काठमाडौं– गत असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सरकारको भागबण्डा गरे । अहिले आएर प्रदेश सरकारमा पनि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।

दुई दलको सहमतिअनुसार कांग्रेसले सुदूरपश्चिम, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा तथा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्व गरेको छ। उनीहरूले संघीय सरकारमा सघाएपछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई सुम्पिए ।

केन्द्रीय सहमतिअनुरुप कांग्रेस, एमाले र जनमतले आ–आफ्नो भागका प्रदेशहरूमा सरकार बनाएर साझेदारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराए ।

तर, पछिल्लो समय संघीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहँदा सत्ता साझेदार दलहरूले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारका काममा पनि प्रदेश तहको नेतृत्व पनि सन्तुष्ट देखिँदैन ।

एमाले र जनमतले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमितिका नेतृत्वहरू प्रश्न उठाउन थालेका छन् । कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यसमिति सभापति उद्धव थापा भन्छन्, ‘अहिले सरकारले के ग¥यो, के गरेन भन्ने कुरा ब्यापक छ । ब्यापक हुँदै गर्दा त्यसलाई हामी होइन भन्न सक्दैनौँ ।’

कोशी प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनको मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसका तर्फबाट पनि मन्त्रीहरू सहभागी छन् ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका सभापति थापा उचित वातावरण नबनेकाले पनि प्रदेश सरकारबाट जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।

‘सरकारले काम गर्ने उचित वातावरण नबनेकाले त्यो अवस्था आएको हो । अब वातावरण बन्दै छ । जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउँछन्,’ थापाले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले आफ्ना काम अगाडि बढाउँदै छ । कानूनी कुरा पनि हुन्छन्, व्यवहारिक कुरा पनि हुन्छन्, बजेटका कुरा हुन्छन्, सरकारले ती सबै मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई दिएको छ । जनमतका तर्फबाट सतिशकुमार सिंह त्यहाँ मुख्यमन्त्री छन् ।

सिंह नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति कांग्रेसका प्रदेश कार्यसमिति सभापति कृष्णप्रसाद यादव सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अपेक्षाअनुरुप मधेश प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यशैली पनि सकारात्मक नदेखिएको उनको तर्क छ ।

‘नेतृत्वको क्रियाकलाप र कार्यशैली त्यति सकारात्मक देखिएन । एक्टिभ पनि छैन,’ सभापति यादव भन्छन्, ‘आजसम्म सरकारले के काम गर्यो‍ ? कसरी काम गर्यो ? भनेर हामी गठबन्धनको बैठकमा कुरा त राख्छौँ । मुख्यमन्त्री हुन्छ त भन्नुहुन्छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो परिस्थिति छ । नेतृत्व त्यति सफल भएको मलाई ‘फिल’ (अनुभव) भएको छैन ।’

तथापि, सरकारको कार्यसम्पादनका राम्रा र नराम्रा नतिजाको जिम्मेवारी मुख्य नेतृत्वले लिनुपर्ने भए पनि सत्ता साझेदार भएका कारण मुख्यमन्त्री सिंहलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन भने नमिल्ने यादवको भनाइ छ ।

‘मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले गरिराखेको छ । राम्रो–नराम्रो कामको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्ने भए पनि सरकारमा भएपछि कसैले मेरो कारणले होइन, उसलेमात्रै हो भन्न मिल्दैन । तापनि मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ सभापति यादवले खबरहबसँग भने ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले पनि त्यहाँस्थित प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामा कमजोर देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेश सरकारको क्षमता, काम गर्न सक्ने कुरामा अझै कमजोरी देखिएका छन्,’ उनले भने ।

सभापति पुन जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारमात्रै दोषी नभएको तर्क गर्छन् । ‘कमजोरी देखिनु एउटा पाटो, अर्को पाटो भनेको प्रदेश सरकारलाई कामकाजी नबनाउनुमा संघीय संरचना बनाइसकेपछि पनि केन्द्रीकृत शासन सत्तामै रमाउने नेतृत्व, कर्मचारी, प्रशासनको प्रवृत्तिले पनि अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनको तर्क छ ।

सभापति पुन जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माणमार्फत् प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई पनि अलिक लबढी जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेबाट चेतनारायण आचार्यले गरिरहेका छन् ।

शीर्ष तहको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । कँडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबारे कांग्रेस कर्णालीका सभापति ललितजंग शाहीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

सरकारले परिणाम दिन नसकेपछि सत्तारुढ नेता नै असन्तुष्ट

‘भर्खरै अहिले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउन गठन भएको कर्णाली प्रदेशस्तरीय संयन्त्र बैठकबाट बाहिरिँदै छु,’ शाहीले खबरहबसँग भने, ‘संयन्त्रको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सरकारप्रतिको सन्तुष्टि–असन्तुष्टिबारे प्रवेश गर्न चाहन्न ।’

उनले सरकारका काम–कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर बुधबार दुई दलीय संयन्त्रको पहिलो बैठकमार्फत् आपसी सल्लाहको सुरुवात भएको पनि बताए ।

‘हाम्रो संयुक्त सरकार हो । यो सरकारले गरेका काम–कारबाही र सरकारले दिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाएर कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सर–सल्लाहको सुरुवात भएको छ,’ शाहीले भने, ‘हामी सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमै केन्द्रित छौँ ।’