संसदीय समितिले आइतबारदेखि सहकारी प्रकरणको छानबिन थाल्ने | Khabarhub Khabarhub

संसदीय समितिले आइतबारदेखि सहकारी प्रकरणको छानबिन थाल्ने

संसद् सचिवालय परिसरमै तोकियो कार्यालय


१८ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


282
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठित ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले आइतबारदेखि काम थाल्ने भएको छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि आइतबारदेखि काम थाल्ने गरी कार्यालय पनि व्यवस्थापन गरेको छ ।

संयोजक थापा क्षेत्रीले केही दिनमै काम थाल्ने गरी समितिले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले संसदीय समितिलाई कार्यालय र आवश्यक जनशक्तिको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘केही दिनमै कार्यालय खोलेर कर्मचारी पनि बन्दोबस्त भएपछि समितिले काम थाल्छ,’ संयोजक थापाले खबरहबसँग भने, ‘हामी केही दिनमै काम थाल्ने गरी तयारीमा जुटिसकेका छौँ ।’

संसदीय समितिले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबनि सुरु गर्न आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

‘कार्यालय खडा गरिदिनु पर्यो । अर्काको कार्यालयमा बसेर काम हुँदैन । सभामुखलाई हामीले कार्यालय खडा गर्दिनू भनिसकेका छौँ,’ संयोजक थापाले भने, ‘कार्यालय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, सिंहदबारभित्रै कार्यालय कायम हुन्छ ।’

संसदीय समितिको आग्रहअनुसार सभामुख घिमिरेले कार्यालय र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

सभामुख घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले संसदीय समितिका लागि कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी खटाउन महासचिव पाण्डेलाई निर्देशन भइसकेको बताए ।

‘सभामुखज्यूले संसदीय समितिका लागि कार्यालय र आवश्यक कर्मचारीदेखि लजिस्टिकसम्म व्यवस्था मिलाउन महासचिवज्यूलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ उनले खबरहबलाई भने ।

अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिका लागि संसद् सचिवालय परिसरभित्रै कार्यालय खडा गर्न भनिएको छ । त्यही योजनाअनुसार समितिलाई संसद् सचिवायलको भवन नम्बर २ मा कार्यालय बन्दोबस्त गरिएको छ ।

‘संसद् सचिवालय परिसरभित्रै कार्यालय राख्ने टुंगो भएको छ । छानबिन समितिको कार्यालय यही परिसरको भवन नम्बर २ मा रहने छ’, अधिकारीले भने ।

सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले जेठ १५ गते ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद राखिएको छ ।

समितिमा कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट थापाक्षेत्री र सरिता भुषाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई राखिएको छ ।

संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले संसदीय छानबिन समितिका लागि चार बुँदे कार्यादेश तयार गरेर जेठ १५ गते नै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको थियो ।

यस्तो छ कार्यादेश

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।

४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पु¥्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।

संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदल गिरी नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छानबिनको दायरामा आउने २९ वटा सहकारी संस्थाहरुको नाम उल्लेख छ । कार्यदलले समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीको नाम अनुसूची बनाएर राखेको छ ।

प्रतिवेदनमा अनुसूची–१ मा २० र अनुसूची–२ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने बारे अध्ययन गरेर अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिइने भनिएको छ ।

यस्तै सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) तथा बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको भनेर संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका संस्थाहरुलाई अनुसूची–२ मा राखिएको छ ।

अनुसूची २ मा उल्लेखित गरिएका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीका उपाय र संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गरिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुसूची–२ मा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएको भनिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रवि लामिछाने हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । उक्त संस्थाका अध्यक्ष जीबी राई फरार छन् ।

अनुसूची–१ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी :

१. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३ . प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१०. स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२. लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३. पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४. शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९. लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०. गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

अनुसूची–२ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी :

१. आइडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२. इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी,
४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,
७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी,
८. सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी
९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०८१, शुक्रबार  ६ : ५२ बजे

पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै नेपाल, सुपर आठमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाब

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले

विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सुधार आएको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको

सिटिइभिटीको ल्याबभित्रै क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार, दुई जना पक्राउ

काठमाडौं – सिटिइभिटीको ल्याबमा क्रिप्टोसम्बन्धीको कारोबार भएको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति टुंगाउने तयारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि

गण्डकीमा बाँदर प्रकोप नियन्त्रण गर्न कृषि हेरालो

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि