर्ष अगाडी (२०७९ साउनमा) सरकारले सहचालक (परिचालक) लाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा सात वटै प्रदेशमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णय हालसम्म पनि लागू नहुँदा यातायात क्षेत्रमा बालश्रम रोकिएको छैन । काठमाडौं महानगरले विगत पाँच महिनादेखि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ५२ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । त्यसमध्ये यातायात क्षेत्रका ६ जना बालकको उद्धार गरेर पारिवारि पुनर्मिलनसमेत गराइसेको छ ।

यस अवधिमा महानगरको तथ्याङ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गुड्ने ४८९ जना वटा सवारी साधनमा बाल श्रमिक प्रयोग भएको पाइएको छ । र सबै जना बालक रहेका छन् ।

त्यस्तै, ती मध्ये १४ वर्ष मुनिका ५४ जना बालक यातायातका साधनमा परिचालकका रूपमा कार्यरत छन् । साथै, विभिन्न सवारीसाधनका प्रकारमध्ये ३९८ जना सार्वजनिक बसमा कार्यरत छन् ।

सहचालकलाई लाइसेन्सको व्यवस्थाले सबैभन्दा पहिले यातायात क्षेत्रमा भएका बाल शोषण शून्यमा झर्ने महानगर सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत बाल उद्धार कार्यदल सदस्य धिरज जोशी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा लाइसेन्स नभएका सहचालकहरूले सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको कारणले त्यसको नियन्त्रणलाई मध्यनजर गर्दै उक्त व्यवस्थाको निर्णय गरिएको थियो ।’

‘सहचालक बन्न न्यूनतम योग्यतामा सर्वप्रथम उमेरको हदम्याद हुन्छ । जसले यातायात क्षेत्रमा बाल श्रमिकको प्रयोगलाई शून्यमा ल्याउँछ, खबरहबसँग कुरा गर्दै जोशीले थपे, ‘बालबालिकाको अधिकारको लागि सरकारले साँच्चै नै काम गर्न चाहेको हो भने लाइसेन्सको व्यवस्थालाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।’
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा लगाउन नपाइने भनेको छ । यदि कसुर गरेको पाइएमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद र दश हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै, बालबालिकालाई उनीहरूको इच्छाविरुद्ध श्रमिकका रूपमा लगाएको पाइएमा निजलाई एक वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना तोकिएको छ । साथै, एक पटक सजाय पाइसकेपछि सोही कसुर दोहोर्‍याएमा उल्लेखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।