काठमाडौं – भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि निलम्बित भएका तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

मुख्यसचिव अर्याल र एक निजी कम्पनीसहित १० जना प्रतिवादीले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट बुधबार सफाइ पाएका हुन् । यो मुद्दामा विशेष अदालतले दुईजना प्रतिवादीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।

यो मुद्दामा विशेष अदालतले गत कात्तिक ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइपछि बुधबार फैसला सुनाएको हो। विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले अर्यालसहितलाई सफाइ दिने गरी फैसला सुनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचारमा ११ व्यक्ति र एउटा कम्पनीसहित १२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

उक्त स्टिकर छपाइ प्रकरणमा अर्यालसहित सह-सचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्र पौडेल, सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, स्टिकर छपाइ ठेक्का पाएको प्रिन्टसेल कम्पनी र सञ्चालक केशव शर्माले सफाइ पाएका छन् ।

मुद्दा

अख्तियारले नेपालमै पहिलो पटक सरकारका मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । गत असार ९ गते अर्यालसहितविरुद्ध विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो।

अख्तियारले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले रितेश शाक्य, टङ्क पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लब घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । मुद्दामा प्रतिवादीबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा वहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो घटना थियो । टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्याल जोडिएका थिए । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा अर्यालले लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । अख्तियारले उनीसँग बयान पनि लिएको थियो । अख्तियारले अर्यालसहित बहालवाला सहसचिव, तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेको थियो । तर उनको पालामा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। छानबिनका क्रममा तत्कालीन सञ्चार सचिव (हाल मुख्यसचिव) अर्यालको समेत संलग्नता पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको थियो ।

अर्याल २०८० जेठ ३२ मा मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएकै दिन अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

२०४९ असारमा शाखा अधिकृतका रूपमा रामेछापको हुलाक कार्यालयबाट अर्यालले निजामती सेवा सुरु गरेका थिए । उपसचिवका रूपमा उनले २०५६ देखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका थिए । २०६६ मा सहसचिव बनेपछि उनले गृह मन्त्रालयमा काम गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका उनले २० महिना त्यहाँ काम गरे।