काठमाडौं– सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा स्क्र्याब र स्पन्ज आइरन आयात गरेर तयारी फलाम उत्पादन गर्ने मेल्टिङ उद्योग समस्यामा पर्ने भएका छन् । सुनले आफ्नो मूल्यमा निरन्तर उकालो यात्रालाई कायम राखेको छ । सरकारले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिने र रुख, पोल हटाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १० महिनामा ३३ अर्ब बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । कान्तिपुर सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष सीबी लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपालगञ्जमा १५० नयाँ ‘ट्रान्सफर्मर’ थप्नुपर्ने भएको छ । यस्तै हिमालयन बैंकको १५ लाख बढी संस्थापक शेयर बिक्री गर्न लागिएको छ ।

हेर्नुहोस आजका मुख्य आर्थिक समाचार :

अस्थिर कर नीतिका कारण अर्बौं लगानीका मेल्टिङ उद्योग जोखिममा

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणालगत्तै ‘आर्थिक विधेयक, २०८१’ मार्फत् केही करका दर हेरफेर गरे ।

करका दर्जनौं शीर्षकमा गरिएको हेरफेरमध्ये उनले फलामको मेल्टिङ उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ९स्क्रयाब र स्पन्ज०मा लगाउँदै आएको भन्सार कर बढाइदिए । सो कर वृद्धि गर्दा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका डेढ दर्जन उद्योग संकटमा पुग्ने भन्दै आलोचना शुरू भएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा ल्याएको बजेटलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जनार्दन शर्माले फलामका मेल्टिङ उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई २।५ प्रतिशत, शून्य भन्सार महसुल लाग्दै आएको स्क्य्राबलाई १ प्रतिशत पुर्याएका छन् । तर, मन्त्री पुनले फलाम उद्योगले नै अर्धतयारी वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने बिलेटमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई भने चलाएनन् । उनले सोही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई चाहिँ खारेज गरिदिएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले फलाम उद्योगले प्रयोग गर्ने निश्चित कच्चा पदार्थ (स्पन्ज)मा लाग्दै आएको करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेपछि हालसम्म १८ वटा उद्योगले सो क्षेत्रमा मुनाफाको सम्भावना देखेर ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । तर, तीन वर्षको अन्तरालमा नै सरकारले स्क्य्राब र स्पन्जमा लिएको करको नीति हेरफेर गर्दा उद्योगहरू धरासायी हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

स्पन्ज र स्क्रयाबबाट तयारी फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेट प्रस्ताव गरेको भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको कर व्यवस्थामा विरोध जनाएको छ । संघले सरकारले स्पन्ज र स्क्रयाब आइरन आयातमा हेरफेर गरेको कर नसच्याए सरकारलाई उद्योगहरूको तालाचाबी बुझाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

एकैदिन १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा एक हजार सात सयले वृद्धि भएको छ । लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा आजको वृद्धि पछि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापवाला सुनको बिहीबार प्रतितोला एक लाख ४० हजार पाँच सयमा कारोबार भएकोमा आज एक लाख ४२ हजार दुई सय निर्धारण भएको छ ।

त्यस्तै, तेजाबी सुन बिहीबार एक लाख ३९ हजार आठ सयमा कारोबार भएकोमा आज भने एक लाख ४१ हजार पाँच सयमा कारोबार भयो । चाँदीको मूल्य भने तोलामा २५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । बिहीबार प्रतितोला एक हजार नौ सयमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि एक हजार आठ सय ७५ निर्धारण भएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १० महिनामा आर्जन गरे ३३ अर्ब बीमा शुल्क

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ४ वटा लघु बीमा कम्पनीसहित १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ३३ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् ।

यस अवधिमा कुल जारी बिमालेखको संख्या २४ लाख ७८ हजार ७२७ रहेको छ । कुल बीमा शुक्लमध्ये ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीको हिस्सा १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यस अवधिमा शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आम्दानी गरेको छ । त्यसपछि, सगरमाथा लुम्बिनीले ३ अर्ब ८८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।

यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब माथि बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । हिमालयन एभरेष्ट, आइजीआई प्रुडेन्सियल, नेको, युनाइटेड अजोड र एनएलजी इन्स्योरेन्सले पनि २ अर्ब माथि बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । वैशाख महिनामा मात्रै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले २ लाख १६ हजार ४०१ वटा बिमा लेख जारी गरेका छन् ।

कान्तिपुर सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष सीबी लामा पक्राउ

कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सीबी लामा पक्राउ परेका छन् । लामालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भारतीय सीमा छेउबाट पक्राउ गरेको हो । लामालाई पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीमाथि कान्तिपुर सहकारीको ६ अर्ब र पशुपतिको २ अर्ब गरी ८ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप छ । उनी अहिले पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिटका अध्यक्ष समेत हुन । कान्तिपुर सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष लामा तथा सञ्चालकहरुले बचतकर्ता शेयर सदस्यको साढे ६ अर्ब दुरुपयोग गरेका थिए । उक्त सहकारीमा अहिले करिब ७ हजार बचतकर्ताको ६ अर्ब १३ करोड बचत छ भने सहकारीको शेयर पुँजी करिब ४० करोड छ ।

सहकारीले ६ अर्ब २२ करोड ऋण लगानी गरेको विवरण सहकारी विभागमा बुझाएको छ । सो ऋणको ठूलो हिस्सा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष सीबी लामा, वर्तमान अध्यक्ष हिमालय बिक्रम मल्ल ठकुरी, प्रबन्ध सञ्चालक प्रेमध्वज तामाङलगायत अन्य सञ्चालकहरूले मनोमानी ढंगले घरजग्गा, क्रसर उद्योग, निजी अस्पतालदेखि कलेजमा लगानी गरेको पाइएको छ ।

नेपालगञ्जमा १५० नयाँ ‘ट्रान्सफर्मर’ थप्नुपर्ने

बाँकेको नेपालगञ्जमा अत्यधिक गर्मीले जनजीवन कष्टकर भएका बेला विद्युत सेवा अनियमित हुँदा थप समस्या भएको छ । विद्युतको माग बढी भएकाले ‘ओभरलोड’ हुँदा विद्युत अनियमित हुनेलगायतका समस्या देखिएका नेपालगञ्ज विद्युत वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले अत्यधिक गर्मी बढिरहेका अवस्थामा विद्युत्सँग सम्बन्धित समस्या देखिँदा थप समस्या भएको तर वितरण केन्द्रले तदारुकताका साथ तत्काल समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताए । उनले विद्युत् अनियमित हुन नदिन वितरण केन्द्रले चारवटा ‘सर्किट’ मार्फत विद्युत आपूर्ति गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हुरी तथा ओभरलोडका कारण हुने समस्या समाधानका लागि तत्काल मर्मतका काम गरिरहेका छौं, बिग्रेका र पुराना ट्रान्सफर्मर बदल्न १५० नयाँ ट्रान्सफर्मर माग भरेका छौं, त्यसपछि केही सजिलो हुनेछ । साथै विद्युत अनियमित नहोस् भनेर भारतबाट समेत विद्युत आपूर्ति गर्न स्विच जडान गरिएको छ’, उनले भने ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत अनियमितताको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न भन्दै एउटा समिति बनाएको छ । अध्यक्ष टंकबहादुर धामीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीवार नेपालगञ्ज र कोहलपुर वितरण केन्द्रसँग लिखितरूपमा समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउने, विद्युत नियमित गर्नका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्ने निर्णय गरेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

हिमालयन बैंकको १५ लाखभन्दा बढी संस्थापक शेयर बिक्रीमा

हिमालयन बैंक लिमिटेडले १५ लाख कित्ताभन्दा संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकका ७ जना संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५ लाख ५१ हजार २५ कित्ता संस्थापक शेयर विक्री गर्न लागेका हुन् ।

शेयरधनी अशोक अग्रवालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३१ हजार ६ सय १५ कित्ता शेयर बेच्न लागेका छन् । यस्तै सुखबहादुर गुरुङले १३ हजार ९२२ कित्ता, राजेन्द्र भक्त श्रेष्ठ १६ हजार ८ सय १३ कित्ता र हरिहरप्रसाद लामिछानेले १६ हजार १ सय ६ कित्ता शेयर बिक्री गर्न लागेका छन् ।

जीतकुमार श्रेष्ठले २० हजार ४ सय ८१ कित्ता, काशीराम ढकालले ९ सय ४ कित्ता र प्रभा गोयन्का भीमसरीयाले १४ लाख ५१ हजार १ सय ८४ कित्ता शेयर बेच्न लागेका हुन् । यी शेयर खरीदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक शेयरधनीले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं कमलादीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको कानुन विभागमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् ।

झापामा सुपारी प्रशोधनका लागि ४० लाख अनुदान

झापामा सुपारी प्रशोधनका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाका सात वटा सुपारी उद्योगलाई सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।

केन्द्रका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले कोसी प्रदेश सरकारले ‘सुपारी प्रशोधन उद्योग पूर्वाधार तथा यन्त्र उपकरण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई पाँच लाखदेखि सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

लाभग्राहीको २५ प्रतिशत र सरकारको ७५ प्रतिशत लागत सहभागितामा सुपारी छोडाउने मेसिन र टहरा निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको निमित्त प्रमुख विष्टले बताए । मेसिनले प्रतिघण्टा चार सय केजी सुपारी प्रशोधन गर्न सक्नेछ । झापामा तीन हजार हेक्टरमा सुपारी खेती गरिएको छ भने वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ ।

तीन जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिने र रुख, पोल हटाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यादी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको २।९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र जग्गामा रहेका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।

सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २।९९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र रुख, पोल हटाउन स्वीकृत दिने निर्णयसमेत भएको छ ।

त्यस्तै, साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३।९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्नेगरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।