काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल एकाएक विभाजन भएपछि मधेश प्रदेश सरकार यतिबेला संकटमा छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएका कारण जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको कसरतबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस जसपा नेतृत्वको मौजुदा सरकार टिकाउने कोसिमा छ ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एमालेले सरकार छाडेपछि अल्पमतको मधेश प्रदेश सरकारलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को सहयोगमा टिकाउने प्रयास कांग्रेसको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । गत वैशाख ३० मा एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री यादवले जेठ २९ सम्म विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले यसपटक ४ दललाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउने रणनीति बनाएका छन् । उनले जसपा नेपालसहित कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

यी चार दलले मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गरे सहजै विश्वासको मत पाउन सक्छन् । प्रदेश सभामा जसपाका १९, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन् ।

तर, संघीय सत्ता गठबन्धन र मधेश प्रदेशको गठबन्धनमा आफूलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेको एकीकृत समाजवादी र प्रतिपक्षमा रहेको लोसपाले सहजै मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

स्रोतका अनुसार लोसपा संघीय सत्ता गठबन्धन र जसपा नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने मनस्थिति बनाएर बसेको छ ।

लोसपा महासचिव मनिष मिश्र अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धनसँग कुनै सहमति नभएको बताउँछन् । ‘कुनै सहमति भएको होइन, न कुनै सल्लाह भएको हो । डा. सीके राउतले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेको हो । केन्द्रमा हामी अहिलेसम्म विपक्षी गठबन्धनमा छौँ ।’

उनले बिहीबार तीन दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुको कुनै सहमति नभएको बताए । ‘हामी त्यो विज्ञप्तिअनुसार नयाँ गठबन्धनमा गएका छैनौँ’, उनले भने, ‘लेनदेन त्यस्तो केही भएको छैन । पार्टी कार्यालयमा आएर सहयोगको प्रस्ताव गरेको हो । तर हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ ।’

कांग्रेसका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भने वर्तमान सरकार टिकाएर अघि बढ्ने अथवा नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा कम्युनिस्टबाहेकका दलहरुसँग छलफल जारी रहेको बताउँछन् ।

‘कम्युनिस्टबाहेक सबैसँग संवादमा छौँ’, उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्छ । यसमा हामी डिटर माइन्ड छौँ ।’
यादवले मधेश प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने विषयको निर्धारण पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयका आधारमा गरिने बताए ।

‘हिजो सहमति भयो भनेर सिग्नेचर नै आउछ भयो । सिग्नेचर नितान्त व्यक्तिगत कुरो हो । तर, सिग्नेचर गरेका दल पनि हामीसँग छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिने नदिने केन्द्रले निर्णय गर्ने हो ।’

उता संघीय सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिँदै आएको जनमत पार्टी मधेस प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनको प्रयासमा छ ।

डा. सीके राउतले ५ दलबीच मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने गरी ५ दलबीच सहमति भएको भन्दै सहमति पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

उनले पाँच दलीय गठबन्धनमा लोसपा र एकीकृत समाजवादी पनि जोडिएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरे पनि दुवै दलको सहमतिमा हस्ताक्षर भने छैन । दुवै दलका सांसदहरूले कुरा मिलिनसकेको बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी मधेस प्रदेशका सांसद कानिश पटेलले आफूहरू सहमत नभइसकेको बताए । छलफल जारी रहे पनि आफूहरू नयाँ गठबन्धनमा जोडिइनसकेको उनको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने भने डा. राउतले सार्वजनिक गरेको सहमति पत्रबारे मौन छन् ।

‘मधेस प्रदेशमा निर्माण भएको नयाँ राजनैतिक परिस्थितिमा प्रदेशमा रहेको भ्रष्टचार लगायत सबै प्रकारको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समादवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त मधेश प्रदेश सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने निर्णय भएको छ’, सहमति पत्रमा भनिएको छ ।