काठमाडौं– विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूसँग बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई साथ दिनेगरी पत्राचार गरेको छ ।

नियमन आयोगले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै आवधिक रकम बुझाएपछि विद्युत लाइन जोड्न पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको अडानअनुसार नै आयोगले बक्यौता उठाएर मात्रै लाइन जोडिदिन भनेको हो ।

‘यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत लाइन जोडिदिने’, आयोगले पत्र लेखेर प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तीन भाग लगाएको समयको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको र लोडसेडिङ अन्त्यअगावैको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै दुई दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेको छ । आयोगले प्राधिकरणको कदमलाई समर्थन गर्दै बुधबार पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २७ गते गरेको निर्णयका आधारमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत महसुल फरफारक गर्ने गरी उपयुक्त अनुपातमा रकम तोक्न पनि प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१/०१/२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल- फरफारक गर्नेगरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपमतामा रकम तोकिदिने,’ आयोगले भनेको छ।

आयोगले प्राधिकरणले कायम गरेको विद्युत महसुल जाँचबुझ गर्दा फरक परेको पुष्टि भएमा त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जान पनि प्राधिकरणलाई भनेको छ ।