काठमाडौं – मंगलबार दरबारमार्गमा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीबारे एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो, जहाँ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसमेत सहभागी थिए । उनीहरूको बसाइ पनि नजिकै थियो ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबडटकमले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको मुख्य विषय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के–कस्ता छन् भन्ने थियो ।

नेकपा (एमाले)का नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डे राजनीति, अर्थतन्त्र र जनप्रशासनका बारेमा राम्रै दख्खल राख्ने नेता मानिन्छन् । उता पूर्वमुख्यसचिव बैरागी झनै प्रशासनयन्त्र र राजनीतिको सम्बन्धबारे जानकार नहुने कुरै भएन ।

निजामती सेवामा दशकौंसम्म भोटो फटाएका बैरागी नेपाल सरकारको सचिव र मुख्यसचिव हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको नसा–नसा छामेका छन् पूर्वप्रशासक बैरागीले ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरूबारे बहस गर्ने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले पूर्वमुख्यसचिव बैरागीतिर लक्षित गर्दै मन्त्रीले भनेको कामसमेत मुख्यसचिवले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा सोचको पनि एउटा समस्या छ । पूर्वमुख्यसचिव यहीँ हुनुभएको छ । कर्मचारीकहाँ गयो भने ‘हुन्न’बाट सुरु हुन्छ । हुन्छ त कसैले पनि भन्दैनन्’ पूर्वमन्त्री पाण्डेले आफू मन्त्री हुँदाको प्रसङ्ग कोट्याउँदै भने, ‘मैले आज व्यक्तिगत कुरा त नगरौं भन्ने लागेको छ । उहाँलाई मैले एउटा समस्या राखें, हुन्छ भन्नुभयो । मान्छे दौडिए, यो गरे, ऊ गरे । केही सीप लागेन । काम भएन ।’

पूर्वमन्त्री पाण्डेले अगाडि भने, ‘म जत्तिको मान्छेले उहाँ जत्तिको मान्छेलाई कुरा गर्दा एउटा समस्या पनि समाधान भएन ।’

आखिर तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले बैरागीलाई के काम गर्न भनेका थिए ?

सो बारे पनि स्पष्ट पार्दै पाण्डेले भने, ‘नेपाल सरकारले कुनैबेला एउटा निर्णय गरिदिएछ – प्लास्टिकका फूलहरू नेपालमा ल्याउन नपाउने । तर, त्योभन्दा अगाडि नै प्रतितपत्र (एलसी) खोलिएको रहेछ, भन्सारमा आएर सामान अड्कियो ।’

आफूले कर्मचारीलाई भन्दा पनि काम हुन नसकेको बताउँदै पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो यहाँ रोकिएको छ भन्छन्, त्यो मान्छेले यता हल्लाएको छ भन्छन्, उता भन्छन्, काम हुँदै-हुँदैन ।’

पछि ती व्यापारीले आफ्नो मानिसलाई भनेर सामान छिराएको पूर्वमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । भने, ‘पछि उनको व्यक्तिगत साथी कोही रहेछ, त्यही साथीले खुसुक्क काम गरिदिएछ । हेर्नुस् त कस्तो लाजमर्दो ! मलाई त्यो बेला अर्थमन्त्री भएको बेकारजस्तो लाग्यो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अलि कडा स्वरमा भने, ‘कि हुँदैन भन्नुपर्‍यो । त्यो पनि भन्न नसक्ने । मुख्यसचिव भएको मान्छेले गर्न सक्दैन ? यस्तो पनि हुन्छ ? यो भन्दा थर्ड क्लास कुरा केही हुन्छ ?’

पाण्डेले अझै अगाडि थपे, ‘जसले कुनै उपाय खोज्दैन भने त्यो पदमा किन बस्नु भन्या ? समस्या छ, समाधान पनि आउँछ नि त ! आउनुपर्दैन ? हाम्रो देशको स्थिति यो हो ।’

एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डेले कानून मानिसले बनाएको हुनाले ‘कानूनले दिँदैन’ भन्न नमिल्ने बताए ।

‘यो स्थिति बदल्नका लागि हरेक क्षेत्रबाट सम्भव छ र सकिन्छ भन्ने तरिकाले सुरु गर्नुपर्छ । हुँदैन, सकिँदैन, कानूनले दिँदैन भनेपछि कहीँ सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘कानून त हामी मान्छेले बनाएको होइन र ? हामीले देश परिवर्तन गर्‍यौँ, संविधान परिवर्तन गर्‍यौँ, दुनियाँथोक गर्‍यौँ, कानून बदलिँदैन र ? हामीले गरेको निर्णय बदलिँदैन ? पहिलो समस्या मैले यहाँ देखेको छु, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वमूख्यसचिवको पालो

पूर्वमुख्यसचिव बैरागीले बोल्नेबेला पूर्वमन्त्री पाण्डे बाहिरिसकेका थिए । बैरागीले ‘मन्त्रीज्यू हिँडिहाल्नुभयो’ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरे ।

‘धेरै साथीहरूले भनेको र मैले पनि आफैंले अनुभव गरेको कुरा के हो भने मन्त्रीज्यूहरू पहिलोपटक मन्त्रालयमा आउनुभयो भने उहाँहरूको पहिलो काम कर्मचारी सरुवा गर्ने हुन्छ’ पूर्वमुख्यसचिव बैरागीले आक्रोश पोखे, ‘उहाँहरूले नीति बनाउनेभन्दा पनि को मान्छे कहाँ लाने, कसो गर्ने, कतापट्टि हो, के हो भन्ने क्या ! प्रणाली बिगारेको कसले हो ? को हो त प्रणाली बिगार्ने ?’

पूर्वमुख्यसचिव बैरागीले थपे, ‘हाम्रो कस्तो भयो भने कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई देखाउने, राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई देखाउने । विश्वास भएन भने काम हुँदैन । यो भनेको एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्ध हो नि ! हाम्रो पनि आफ्ना अप्ठ्याराहरू छन्, उहाँहरूका पनि आफ्नो अप्ठ्यारो होला । हामी सबै जिम्मेवार छौँ । स्वीकार गर्ने पनि त्यस्तै, बिगार्ने पनि त्यस्तै ।’

कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले एक अर्कामाथि आरोप लगाउनुको साटो सुशासनका लागि मिलेर बाम गर्नुपर्ने पूर्वप्रशासक बैरागीको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘अहिले व्यापक रूपमा कसैलाई पनि आरोप लगाउने ढङ्गबाट भन्दा पनि आफूले आफैँलाई आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो । कमजोरी सबै पक्षको हुन सक्छ । बढी कसको हो र कसले सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने ढङ्गबाट जानुपर्छ । शासन सुध्रिएन भने सरकार सञ्चालनको कुनै पनि काम कहीँ पनि हुँदैन ।’