काठमाडौं– देशभरिका अदालतमा वकालत गर्दै आएका महिला कानून व्ययवसायीहरुले सरकार, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनसँग आफ्ना ३१ वटा सरोकारहरु अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले न्याय प्रशासनको नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच बढाइनुपर्ने बताएका छन् ।

‘महिलाको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता, न्यायको पहुँचमा सुनिश्चितता’ मूल नाराका साथ बिराटनगरमा पुस १३ र १४ गते आयोजित कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ३१ बुँदे घोषणा पत्र पारित गरेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्ने, महिला कानून व्यावसायीहरुको पेशागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिमा महिलाले स्थान पाउनुपर्ने, न्याय प्रशासनमा महिलाको संख्या अभिवृद्धि गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु महिला कानून व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।

त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ताले अनिवार्यरुपमा एकजना महिला कानून व्यवसायीलाई सहयोगी राख्नैपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएसनमा अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एकजना महिला हुने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा एकजना महिला कानून अधिकृत अनिवार्यरुपमा राखिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा सेरोगेसी सम्बन्धी कानूनकाे समेत माग गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् बिराटनगर घोषणापत्रको पूर्णपाठ–

१. कानून व्यवसायी महिलाको हालसम्म भएका राष्ट्रिय सम्मेलनहरुवाट पारित भएका घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति कानून व्यवसायी महिलाहरुको गम्भीर चासो र सरोकार रहेको छ । पूर्वसम्मेलनहरुको समीक्षा गर्दै पारित भएका घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम, कारवाहीको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा भएको प्रगति तथा आईपरेका चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन आगामी वर्ष आयोजना हुने कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनको पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२. हाल सञ्चालन हुँदै आएको कानून व्यवसायी महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि परम्परागत रुपमा सम्पन्न हुँदै आएको सम्मेलनको ढाँचामा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यो सम्मेलनमा कानून व्यवसायी महिलाको अपनत्व, स्वामित्व तथा सक्रिय एवं अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्मेलनको वार्षिक समयतालिका निर्धारण गरी प्रभावकारी रुपमा आयोजना गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

३. कानून व्यवसायी महिलाहरुको व्यवसायमा प्रवेश तथा स्थायित्वको सम्बन्धमा रहेका चुनौतीहरुका सम्बन्धमा आधारभूत सर्वेक्षण (Baseline Survey) गरी सो सर्वेक्षणले औंल्याएको स्थितिका आधारमा नेपाल बार एशोसिएशनले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरी सोको अविलम्ब तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएसनसँग पुनः जोडदार माग गर्दछ ।

बारको निर्वाचनमा उपलब्ध भएसम्म इकाइ बारमा अध्यक्ष वा सचिव तथा नेपाल बार एशोसिएशनमा अध्यक्ष वा महासचिव मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने गरी विधान संशोधन गर्न नेपाल बार एशोसिएशनसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ । यो व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गरी आगामी निर्वाचनमा नै लागू हुने गरी संशोधन गर्न माग गर्दछ

४. कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत क्षमता तथा विषयगत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकताको पहिचान गरी नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई आधारभूत तथा विषयतग तालिमहरु र अन्य कानून व्यवसायीहरुलाई विषयगत पुनर्ताजगी तालिमहरु निरन्तर सञ्चालन गर्न यो सम्मेलन नेपाल वार एशोसिएशनको ध्यानार्षण गराउँदछ ।

५. कानून व्यवसायी महिलाहरुलाई पेशामा स्थायित्वका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले कम्तिमा एक जना कानून व्यवसायी महिलाहरुलाई कानून व्यवसायमा स्थापित गराउने अनुकूल वातावरण सिर्जना गराउनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरुलाई अनुरोध गर्न नेपाल बार एशोसिएशनलाई यो सम्मेलन माग गर्दछ । साथै यो व्यवस्थापनको लागि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा कानुन व्यवसायी महिला अनिवार्य हुने गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई आह्वान गर्दछ ।

६. संविधानद्वारा सुनिश्चित गरेको समानुपातिक, समावेशी सहभागिताको अधिकारलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग तथा राज्यका अन्य कार्यकारी निकायमा हुने नियुक्ति तथा मनोनयनमा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्दै महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको व्यवस्था बमोजिम नै कानून व्यवसायी महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनको लागि न्याय परिषद् लगायतका सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

७. समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन नेपाल वार एशोसिएशन तथा सम्पूर्ण बार एकाईहरुका निर्वाचनमा कानून व्यवसायी महिलाको कार्यकारी पदमा समेत सहभागिता सुनिश्चितता गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनसँग माग गर्दछ । बारको निर्वाचनमा उपलब्ध भएसम्म इकाइ बारमा अध्यक्ष वा सचिव तथा नेपाल बार एशोसिएशनमा अध्यक्ष वा महासचिव मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने गरी विधान संशोधन गर्न नेपाल बार एशोसिएशनसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ । यो व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गरी आगामी निर्वाचनमा नै लागू हुने गरी संशोधन गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनसँग जोडदार माग गर्दछ ।

हालसम्म नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा समेत कानुन व्यवसायी महिलाको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको हुँदा महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायी महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन यो सम्मेलन सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ  

८. न्याय परिषद् तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा हालसम्म पनि कानून व्यवसायी महिलाको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको हुँदा न्याय परिषद् तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा कानून व्यवसायी महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ । साथै, नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट पार्षद् मनोनयन गर्दा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य रहने गरी समयमा नै मनोनयन गरी पठाउन नेपाल बार एशोसिएशनसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै हालसम्म नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा समेत कानुन व्यवसायी महिलाको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको हुँदा महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायी महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन यो सम्मेलन सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

९. कानून व्यवसायी महिलाहरुको पेशागत उत्कृष्टताका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले तय गर्ने सम्पूर्ण तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण लगायतमा लैंगिक एवम् अन्र्तसमूहगत समावेशीतासहितको समानताको सिद्धान्तका आधारमा प्रशिक्षक, सहजकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताका रुपमा विषयगत विज्ञताको आधारमा रोष्टर बनाई कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सहभागिता नेपाल बार एशोसिएशनले सुनिश्चित गर्न नेपाल बार एशोसिशएनसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ।

१०. राज्य संयन्त्रका संवैधानिक र न्यायिक लगायतका सम्पूर्ण सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्ति तथा मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सहभागिताको सुनिश्चितताको पहल गर्न नेपाल बार एशोसिएशनसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

११. कानुन व्यवसायी महिलाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशन लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गर्दछ ।

१२. वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका फैसलाहरुलाई मात्र नभई तीनै तहका अदालतका फैसला तथा मेलमिलाप प्रतिवेदन समेतलाई गणना गरी उपाधि प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले तय गरेको मापदण्डमा परिमार्जन गर्नका लागि यो सम्मेलन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१३. बारअन्तर्गत गठन हुने विभिन्न विषयगत समितिहरु, बारबाट पठाइने एमिकश क्युरी साथै अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरुमा कानून व्यवसायी महिलाहरुको निर्णायक तथा अर्थपूर्ण भूमिका हुने गरी प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१४. महिला पक्ष भएका मुद्दाहरुमा सहज, सरल र शिघ्र न्याय प्रदान गरी न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न शिघ्र सुनुवाई अदालत तथा निरन्तर सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वय गरी न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन सर्वोच्च अदालत लगायत सबै अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धी मुद्दाहरुको प्रभावकारी सुनुवाई गर्नका लागि सबै जिल्ला अदालतहरुमा पारिवारिक इजलास तथा बाल इजलाश अविलम्ब गठन गरी सुचारु गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

१५. नागरिकता प्राप्ति तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै अस्पष्ट र विभेदकारी व्यवस्था भएको हुँदा यस सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन विधायिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१६. आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएता पनि व्यवहारिकरुपमा सो कार्यान्वयनमा वाधाहरु देखिएको हुँदा आमाको नामबाट निर्वाधरुपमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा परिपत्र जारी गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारका तत् तत् निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१७. विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेकोमा हाम्रो गम्भीर चासो र सरोकार रहेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट महिलाहरुको समानुपातिक सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अविलम्व निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

१८. वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गरिएका यौनजन्य हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून अनुरुप नभएको हुँदा उक्त परिभाषा संसोधन गरी यौनजन्य हिंसाका घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रुपमा परिभाषित गरी उजुरीकर्ता तथा पीडितको गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका साथै आयोगहरुलाई लैंगिक मैत्री बनाई पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाउन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१९. बलात्कार लगायतका महिला तथा बालबालिका विरुद्धका अपराधका घटनाहरुको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ती समितिमा अनिवार्य रुपमा कानून अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानून अधिकृत तथा न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकार राख्दा अनिवार्य रुपमा कानुन व्यवसायी महिलालाई नै राख्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँदछ  

२०. विद्युतीय माध्यमहरु मार्फत हुने लैंगिक हिंसाको अवस्था दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता हिंसामा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीति तथा कानून निर्माण गर्न, कार्वाही गर्ने संयन्त्रणको निर्माण गर्न, सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि एवम् सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।

२१. स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ती समितिमा अनिवार्य रुपमा कानून अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानून अधिकृत तथा न्यायिक समितिको कानुनी सल्लाहकार राख्दा अनिवार्य रुपमा कानुन व्यवसायी महिलालाई नै राख्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२२. जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक दोहनका कारणले महिला माथि परेका नकारात्मक प्रभाव र लैंगिक हिंसालाई मध्यनजर गर्दै यस सम्बन्धमा नेवाएले विशेष अध्ययन गरी बार एकाईहरुमार्फत व्यापक सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनसँग माग गर्दछ ।

२३. प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय बार एकाईको समन्वयमा किशोर किशोरी लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल बार एशोसिएशनसँग यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

२४. कारागार वा महिला सुधार गृहमा लामो समय कैद सजाय भोगी रहेका महिलाहरुको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्मानित सर्वोचच अदालतवाट जारी भएका आदेश तथा निर्देशनहरुलाई आधार मानी आवश्यक पर्ने ऐन, कानून तथा नीति निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकराको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२५. सरोगेसीका कारणले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असरहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सो सम्बन्धभा कानून निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२६. प्रसुती अवस्थामा पेशी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा कानून व्यवसायी महिलाहरुले पेशी स्थगित गर्ने माग गरी निवेदन दिएमा पटक कायम नहुने गरी पेशी स्थगित गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२७. विद्यमान कानुन तथा नयाँ निर्माण हुने कानुनलाई अनिवार्य रुपमा लैंगिक अडिट गर्नुका साथै अदालत तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका भौतिक संरचनाहरुलाई महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सबै प्रकारका अपांगता मैत्री बनाउन यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

२८. न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) मा गैर संवैधानिक रुपमा गरिएको संशोधन खारेज नगर्दासम्म नेपाल बार एशोसिएशनले सो सम्बन्धमा सञ्चालन गर्दै आएको विरोधका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहीरहेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाईले आयोजना गरेको डिजिटल बारको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण घिमिरेज्यूले न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा आन्दोलनकै क्रममा दिनु भएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई पूर्वाग्रही भई प्रतिवेदन उठाउन लगाई सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विरुद्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउने कार्य वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध भएकाले सो विचाराधीन रहेको मुद्दालाई यथाशिघ्र खारेज गरी बार बेञ्चको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

२९. स्वेच्छिक कानूनी सहायता (Pro–bono) सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र, संरचना निर्माण गर्दा लैंगिक संवेदनशीलतालाई समेत विशेष ध्यान दिन यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

३०. महिलाको न्यायमा पहुँचमा सुनिश्चित र सहज गर्न प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित उच्च अदालतहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रदेशको सर्वोच्च अदालतको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्न यो सम्मेलन सर्वोच्च अदालत तथा सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

३१. कानुन व्यवसायी महिलालाई पेशागत कामका शिलसिलामा विभिन्न प्रकारका सुरक्षा चुनौतिहरु देखा परिरहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

-घोषणापत्र तयारी समिति

वरिष्ठ अधिवक्ता कविता बस्नेत, अधिवक्ताहरु– सीमा धामी, कविता थापा कार्की, अन्जु कायस्थ, यज्ञलक्ष्मी चौलागाई, कमला भट्टराई, लक्ष्मी पोखरेल,डा. विनिता कार्की, विमला निरौला, गोमा महरा, लिला सुच्चा, लीला हाङसोङ, लक्ष्मी दाहाल रावल, गीता तिम्सिना, माधवी पाण्डेय, शान्ति बस्याल, दानो कुमारी चौधरी, अन्जु कुमारी के.सी.,कला त्रिताल, विद्या सापकोटा, भगवती पहारी, अनिता राई, लक्ष्मी चौधरी, अप्सरा बस्नेत, रुकमिणा दाहाल, रिता शेर्पा, शारदा अर्याल, अञ्जु रेग्मी अर्याल, तुलसा शर्मा, सुशीला चौधरी, लक्ष्मीकुमारी भट्ट, मौसम राई, महेश्वरी कुमारी चौधरी, जमुना भुसाल, भगवती सुवेदी, पूजा कुमारी सिंह र अधिवक्ता शर्मिला थापा विष्ट (नेपाल बार केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, सहजकर्ता)

_२०८१ पुस १४ गते, आइतबार, कोशी प्रदेश, विराटनगर