काठमाडौं– लामो समयदेखि अनिश्चययुक्त पीडा (प्यानिक) मा रहेका नेपालका शेयरका कारोबारी (ट्रेडर) र लगानीकर्ता (इन्भेष्टर)ले पछिल्लो समय राहत महसुस गरे ।

संसद्‌का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) गठजोडको सरकार बनेलगत्तै उछालिन थालेको शेयर पछिल्लो २९ दिनमा ६४२.६१ अङ्कले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सरकार अनुकूल ‘कर्जा विस्तारकारी मौद्रिक नीति’ले पनि शेयर बजार बढाउन आड दिएको छ ।

असार १७ को मध्यरातमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको नयाँ सत्ता गठजोड भएको थियो । त्यस्तो सहमति भएको भोलिपल्ट अर्थात्‌ असार १८ गते शेयर कारोबार हुने प्लेटफर्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा दुईपटक सकारात्मक सर्किट लाग्यो ।

नेप्से असार १७ गते २०५३.३९ बिन्दुमा थियो । आज साउन १५ गते २६९६.६५ बिन्दुमा पुगेको छ । सोमबार (हिजो) केही करेक्सन देखिए पनि आज मङ्गलबार ३५.५५ अङ्कले बजार बढ्दा लगानीकर्तामा पनि उत्साह बढ्दैछ ।

धितोपत्र दलाल कम्पनीको कार्यालयमा शेयर किनबेच गर्न पुगेका कारोबारी र लगानीकर्ताहरू थप उत्साहित देखिन्छन्‌ । एक चरणमा पुगेपछि करेक्सन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बजारलाई शेयरधनीको उत्साहित मनोविज्ञानले बढ्दो प्रवृत्ति (बुलिस ट्रेण्ड) तिर धकेलिरहेको छ ।

बजार घटेर लगानी नउठ्दा लामो समयसम्म पीडा खेपेका लगानीकर्ताले निरन्तर बढ्दो प्रवृत्तिको बजार चाहेका छन्‌ । बजारमा माग बढाएर तत्काल उत्पादनतर्फ लाग्न असम्भव देखेको सरकार पनि ‘पुँजीकेन्द्रित’ मानिने शेयरबजारको यो उभारमा लगानीकर्तासँगै उत्साहित देखिन्छ ।

तीन वर्ष लामो पीडा, बल्लतल्ल उत्साह

अर्थविद्‌ र व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा यतिखेर तीनवटा क्षेत्रमा रकम फसिरहेको छ । ती क्षेत्र हुन्‌- शेयर बजार, घरजग्गा र निर्माण क्षेत्र !

कोरोना महामारीकै बीच २०७७ भदौ २ गते नेप्से कीर्तिमानी बिन्दु (अलटाइम हाइ) ३१९८ मा पुगेको थियो । महामारी नियन्त्रण निम्ति लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण व्यापार-व्यवसाय र नियमित पेशामा अवरोध भएपछि मानिसहरू शेयर बजारमा झुम्मिएका थिए ।

बैंक/वित्तीय संस्थाको तरलता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्ति वा संस्थालाई एउटा बैंक/वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखेर बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिदियो ।

एउटा संस्थाबाट बढीमा ४ करोडका दरले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भएपछि  उछाल आएको शेयर बजार स्वाट्टै तल झरेको थियो । यसबीच कर्जा सीमा आंशिक खुकुलो बनाइए पनि बजार माथि उठ्न नसक्दा लगानीकर्ताले शेयरमा खर्बौं रुपैयाँ गुमाए ।

शेयर धितो कर्जा लिएकाहरूले साँवाब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था निम्तियो । बजार बढेका बेला प्रतिफल आशमा साना लगानीकर्ताले भएभरको बचत शेयरमा लगानी त गरेका थिए, तर कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने मौद्रिक नीति आएसँगै बजार घट्दा उनीहरूले झन्‌ चरम सङ्कट भोगे ।

शेयरमा रकम फसेकाहरू लगातार तीन वर्ष प्यानिक हुँदा त्यसको असर बैंक/वित्तीय संस्थासम्मै परिरहेको छ । यसबीच बजारमैत्री नीति नल्याएको भन्दै शेयर बजारमा जोडिएका ५० लाखभन्दा बढी नागरिकले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आलोचना गरिरहे । उदारवादी आर्थिक अबलम्बन गरेको मुलुकको शेयर बजारलाई पनि लगानीको आधार बनाउने गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाए ।

मौद्रिक नीतिकै कारण थला परेको शेयर बजार उकास्न तीन वर्षपछि अन्ततः राष्ट्र बैंकले शेयर बजारप्रति लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइदियो । शेयर बजार बढ्नेगरी मौद्रिक नीतिमा मुख्यतः यी व्यवस्था गरिएः

पहिलो– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा विस्तार लक्ष्य नै १२.५ प्रतिशत राखियो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार लक्ष्य ११ प्रतिशत राखिएकोमा लक्ष्यको मुस्किलले आधामात्रै उपलब्धि छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार लक्ष्य १.५ प्रतिशतले बढाउँदा शेयर बजारमा पनि लगानी बढ्ने सोझो हिसाब छ ।

दोस्रो– संस्थागत लगानीकर्ताका हकमा शेयर धितो कर्जामा अधिकतम् २० करोड रुपैयाँको सीमा केन्द्रीय बैंकले खारेज गरिदियो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उद्देश्यले खारेज गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

तेस्रो- केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपायअन्तगर्त बैंकतर्फ भारित औषत ब्याजदरलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने जनायो । ब्याजदर करिडोरको मााथिल्लो सीमाको ब्याजदरलाई ७ बाट ६.५ र नीतिगत दर ५.५ बाट ५ प्रतिशत कायम गर्‍यो । स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तलाई लचिलो बनाउने र कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकहरूको पूँजीकोषमा राहत हुने व्यवस्था मिलाइने  जनायो ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असलमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राखी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्‍यो । गत आर्थिक वर्षको आम्दानी साउन मसान्तसम्म प्राप्त भए नाफामा जोड्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाएर २ करोड ५० लाख पुर्‍याउने र रेगुलेटरी रिजर्भको रकम ‘टियर टु क्यापिटल’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो ।

यी प्रावधानले कर्जा प्रवाह र बैंकहरूको नाफा बढाउने हुँदा स्वतः शेयरबजारमा प्रभाव देखियो । मौद्रिक नीति ल्याएदेखि नै अधिकांश बैंकहरूको शेयरमूल्य निरन्तर बढिरहेको छ ।

शेयरलाई ‘फेभर’

मौद्रिक नीतिपछि शेयर बढ्ने क्रम कहाँसम्म पुग्छ या कहाँसम्म पुगेर रोकिन्छ भन्नेमा स्वयम्‌ नीतिनिर्माता र लगानीकर्ता अनिश्चित देखिन्छन् ।

लगानीकर्ताले यसबीच खेपेको पीडा बाहेक, शिथिल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको शेयरबजार ह्वात्तै बढ्नुपर्ने आधार र कारण के हो भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू नै अलमलमा छन्‌ ।

गत साता आर्थिक पत्रकारहरूसँगको छोटो भेटघाटमा शेयरबजारको वृद्धिबारे कुरा गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै ढुक्क देखिँदैनथे । ‘मन्त्रीज्यू आउनासाथ शेयरबजार २०० अङ्कभन्दा बढीले बढ्यो नि ! कारण के ?’ भनी सोध्दा मुसुक्क हाँस्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘खै !’ भनेका थिए ।

गत शुक्रबार सरकार अनुकूलकै मौद्रिक नीति आएपछि चाहिँ अर्थमन्त्री पौडेल उत्साही देखिए । मौद्रिक नीति जारी गरेलगत्तै बालुवाटारबाट सिंहदरबार पुगेका गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा पौडेलले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्ने बताए ।

मौद्रिक नीति राम्रो छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी लचिलो रूपमा आएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेले भने, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्छ । थप लगानीका लागि मनोबल बढाउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत पाएको दाबी गरिहाले । केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइदिएपछि ओलीले भनेका थिए, ‘‘आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत मिल्नु राम्रो कुरा हो । हामीले अब तीव्र गतिका साथ काम गरेर सबै नेपालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

शेयर लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले पनि नयाँ मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरे । पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले संस्थागततर्फ शेयर धितो कर्जामा २० करोड रुपैयाँसम्मको क्याप हटाइँदा बजारमा लगानी बढ्ने बाटो खुलेको, बजारमा कर्जा प्रवाह र बैंकको नाफा बढाउनेगरी ल्याइएको नीतिलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा हेरेको बताइन्‌ ।

स्वाभाविक रूपमा चाहेकै हदसम्मको लचक नीति अपेक्षा गरे पनि त्यो सम्भव नहुने बुझेका लगानीकर्ताहरूले समग्रमा शेयर बजारलाई सकारात्मक गर्ने खालको नीति ल्याइएको बताइरहेका छन्‌ ।

लामो समयदेखि शेयरको भाउ नबढ्दा रन्थनिएका लगानीकर्ता, तुलनात्मक लचिलो र केही विस्तारकारी मौद्रिक नीति तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेतको उत्साहका कारण यतिखेर शेयर बजार केही करेक्सन हुँदै बढ्ने क्रम जारी छ ।

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सपथ लिएको दिन असार ३१ यतामात्रै लगानीकर्ताले शेयरबजारबाट कम्तिमा ७ खर्ब २५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कमाइसकेका छन्‌ । असार ३१ का दिन ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको शेयर बजार पूँजीकरण १६ दिनपछि अर्थात्‌ साउन १५ मा आइपुग्दा ४२ खर्ब ७८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

घरजग्गामा अन्योल

शेयरमा जस्तै घरजग्गामा पनि आम नागरिक र व्यवसायीहरूको खर्बौं रुपैयाँ लगानी फसेको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अझ मुख्यतः सहकारी संस्थाहरूको रकम अल्झिएको छ ।

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी क्षेत्रले घरजग्गामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको हुन सक्ने बताएका थिए । तर, घरजग्गाको कारोबार सहजीकरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिमा खास व्यवस्था नगरिएपछि लगानीकर्ता र कारोबारी निराश छन्‌ । संघीय राजधानी काठमाडौंमै घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै छ । यसमा आर्थिक शिथिलताले कमजोर हुँदै गएको व्यापार/व्यवसायले पनि सोझो असर पारेको बताइन्छ ।

नेपालमा घरजग्गा कारोबार दुई वर्ष अघिदेखि नै खस्किएको हो । सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिले रियलस्टेट क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कातिर, नेपालको जनसाङ्खिकीय परिवर्तन (माग र उपभोग बढाउने सक्रिय उमेरसमूहका अधिकांश नागरिक विदेसिएका) कारण पनि घरजग्गाको भाउ अबका दिनमा ह्वात्तै घट्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन्‌ ।

पछिल्लो समय १२ कक्षा पास गरी थप अध्ययन गर्न विश्वका प्रथम मुलुकहरूमा जानेहरूको संख्या बढ्नु र उनीहरूले समयान्तरमा अभिभावकलाई समेत उतै लैजाने प्रबन्ध मिलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । अन्य नीतिहरूले जतिसुकै सघाउ पुर्‍याए पनि सँधैका लागि देश छाड्ने नागरिकको संख्याले अब घरजग्गाको मूल्य बढ्ने अपेक्षा नगर्दा हुने तर्क उनीहरूले दिइरहेका छन्‌ ।

पछिल्लोपटक ०७९ जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली जारी गरेपछि नेपालमा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको थियो । सो नियमावलीमा पालिकाहरूले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो नीति ल्याएलगत्तै जग्गा कित्ताकाट घट्यो भने घरजग्गाको समग्र कारोबार पनि ओह्रालो लाग्यो । गत साउन ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे पनि घरजग्गा कारोबारमा खासै प्रगति देखिएको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८१ मा घरजग्गा कारोबार झिनो सुधार त देखिएको छ, तर बैंक/वित्तीय संस्था र नागरिकको खर्बौं रुपैयाँ लगानी फसेको क्षेत्रमा होइन, न्यून मूल्य भएका जग्गातिर । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लिखत पारित १५.६२ प्रतिशतले बढे पनि राजस्व नबढ्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

सरकारले भू-उपयोग नियमावली संशोधन र केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाउँदा र तेस्रो समीक्षा क्रममा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि काठमाडौंमै घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको हो । बरु पूर्वका झापा र मोरङ तथा मधेशका देहाततिर जग्गा कारोबार बढेको लिखत पारित तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।

शेयर बजार वृद्धि गर्न केही बलियो आधार दिएको, तर घरजग्गा कारोबारलाई नजरअन्दाज गरेको मौद्रिक नीतिप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्‌ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मौद्रिक नीतिमार्फत रियलस्टेट क्षेत्रको उत्थानमा कुनै सम्बोधन नगरिँदा आफूहरूको मनोबल गिरेको बताइरहेका छन्‌ । घरजग्गा क्षेत्रले विषम अवस्था भोगिरहँदा पनि केन्द्रीय बैंकले यसबारे सम्बोधन नगर्नु निकै अव्यवहारिक भएको उनको तर्क छ ।

घरजग्गा कारोबार पुनःउत्थान गर्न व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा आम्दानी अनुपात र लोन टु भ्याल्यू रेसियो बढाउन माग गरिरहेका थिए । हाल ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको व्यक्तिगत आवास कर्जा र आम्दानी अनुपात ७० प्रतिशत छ । अर्थात्‌, घरजग्गा किन्न कसैले बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिँदा मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतका दरले मात्रै किस्ता तिर्न पाउँछन्‌ । ५० लाख भन्दा बढीका हकमा ७० प्रतिशतसम्म तिर्न सक्छन्‌ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जाअन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अर्थात्; आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी पैसा ऋण लिन सकिन्छ। त्यस्तै, ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म छ।

हाल रियलस्टेटका हकमा ५० र हाउजिङ कम्पनीको हकमा ६० प्रतिशत लोन टु भ्याल्यू रेसियो छ । अर्थात्‌; कसैको घरजग्गाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन १ करोड रुपैयाँ गरिएको छ भने सो सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ४० देखि ५० लाख रुपैयाँमात्रै ऋण लिन पाइन्छ ।

घरजग्गा व्यवसायीहरूले यी दुबै प्रावधानलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिरहेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउन थाल्दा शुरूमै घरजग्गा व्यवसायीबाट सुझाव लिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको नीति ल्याउँदा भने कुनै माग नै सम्बोधन नगर्दा व्यवसायीहरू निराश देखिएका हुन्‌ ।

कर्जा विस्तार लक्ष्य र शेयर बजारबाट आश

मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा व्यवसाय पुनःउत्थान गर्नेगरी कुनै व्यवस्था नभएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू यतिखेर कर्जा विस्तार लक्ष्य र शेयर बजारबाट आशा गर्न थालेका छन्‌ ।

कुल १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य कार्यान्वयन भए घरजग्गामा पनि कर्जा विस्तार हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । यसैगरी, शेयरबजार बढिरहे निश्चित समयपछि त्यहाँबाट मनग्य कमाएर निस्कनेहरूले घरजग्गा किन्न थाल्ने आशामा उनीहरू छन्‌ ।

अध्यक्ष लोहनी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र घरजग्गा नै भए पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन्‌ । लचिलो नीति अपनाउँदा घरजग्गा कारोबारमा विकृति आउने भ्रममा राष्ट्र बैंक रहेको उनको तर्क छ ।

तर, नीतिका समग्र व्यवस्था नियाल्दा चाहिँ कारोबारमा सुधार हुने बताएका लोहनीले रियल स्टेट पीडितलाई केही हौसला बढाउन खोजिरहेका छन्‌ ।