धनगढी – बाजुरा जिल्लाको सर्वाधिक विकट क्षेत्र हो, बिच्छ्या ! हिमाली गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा बिच्छ्यामा पर्छन् ।
गाउँपालिकाको रेकर्डअनुसार बिच्छ्यामा करिब ५८० बढी परिवारको बसोबास छ । बिच्छ्या भूगोलले जति विकट र दुर्गम छ – विकास र सुविधामा पनि उत्ति नै पिछडिएको छ ।
बिच्छ्या पुग्ने जो कोहीले विकास वञ्चितीकरणको टिसलाग्दो हालत देख्नुपर्छ, जो त्यहाँका बासिन्दाले हरेक सास लिँदा भोगिरहेका छन्।
बिच्छ्या बाजुराका साविक २७ मध्ये एक गाउँ विकास समिति हो । राज्यको पुर्नसंरचना पहिले र अहिले पनि बिच्छ्या राज्यको सुविधा र अवसरबाट निकै टाढा र नजर बाहिर नै छ । बिच्छ्याका स्थानीयले सडकदेखि बिजुलीसम्म, विद्यालयदेखि स्वास्थ्योपचार सेवासम्म सहजै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
‘चुनाव हुने, पालिका बन्ने र कार्यालय सञ्चालन हुने बाहेक थप सुविधायुक्त विकासले बिच्छ्या राज्यको मूलधारमा जोडिन सकेको छैन । भूगोल टाढा छ भन्दैमा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा राज्य चुक्नु हुँदैनथ्यो’, बिच्छ्याका स्थानीयबासीसमेत रहेका एमाले नेता अर्जुन रोकाया भन्छन्, ‘पालिका सरकारले विशेष क्षेत्र वा वडाका रूपमा लगानी गरी विकासका संरचना निर्माणमा ध्यान दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन ।’
प्राकृतिक स्रोत र पशुपालनमा उच्च सम्भावना
बिच्छ्या जडीबुटी र भेडापालनका लागि उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । किनकी अहिले पनि उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार जडिबुटी सङ्कलन र पशुपालन नै हो ।
बिच्छ्याकै जडिबुटी अवैध तस्करी गरी निकै व्यक्ति धनाढ्य बनिसकेका छन् । तर, विकास वञ्चितिकरण भोगिरहेका बिच्छ्याबासीलाई यो प्राकृतिक वैभवले पनि खासै खुशी दिन सकेको छैन । तस्करलाई धनी बनाएको बिच्छ्या आफू भने गरीब नै छ
गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छन्, तर, औषधी अपुग भइरहन्छ । औषधी भए पनि उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी भेटिँदैनन्, कर्मचारी सहजै बस्न मान्दैनन् । बिच्छ्या त कथा र व्यथाले मात्रै चिनिएको छ । कोही बिरामी परिहाले उपचार केन्द्रसम्म डोलीमै बोकेर पुर्याउनुपर्ने हालत छ ।
सिंहदरबार ताक्दै स्थानीय सरकार
कवाडीभन्दा केही परको क्षेत्रसम्म कर्णाली करिडोरको बाटो त पुगेको छ, तर सडक स्तरोन्नतिमा त्यसबाहेक थप प्रगति छैन । उसो त पालिकाले गरेको लगानीले मात्रै सडक निर्माण कार्य सम्भव देखिँदैन ।
‘हिमाली गाउँपालिकाकै लगानी र भूगोलबाट सडक बनाउने कुरा असम्भवजस्तै छ,’ पालिका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘यो वर्ष जसोतसो बिच्छ्याका १, २ र ३ नम्बर वडामा सडक पुर्याउन एक करोड रुपैयाँको ठेक्का खोल्न लागिएको छ । तर पालिकाको बजेटबाट मात्रै विकास गर्न सम्भव छैन । संघ, प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकासँग मिलेर सडक निर्माण गर्दा सहज हुने, तर निर्माण प्रक्रियामै ढिलाइ भएको मल्लले बताए ।
बिच्छ्याका स्थानीयबासी भने सडक निर्माण नै नथालेको हिमाली गाउँपालिका नै बिच्छ्याको विकासप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँछन् । पालिकाको सुविधा लिनकै लागि पनि बिच्छ्याबासीले दुई दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्थानीय परमिल रोकायले दुःखेसो पोखे, ‘जङ्गल र भीरको बाटोमा एक्लो हिँड्ने अवस्था छैन । सिफारिस लिनकै लागि दुई दिन धाउनुपर्ने अवस्था छ, हाम्रा दुःख कसले बुझिदिने ? सिंहदबार घरघर पुग्थ्यो भन्दा झन दुःख थपिए ।’
रोकायाको गुनासोमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारी पनि सहमत छन् ।
‘भूगोल निकै विकट छ, एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्नै दिन लाग्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सेवा लिन आउँदा त झनै गाह्रो हुने भइहाल्यो ।’ यो वर्षबाट सडक निर्माण सुरु गरिए पनि थोरै बजेटबाट काम पूरा गर्न सम्भावना नै नरहेको भण्डारी स्वीकार्छन् ।
‘हामीलाई त काठमाडौंले मान्छे नै ठानेन’
तर, स्थानीयको गुनासो छ – काठमाडौंको सरकारले पहिलोदेखि नै हेला गरिरह्यो र आफूहरूलाई मानिसजस्तै ठानेन । आफूहरूले भोट हालेर बनाएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नालाई मात्रै छानिछानी सेवासुविधा दिने गर्छन् ।
पालिकाकी उपाध्यक्ष राजकला सार्की भने बिच्छ्याबासीलाई सेवा वितरणमा विभेद गरेको आरोप सहन तयार छैनन् । भन्छिन्, ‘सकेजति गरिएकै छ, तर थोरै बजेटले काम गर्नै सकिन्नँ ।’
पालिकाले वार्षिक नौ करोड रुपैयाँसम्म विकास बजेट खर्चने गरेको छ । त्यो बजेट बाटै ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडा कार्यालयसम्म सडक, खानेपानी र विद्यालयका संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने गरिएको पालिकाको दाबी छ । तर, तीनवटा वडा भएको बिच्छ्या क्षेत्रमा भने विद्यालय भवन दयालाग्दा छन् ।
बर्खाका बेला खोला बढ्छन्, पुलपुलेसा छैनन्, गोरेटो बाटोमा माथिबाट ढुङ्गा र पहिरो खसिरहन्छ । सुरक्षित आवतजावत गर्ने अवस्था छैन ।
स्थानीयले आफ्नो गाउँबस्तीमा सडक पुग्ने आश नै गर्न छाडिसकेका छन् । बिजुली नपुग्दा गाउँलेको साँझरात अन्धकार नै छ । विद्यालय सञ्चालन हुने/नहुने टुङ्गो नै हुँदैन । टेलिफोन असुविधा छँदैछ ।
वडा नै आश्रयमा, बिजुलीमा जालझेल !
पालिकाले एक तले भवन निर्माण गरे पनि बाँकी वडा कार्यालय बनाउने काम नै थालेको छैन ।
पालिका सरकार सञ्चालनको सात वर्ष बितिसक्दा पनि वडा कार्यालय अझैसम्म कतै भाडामा, कतै स्वास्थ्य संस्थामा त कतै सामुदायिक संस्थाका भवनबाट सञ्चालित छन् । त्यो समस्या पालिकाका अन्य वडामा भन्दा १, २ र ३ स्थित बिच्छ्या क्षेत्रमै बढी छ ।
हाल हिमालीका तीन वडा रहेको बिच्छ्यामा २०७८ को जनगणना अनुसार तीन हजार ३०० जना बसोबास गर्दछन् । ती सबैले हिमाली गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न हिँडेरै आउनुपर्ने, घरमा झरो (सिट्ठा)को सहारामा रात काट्नुपर्ने अवस्था छ । वर्षौंदेखि बिजुलीको माग गरे पनि पालिका र अगुवाहरू जिम्मेवार नै नदेखिएको आरोप स्थानीयको छ ।
बिच्छ्याबासीका अनुसार पालिकाको कवाडीमा दशक पहिले नै बिजुली निकाल्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यही प्रयास मात्रैको जस लिन सबै दलका नेताहरू बिच्छ्या क्षेत्रमा सक्रिय देखिएका थिए । सर्भे गरी उपभोक्ता समिति पनि गठन गरिएको थियो । रकम बन्दोबस्त गरी नहर निर्माण र पोल खरिद समेत गरिएको थियो ।
तर, बिजुली निकाल्ने भनिएको काम एकाएक बीचमै रोकियो । बिजुलीको तार टाँग्न खरिद गरिएको पोल पाण्डुसैनमै अलपत्र पारियो । लगानीमात्रै डुब्यो, जनप्रतिनिधि र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सबै नेताहरू ‘तैँ चुप मै चुप’ बसे ।
तीन वर्ष पहिले पनि बिजुली बाल्ने योजनासहित ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले काम अघि बढायो । हिमाली गाउँपालिका, फिनल्याण्ड सरकार, यूरोपियन यूनियन, स्थानीयको श्रमदानमा तीन वर्षभित्र बिजुली उत्पादन गर्ने सहमति पनि भयो ।
तर, परियोजनाले बीचमै काम नगर्ने भन्दै हात झिकेपछि त्यो योजना पनि अधुरै रह्यो । स्थानीयको बिजुली बाल्ने सपना पूरा हुन सकेन ।
राज्यले ‘लोडसेडिङमुक्त देश’को कुरा गरिरहेको छ । तर, देशभित्रकै एक भूगोलका स्थानीयले बिजुलीको उज्यालोको फोटोसमेत देख्न पाएका छैनन् । भूगोलले टाढा पर्ने बिच्छ्यालाई विकासका पूर्वाधार, अन्य सुविधा र अवसरले पनि दुर्गम नै बनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द्र मल्ल भने बिजुली बाल्ने योजनासहित काम अघि बढाइसकेको बताउँछन् । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले काम नगर्ने भएपछि अहिले गाउँपालिकाको सहकार्यमा कादुरी एग्रिकल्चरल एण्ड एसोसियन ब्रिटिस गोर्खाज् नेपाल संस्थासँग सहकार्यको काम अघि बढेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
कादुरीले आउँदो वैशाखसम्म बिच्छ्या फैलिएको सबै वडामा बिजुली बालेर झिलीमिली पार्ने सहमति गरेको छ । तर, निर्माण गति हेर्दा बिजुली बल्नेमा स्थानीय ढुक्क छैनन् । सिङ्गो पालिका नै केन्द्रीय ग्रीड (प्रसारणलाइन) को आशमा छ ।
अध्यक्ष मल्लले सडक निर्माण निम्ति आवश्यक सबै बजेट व्यवस्था गर्न पालिका तहबाट सम्भव नहुने हुनाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया