गुरुप्रसाद पौडेल

अहिले देखिएका समस्याहरू बैंकिङ समस्या मात्रै होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रकै समस्या हो । हामीले यसलाई यही ढंगले सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा बैंकिङ प्रणालीले वास्तवमा वित्तीय क्षेत्रमा रूपान्तरण पनि गरेको छ । बार्टर सिस्टमबाट हामीले मनिटाइज सिस्टममा कन्भर्ट गर्‍यौं, त्यो रूपान्तरण हो । मनिटाइज सिस्टमबाट हामीले फाइनान्सलाइजेसन गर्यौं, त्यो रूपान्तरण हो । अहिले फाइनान्सियल सिस्टमबाट हामी डिजिटाइजेसनतर्फ गइराखेका छौं, यो रूपान्तरण हो ।

नेपालको जीडीपीको आकार ०४० सालसम्म आइपुग्दा पनि ४० अर्ब हाराहारीमै थियो । आज हामी ५७ सय अर्ब बराबरको जीडीपीको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं । यो सँगसँगै नेपालमा वित्तीय पहुँचको वृद्धि हुँदा यसले जीडीपीको आकार वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्‍यो । जीडीपीको आकार वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रको विस्तार हुन सहयोग पुर्‍यायो । वास्तवमा हामीले यसरी नै हेर्नुपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने पछिल्लो समयमा आएर हामी किन ‘सेलेक्टिभ’ हुनुप¥यो भन्ने हो । स्रोत जहिले पनि सीमित हुन्छ । सीमित रहेको साधन र स्रोतलाई हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सिलसिलामा ‘सेलेक्टिभ’ बन्नै पर्छ ।

हामी ‘ऋणदेखि व्यक्तिगत जीडीपीसम्म’ र ‘ऋणदेखि निजी क्षेत्रसम्म’ हेर्‍यौं भने अहिले हाम्रो अवस्था लगभग संसारमै उच्च स्थानमा छ । हाम्रो जीडीपीको आकार र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाह तुलना गरेर हेर्‍यो भने झण्डै ९१ प्रतिशत हुन गएको छ, जुन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्चदर हो ।

के यही गतिमा कर्जा प्रवाह हुँदै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सक्छ त ? निश्चितरूपमा होइन । त्यसो हो भने के गर्ने त ?

साधन र स्रोत सीमित छ, यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी ‘सेलेक्टिभ’ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष ऋणको कुरा गरेको हो । ‘डाइरेक्ट लेन्डिङ’को कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रमा हामीले १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नपर्छ भन्यौं ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रले १५ प्रतिशत ऋण खपत गर्दैन ? अवश्य गर्छ । त्यस्तै, हामीले एउटा सपना देख्यौं भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रको विकास नगरिकन सम्भव छैन । सोही कारण हामीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्न भनेका हौं ।

हामीले के भन्यौं भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्छ भन्यौं । हामी यसमा कति जिम्मेवार बन्यौं भन्नेबारेमा भने निजी क्षेत्रले समेत यो सोच्नुपर्ने विषय हो । नीतिले मात्रै केहीपनि गर्दैन तर, नीतिको कार्यान्वयन गर्दा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र मिलेर जानुपर्ने हुन्छ ।

हामीले पछिल्लोपटक ल्याउन खोजेको विषय भनेको सीमित भएको स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्याउनुपर्छ भन्ने हो । जीडीपीको आकारमा जुन हिसाबले कर्जाको वृद्धि भइरहेको छ, सो कर्जालाई थेग्न सकिँदैन ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र बढ्ता भार भइरहेको छ । हामीले साढे ५ करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरूको खाता खोलेर जम्मा गरेको पैसा जम्मा १८ लाखलाई लगानी गरेका छौं । सो कर्जा प्रवाह गर्ने सीमित वर्ग छ । यदि उहाँहरूले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दिनुभएन वा सो विषयमा सोच्दिनुभएन भने समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले कर्जाको उत्पादनशीलतालाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू लक्षित भएका छन् ।

अहिले औसत माग घटिरहेको अवस्था छ । माग बढाउन आवश्यक छ । संसारको कुनचाहिँ देशले पुँजीगत खर्चको विकास नगरिकन माग बढाायो होला ? यो त सम्भव छैन । हामीले पुँजीगत खर्च कति गरिरहेका छौं भन्ने विषयमा त छर्लंगै छ ।

सन् १९३० ताकाको आर्थिक महामन्दी चिर्नका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले जे सुधार प्याकेज ल्याए । ‘थ्री–आर’ भनिएको त्यो प्याकेजमा सुधार र पुनर्निर्माणलाई नै मुख्य साध्य मानेर अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसो हुनाले आयआर्जन र रोजगारी वृद्धिका लागि अर्को विकल्प नै छ ।

अहिले हामीले मन्दी भनिरहेका छैनौं, प्राविधिक भाषामा यो सुस्तता हो । सुस्ततालाई चिर्नका लागि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रका जे–जस्ता सूचकहरू छन्, ब्याजदर घटेको छ, लगभग बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने देखिन्छ ।

बैंकहरूले अहिले ७ सय अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था छ । तर, यस्तोबेलामा हामीले माग किन बढाउन सकिरहेका छैनौं ? किन निजी क्षेत्रको एउटा व्यक्ति राम्रो योजना लिएर बैंकसँग जान सकिरहेको छैन ? के पब्लिक कन्फिडेन्स नभएको हो ? यसलाई बढाउनको लागि कसले के गर्नुपर्ने हो ? राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो ?

राजनीतिक व्यक्तिहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो ? र, वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो ? यी विषयमा सीमांकन पनि हुनुपर्छ र यो विषयमा हामीले सोच्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्को विषय, अब भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मुख्य विषय बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भौतिक पूर्वाधारसँगै अब हामीले डिजिटल पब्लिक पूर्वाधारमा विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले पारदर्शितालाई विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौं, किनकि हामीसँग डिजिटाइजेसन छैन । पारदर्शिता ल्याउनका लागि पनि डिजिटाइज आवश्यक छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका रूपमा हेर्दा भारतले रासन कार्डलाई आधार कार्डका रूपमा प्रतिस्थापन गर्दा २ करोड ९५ लाख रासन कार्डहरू फर्जी भेटिए । त्यसबाट राज्यले प्रत्येक वर्ष १७ हजार करोड भारतीय रूपैयाँ बराबरको लक्षित वर्गमा त्यो स्रोत पु¥याउन सकिरहेको रहेन छ ।

हामीले हाम्रो प्रणालीलाई डिजिटाइज गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई किन लागू गर्न सकेनौं ? ०६७ बाट सुरु गरेको बायोमेट्रिक आइडीलाई एउटा समय दिएर अगाडि जान सक्ने विषयमा किन हुन सकेको छैन ? सरकारले पासपोर्टलाई गर्न खोज्यो, त्यो राम्रैसँग अगाडि बढेको छ ।

अर्को, हाम्रो निर्यात के हो ? के अहिले हामीले गरिरहेको निर्यातबाट नै देशलाई विकसित गर्न सक्छौं ? रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ? के हाम्रो व्यापार घाटालाई घटाउन सकिन्छ ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । आइआईडिएसले गरेको एउटा अध्ययनमा नेपालमा बस्ने युवाहरूले आफ्नो कम्प्युटर सफ्टवेयर बिक्री गरेर सन् २०२२ मा ५१५ मिलियन डलर आम्दानी गरे । त्यो त्यतिबेलाको मूल्यको करिब ७० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा हो ।

सरकारले यतिठूलो संस्थागत संरचना निर्माण गरेर, विभिन्न सहुलियत दिएर, यतिधेरै कर्मचारीलाई लगाएर अन्य वस्तु निर्यात गर्दा हामी कहिल्यै पनि २ सय अर्बमा पुग्न सकेनौं । राज्यले कुनै ठूलो लगानी नगरिकन युवाहरू आफैँले ‘सेल्फ मोटिभेटेड’ भएर घरमै बसेर एउटा ल्यापटपबाट गरेको एक्सपोर्ट एक वर्षमा ७० अर्बको हाराहारीमा भयो ।

राज्यले ध्यान दिनुपर्ने वस्तु उत्पादन कि सेवा उत्पादन ? राज्यले पूर्वाधार मात्रै भनेर ध्यान दिने कि पब्किल डिजिटल पूर्वाधार भनेर ध्यान दिने ?

हामीले समस्याको विषयमा धेरै छलपल गरेका छौं तर, अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । पहिला केही दायित्व पूरा गरेर पब्लिक सेन्टिमेन्ट उठाउने काम पनि गरौं न ।

हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गर्यौं । अहिले १ लाख १५ हजार जनाले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएका छन्, त्यसको डेढ–दुई वर्षदेखि ब्याज अनुदान भुक्तानी हुन सकेको छैन । राज्यले निर्यातमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसको २ अर्ब बढी इन्टेन्सिभ तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैले तत्काल मान्छेहरूको मनोविज्ञानलाई उठाउन यस्ता भुक्तानीहरू दिएर जानुपर्छ । कालान्तरमा आर्थिक विकासका लागि देखिएका सुस्तता चिर्नका लागि साथै हाम्रा समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पुँजीगत खर्च नगरिकन सम्भव नै छैन । सरकारले १ रूपैयाँ खर्च गर्नु भनेको निजी क्षेत्रले ३ रूपैयाँ खर्च गर्नु बराबर हो । सरकारले ३ सय अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ९ सय अर्ब खर्च गर्छ ।

सरकारले निश्चित तोकिएको रकम पुँजीगत खर्च गर्न आवश्यक छ । सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले गर्ने खर्चको लागि सस्तो ब्याजदर, साधनको उपलब्धता प्रणालीबाट ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ अथवा त्यसको वित्तीय व्यवस्था गर्दिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हो ।

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विमागका प्रमुख हुन् । यो सामग्री खबरहब डटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न ‘बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले उठाएका प्रश्नहरुका आधारमा तयार पारिएको हो–सं)

यो पनि-

‘चेक बाउन्स’मा जेल, बैंकको झेल ?

बैंकहरू ‘साइलक’ को नयाँ संस्करण नबनून्

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी