काठमाडौं – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका २ जना सदस्यलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्ष्टीकरण सोधेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारीस्वरुप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
सफाइको अवसर नदिई हटाउन नपाइने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत् २ सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा भनिएकोछ ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये पुन माओवादी र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट रहेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चालक समिति सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नसक्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको उद्योगको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिदिएको थियो । तर प्राधिकरणको लाइन जोड्ने निर्णयमा पुन र आचार्यले फरक मत राखेपछि हटाउन लागिएको हो ।
