काठमाडौं – संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सात बुँदे सहमतिको जगमा वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लागेको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन र कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिन भन्दै संघीय संसद्का दुई ठूला दल मिलेर गत असार ३० मा सरकार गठन गरेका थिए ।

कांग्रेस–एमालेले अर्थतन्त्रका शिथिलता हटाइ विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वाचा गरेका थिए । साथै; आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहन गरी पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सत्ता समीकरणमा जानुपरेको उनीहरूको तर्क थियो ।

उपलब्धि निराशाजनक

तर, दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार गठन भए पनि बितेका पाँच महिनामा विकास खर्चलाई गति दिन सरकार असफल भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना बितिसक्दा सरकारले पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेको छैन । पुस १५ सम्म सरकारले जम्मा १३.४४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सरकारले साढे पाँच महिना अवधिमा ४७ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समीक्षा अवधिमा लक्ष्यको ३४.६७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । त्यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ लक्ष्यको ४२.३९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले भएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा चार खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने पाँच खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन खर्च सरकारको कुल आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५२ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रूपैयाँले बढी हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँमात्रै प्राप्त गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले नै चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित अनुदान प्राप्त हुन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

साढे पाँच महिना अवधिमा सरकारले चार खर्ब ३१ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । गैरकर राजस्व ३८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र अन्य आय सात अर्ब ६३ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको महालेखा कार्यालयले अद्यावधिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै

गत असार १७ गते मध्यरातमा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू नै वर्तमान सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवशेनमा सभापति पदमा शेरबहादुर देउवासँग प्रतिष्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला र उनकै समूहबाट महामन्त्रीमा उठेर निर्वाचित भएका गगनकुमार थापालगायत नेताहरू सरकारको काम र उपलब्धिप्रति असन्तुष्ट छन् ।

पुस पहिलो साता सभापति देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिमका नेता–कार्यकर्तासँग भेटवार्ता तय गरी कैलाली पुगेका नेता कोइरालाले सरकारका क्रियाकलापले आफू निराश बनेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पुस ६ गते पार्टीको भ्रातृ संगठन नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम अधिवेशनलाई कोइरालाले सम्बोधन गर्दै थिए । सम्बोधन क्रममा उनले भनेका थिए, ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने कार्यलाई रोकेर देशमा स्थिरता कायम गर्न दुई ठूला दलको सरकार बनाएका हौँ । तर, सोअनुसार परिणाम दिन सकेको छैन ।’

तथापि, कांग्रेस–एमालेले सरकारका कामहरू प्रभावकारी बनाउन कार्यदल नै बनाएको छ । सरकारको समग्र काममै सहजीकरणका लागि गठन भएको कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट चार र एमालेबाट पाँच नेता सदस्य छन् ।

उक्त कार्यदलमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा सदस्य छन् । त्यस्तै एमालेले कार्यदलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई पठाएको छ । उपाध्यक्ष पौडेल त वर्तमान सरकारमै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री छन् ।

सरकारको समग्र काममै सहजीकरणका लागि गठन भएको भनिएको आठ सदस्यीय कार्यदलका सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापा वर्तमान सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

नेता कोइरालाले धनगढीमा सरकारप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको अघिल्लो दिन थापाले वर्तमान सरकार गठनको उद्देश्यअनुसारको काम हुन नसकेको र जनताको आशाअनुसार सरकार चल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पुस ५ गते काठमाडौंमा कैलाश कोइरालालिखित उपन्यास ‘शास्त्र’ विमोचन समारोहपछि सञ्चारकर्मीसँग थापाले भनेका थिए, ‘सरकार बनिसकेपछि जुन खालको आशा थियो, ती आशाअनुरूप जसरी डेलिभरी हुनुपर्ने हो – त्यो हुन सकेको छैन ।’

कांग्रेसका तर्फबाट गोरखा–१ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईं पनि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

‘कांग्रेस–एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको छ, तर सरकार आफैं ती बुँदाहरूप्रति चिन्तित रहेको कुनै सार्वजनिक प्रमाण छैन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘कतै सरकारको नेतृत्वकर्ताले आफैंले गरेको सहमतिको उल्लंघन त गरिरहेका छैनन् ?’

सांसद बजगाईं जहिल्यै सरकार सफल भएको सुन्दै आए पनि आफूले अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारबाट सफलताको महसुस गर्न नपाएको र आम नागरिकले पनि उक्त सफलता पाएको आफूले नदेखेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘जहाँसम्म ६/७ बुँदे सहमतिको कुरा छ, म पावरवाला चश्मा लगाउने मान्छे हुँ । तर, मेरा लेन्सहरू जीवनभरि झुक्किएकै छन्,’ बजगाईं भन्छन्, ‘मैले जहिल्यै सुन्दै आएको छु – हरेक सरकार सफल भएको छ । तर, चर्को घाममा जुनेली रातमा छाम्दा पनि त्यस्तो सफलता पाएको महसुस गर्न सकिनँ, न नागरिकले त्यो सफलता पाएको देखेँ ।’

कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनको नजरमा पनि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको छैन ।

‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा जे हुनुपर्थ्यो – त्यो भइरहेको छैन,’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘त्यो रूपमा सरकार गएन, त्यो रूपमा जनगुनासो छ, सरकारको प्रभावकारितालाई त्यो रूपमै बुझेका छौँ ।’

सुशासनको पक्षमा काम गर्न, जनतालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी ढंगमा सेवासुविधा प्रदान गर्न, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकार अलमलमा परेको प्रदेश सभापति पुन बताउँछन् । ‘तर, अलमल पर्ने छुट कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई छैन,’ उनले भने ।

सरकार र पार्टीको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने नीतिगत निर्णयको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रम सम्बोधनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओली भए पनि नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको दावी गरेका हुन् ।

‘अहिले हामी संयुक्त सरकारमा छौँ । ठूला–ठूला पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनाएका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ । तथापि, हामी गर्वका साथ भन्छौँ – नीतिगत नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ,’ राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका सिटौलाले भने, ‘राज्य सञ्चालनको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको होला । तर, समग्र नेपाल र आम नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउने नीतिगत नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरिरहेको छ ।