मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहकार्यको प्रयास, त्रिपाठीले थाले वार्ता | Khabarhub Khabarhub

मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहकार्यको प्रयास, त्रिपाठीले थाले वार्ता


१५ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – तराई-मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यका लागि पहल थालेको हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले वार्ता र संवादलाई तीव्र पारेको छ।

सोही क्रममा आइतबार जप्रपाका अध्यक्ष त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.शिवजी यादव र पूर्वमन्त्री ईश्वरदयाल मिश्रसहितको टोलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादवसँग संवाद गरेको हो।

संविधान संशोधन र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे साझा एजेण्डासहित एकीकृत शक्ति निर्माणका लागि जसपा नेपालसँग गहन छलफल भएको जप्रपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मिश्रले जानकारी दिएका छन्।

जनता प्रगतिशील पार्टीको प्रस्तावप्रति जसपा नेपाल सकारात्मक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार जसपा नेपाल पनि मधेसी दलहरूबीच सहकार्यका लागि तयार रहेको छ।

जसपा नेपालसँगको वार्ता सकारात्मक रहेको बताउँदै नेता मिश्रले यसबारे थप छलफलका लागि आगामी दिनमा फेरि छलफल हुने बताए।

जप्रपा नेपालका हृदयेश त्रिपाठीले तराई-मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहकार्यका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा।शिवजी यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

जप्रपा नेपालको वार्ता टोलीमा ईश्वरदयाल मिश्र र मोहम्मद साबिर हुसेन सदस्य रहेका छन्।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०८१, सोमबार  ७ : ३५ बजे

माओवादीको निष्कर्ष : नेपाल शक्तिराष्ट्रबीच शीतयुद्धको केन्द्र बन्दैछ

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल शीत युद्धको इपिसेन्टर

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेन्डा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकका

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ठगी : रविसहितलाई ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय

काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रकम अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको जिल्ला

पाकिस्तान : लाहोर विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर

एजेन्सी – आइक्युएयरको पछिल्लो वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) को वर्गीकरणअनुसार

प्रदेशले संशोधन गरेको कानूनले महानगरको आय घटयो : बालेन शाह

काठमाडौं–  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा