हिमालको शुद्ध पानी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ : खानेपानीमन्त्री « Khabarhub

हिमालको शुद्ध पानी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ : खानेपानीमन्त्री


१६ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सगरमाथा हिमालको शुद्ध पानी विदेशमा निर्यात गर्न सकिने बताएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा यहाँ आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले हिमालको शुद्ध पानी विदेश निर्यात गर्न सकिने बताए ।

विदेश भ्रमणमा रहेका बेला रसुवाको पानी पिउन पाएको स्मरण गर्दै उनले भने, “म विदेश गएका बेला रसुवाको पानी खान पाएको थिएँ, कसरी त्यहाँ पुग्यो थाहा भएन तर खुसी लाग्यो । अब हामीले हिमालको शुद्ध पानी कसरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

त्यस्तै मन्त्री यादवले जनताका काम छिटोछरितो एवं सहजरूपमा सम्पन्न गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “म भोलिको काम आज, आजको काम अहिले गर्ने किसिमको व्यक्ति हुँ र मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूसँग पनि सोहीअनुरुप काम गर्न अपेक्षा राखेको छु । नागरिकको काम कुनै पनि बहानामा कर्मचारीको टेबलमा रोकिनुहुँदैन । जनताका काम छिटोछरितो गरौँ ।”

मन्त्री यादवले सय दिनमा भएका कामको प्रगति विवरण देखाउन सबै कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए । “कर्मचारी सबैको कामको लेखाजोखा हुन्छ, मेरो कामको पनि मूल्याङ्कन हुने छ”, उनले भने, “हामीले सय दिनमा के–कति राम्रा काम गर्‍यौँ आआफ्ना सबैको विवरण तयार राख्नुहोला ।”

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  १० : ५४ बजे

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति : हवाई उद्धारदेखि टेलिमेडिसिनसम्म

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि

‘आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ 

काठमाडौं– बिभिन्न दलका सांसदहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार स्थापित

देउवा-आरजुविरुद्ध पक्राउ प्रक्रियामै सरकारको अनेक त्रुटि, सर्वोच्चले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध जारी

सुकुम्वासीले १५ बुँदेमागसहित सार्वजनिक गरे देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम

काठमाडौं– नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी