‘शेरा दरबारको जग्गा पार्टी छाडेकाले कब्जा गरे, माओवादीलाई नजोड्नू’ | Khabarhub Khabarhub

‘शेरा दरबारको जग्गा पार्टी छाडेकाले कब्जा गरे, माओवादीलाई नजोड्नू’


१५ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गासँग आफूलाई जोडिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

झापाको गौरीगञ्जमा सोमबार आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले १२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडेका व्यक्तिसँग जोडेर शेरा दरबारको जग्गासँग पार्टी नेतृत्वलाई जोड्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘हाम्रो सुशासनको आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्रस्वरूप १२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडेका व्यक्तिसँग जोडेर शेरा दरबारको जग्गामा पार्टी नेतृत्वलाई जोड्न थालिएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘शेरा दरबारको जग्गा सार्वजनिक हो भने तत्काल सरकारको मातहतमा ल्याऊ, हाम्रो साथ रहने छ । अन्यथा यसरी प्रायोजित प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान आफ्नो अभिष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

‘प्रधानमन्त्री हुँदा मैले अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई भनेको थिएँ, भ्रष्टाचारीलाई खोज्दै जाँदा कतै प्रचण्ड आयो भने पनि नछाड्नू,’ उनले भने, ‘अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यदि भ्रष्टाचारका मुद्दामा हाम्रा पार्टीका नेताहरु जोडिन्छन् भने छाडिने छैन ।’

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०८१, सोमबार  ४ : १५ बजे

पोखरामा स्वदेशी सीप र पुँजीमा निर्माण भयो अत्याधुनिक हवाई इन्धन डिपो

कास्की – पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा अत्याधुनिक हवाई इन्धन डिपो

पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

लिस्बन – पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री जोस सुक्रेट्समाथि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले यसअघि नै

‘कुलिङ पिरियड’बारे भएको हेरफेरप्रति रास्वपाको आपत्ति

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’बारे

आजका समाचार : सर्वोच्चले जोगाइदियो ५२ भाइको जागिर, कुलिङ पिरियडमा छानविन समिति बन्दै, प्रधानमन्त्री रियल मड्रिडमा र फुटबलर जोटा दुर्घटनामा बिते   

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा रियल मेड्रिडको रङ्गशाला अवलोकनप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेनको

नेपाल औषधि लिमिटेडले आगामी वर्ष २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता