काभ्रे– गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोबाट प्रभावित एक हजार दुई सय ३० पीडित परिवारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले राहत रकम प्रदान गरेको छ ।

डब्लुएफपीको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत उक्त राहत रकम प्रभावित परिवारलाई प्राप्त भएको रोशी गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

बाढी पहिरोमा परी गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने चार सय ८२ घर पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

डब्लुएफपीले पीडितपरिवार सङ्ख्याका आधारमा राहतस्वरुप नगद नै सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए । उनले सबै पीडितको बैंक खातामा रकम जम्मा भइसकेको र कुनै समस्या आए गाउँपालिकामा तत्काल सम्पर्क गर्न अपिल गरेका छन् ।

डब्लुएफपीले नेपाल सरकारले बाढी पहिरोपीडितलाई परिवार सङ्ख्याका आधारमा राहत दिने नीतिअनुसार १५ हजार तथा २० हजार नगद राहत प्रदान गरेको जनाइएको छ । अध्यक्ष लामाका अनुसार यसअघि गाउँपालिकामा सीआरएस (क्याथोलिक राहत सेवा) मार्फत एक सय आठ पीडित परिवारलाई उक्त परिमाणमा राहत रकम प्रदान भएको थियो ।

बाढी पहिरोले उक्त गाउँपालिकाको दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियो भने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै बाढी पहिराले निर्माण सम्पन्न भएको डम्फु पार्क, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको थियो ।

यसैबीच, गाउँपालिकाले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालेको छ । चिसो बढ्दै गएपछि बाढी पहिरो पीडित अझ प्रभावित हुने भएपछि पहिलो चरणमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको हो ।

लामाका अनुसार विभिन्न दाता संस्थाको सहयोगमा वडा नम्बर २ बाट अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको तथा वडा नम्बर ९ को नार्के आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म ५० वटा निर्माण भइसकेको बताए ।

गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि गत कात्तिक ३० गते नै विशेष गाउँसभा मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छभने विपद् कोष  दुई करोड ८० लाख रुपैयाँको बनाएको जनाएको छ ।

कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।