सुनसरी- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम मुकायम उपकुलपति प्राडा प्रल्हाद कार्कीको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबीसहित उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ । रिटको पेशी माघ १९ गतेका लागि तोकिएको छ ।
प्राडा कार्कीको नियुक्ति नै गैरकानूनी भएको र सो नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै खारेजीको भागीदार रहेको आन्दोलनरत पक्षले दाबी गरिरहेका बेला प्राडा कार्कीको नियुक्तिको विरुद्ध मंगलबार रिट परेको हो ।
धरानका सुमन श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका कुलपति, सहकुलपति तथा कायम मुकायम उपकुलपति प्राडा कार्कीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा ‘विवादित कायम मुकायम उपकुलपतिको मिति २०८० असार १७ को नियुक्ति र त्यसै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने मिति २०८० मंसिर ४ को नियुक्तिलाई उत्प्रेषण लगायत आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरीपाउँ’ भनी माग गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐनले कामु उपकुलपतिको कल्पना गरेको छैन । ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन–२०४९ को दफा ११ (ख) ले उपकुलपतिको नियुक्तिको उपदफा (१) मा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुनेछ’ भन्ने मात्र व्यवस्था गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
वीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली अनुसार उपकुलपतिको नियुक्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार कुलपतिमा मात्र निहित रहेको प्रष्ट छ । रिट अनुसार यसअघि प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियार निलम्बनमा पर्दा
तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु प्रसाद खनाललाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिँदा समेत सहकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ । तर, प्राडा कार्कीलाई जिम्मेवारी दिँदा सहकुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कुलपतिको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी एकाधिकार प्रयोग गरी गैरकानूनी कार्य गरेको पाइएको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, ‘हामीलाई प्राप्त निज कार्कीको नियुक्तिको पत्र अनुसार उनलाई प्रतिष्ठानको शिक्षकको रूपमा नभई प्राडा पल्हाद कार्की, टक्सार–०२ भोजपुर’ भनी सम्बोधन गरिएको छ । पत्रमा कुन ऐन, नियम वा कानूनलाई आधार बनाएर नियुक्ति गरिएको हो भन्ने समेत उल्लेख गरिएको पाइएन ।’
रिटमा गरिएको दाबी अनुसार कायम मुकायम भन्नाले अर्को कर्मचारीको पदाधिकार भएको पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जनाउने गरिन्छ र कुनै पनि संस्थामा निमित्त र कायम मुकायम र कार्यवाहक’ नियुक्ति गर्दा सो संस्थाको सो पद भन्दा मुनिको पदमा बहाल व्यक्तिलाई दिने प्रचलित नियम र मान्यता रहेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम १०.८ मा प्रतिष्ठानको कुनै प्रशासकीय पदमा कार्यरत व्यक्ति बिदा वा काजमा गएमा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै पद खाली हुन आएमा सो खाली भएको पदमा काम गर्ने व्यक्ति मध्ये सो रिक्त पदको काम सम्हाल्न सक्नेलाई जेष्ठताको आधारमा उपकुलपतिले सो रिक्त पदको मात्र काम हेर्ने गरी आवश्यक ठानेमा कायम मुकायम मुकर्रर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्राडा कार्कीलाई जिम्मेवारी दिँदा प्रतिष्ठानका कर्मचारीका रूपमा नभई ‘प्राडा प्रल्हाद कार्की, टक्सार, भोजपुर’ भनी दिइएको बाट पनि नियुक्ति अवैध भएको थप प्रष्ट भएको दावी गरिएको छ ।
प्राडा कार्कीले २०८० मंसिर ५ मा उमेरको हद अनुसार अनिवार्य अवकाश पाइसकेको अवस्था छ । यसअघि प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राज कुमार रौनियार घुस प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रंगेहात पक्राउ परी निलम्बित भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ‘कायम मुकायम’ उपकुलपतिको जिम्मेवारी लिएर आएका डा श्याम सुन्दर यादवको हकमा प्रतिष्ठानको कर्मचारी नभएकाले ऐन नियमावलीले नचिनेपछि उक्त कामु जिम्मेवारी अवैध भएकाले तत्काल फिर्ता भएको नजीर रहेको छ ।
न्यायाधीश ममता खनालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ १९ मा पेसी तोकिएको रिट निवेदक सुमन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘उक्त छलफलबाट डा कार्कीको नियुक्ति खारेज भएर प्रतिष्ठानमा अहिले देखिएको समस्याले निकास पाउने र चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारीसबैले न्याय पाउने छन् ।’
राजनीतिक हस्तक्षेप र गलत बाटो अपनाई नियुक्ति हुने गरेका कारण वीपी प्रतिष्ठानमा पटक पटक आन्दोलन र सेवा अवरुद्धको मार खेप्दै आएको वीपी प्रतिष्ठान पछिल्लो समय दुई साता यता अस्तव्यस्त छ ।
कर्मचारीहरूको हकमा डेढ दशकदेखि र शिक्षकहरूको हकमा सातबर्षदेखि रोकिएको नियमित आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया गत असारमा प्राडा कार्की कामु उपकुलपति भएर आएपछि बीचैमा रोकिन पुग्दा आन्दोलन चर्किएको छ ।
कर्मचारी र चिकित्सक शिक्षकको वृत्ति विकासको अभिन्न अंग रहेको बढुवा प्रक्रिया गत २०७९ पुसमा शुरु भई प्रक्रियामा रहेको भए पनि औपचारिक सूचना समेत ननिकाली रोकिदिएपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएको डा. मधुर बस्नेतले बताए ।
बस्नेतले भने, ‘यस विषयमा तीन–तीनपटक आन्दोलन भइसकेको छ । प्राडा कार्कीले बढुवा प्रक्रिया सुचारू गराउँछु भनी आन्दोलनरत पक्षसँग गत २०८० भदौ २४ गते र २०८० कात्तिक २० मा सहमति समेत गरे पनि हालसम्म प्रक्रिया सुचारू नगरेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको हो ।’
वीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पछिल्लो समयमा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री स्वयंले बढुवा प्रक्रिया सुचारू गरी प्रतिष्ठानको गतिरोध अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रम पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठानमा कास बैठक राखेर बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्नु र सञ्चालक परिषद सिनेटको बैठकको मिति तोक्नु भनेर निर्देशन समेत दिएपनि कास बैठक समापन नै नगरी भागेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया