काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वर्तमान सरकार अघि बढ्न स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सन्दर्भमा नेपाल–चीन हिमालयन मैत्री समाज र ट्रान्सहिमालयन अनुसन्धान तथा अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा शनिबार आयोजित ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध बिआरआई कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले राष्ट्र र जनताको हितविपरित कुनै सम्झौता नहुने बताए।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले ऋण र अनुदान दुवै लिन सक्ने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले अहिले बाहिर सार्वजनिक भए जस्तो ‘चीनसँग ऋण नलिने’ भन्ने विषय हुँदै नभएको स्पष्ट पारे ।

‘सकेसम्म ऋण नलिने भन्ने हो, लिनै परे उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले नेपालले आवश्यकता ठानेका उच्च प्राथमिकतायुक्त परियोजनाका लागि वैदेशिक सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिँदै छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर नेपालको विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।

नेकपा ९एमाले०का नेता एवं पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग बिआरआई सम्झौता अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए। एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर बिआरआई सम्झौता गर्नु उचित हुने धारणा राख्दै दबाबमा नभई आवश्यकताका आधारमा परियोजना छनोट गर्नुपर्ने बताए।

‘बिआरआई आर्थिक विकास र क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ को वृहत अवधारणा हो’, उनले भने, ‘बिआरआई सम्झौता गर्नुपर्छ, यो सम्झौता नगरेमा ऐतिहासिक अवसर गुम्नेछ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हिमाल शर्माले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयन सम्झौता नगरी अनुदान कि ऋण भनेर वहस गर्नुको अर्थ नभएको बताए।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले वैदेशिक सम्बन्धका आधारभूत विषयमा राजनीतिक दल र बौद्धिक जगतमा मैतक्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहकोषाध्यक्ष सोवित उप्रेतीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै असर पुग्ने गरी बिआरआईका बारेमा टिप्पणी गर्न नहुने बताए।