काठमाडौं– संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षीहरू राष्ट्रिय मुद्दा र अध्यादेशबारे एकै स्वर हुने अपेक्षाविपरीत फितलो रुपमा प्रस्तुत भए ।

शीर्ष नेता बोल्ने गरी कार्यसूची बनाएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बोल्दै बोलनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निलम्बित भएकाले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले बोले । विपक्षीले अध्यादेश र पाथीभरामा केबलकार विवादबारे सरकारलाई जसरी घेर्ने अपेक्षा थियो, त्यो भएन।

अध्यादेशलाई लिएर प्रतिपक्षीले संसद् नै अवरोध गर्ने अवस्था आएन । सदनमा विपक्षी दलको मोर्चा एक ठाउँमा उभिने अपेक्षाविपरीत फरक फरक आवाजसहित देखिए ।

माओवादीको आफ्नै ताल

नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ अध्यादेशभन्दा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएकासम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रित भएर प्रस्तुत भयो । माओवादीबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बोले । पाण्डेले अध्यादेशको विरोध गरे पनि उनको स्वरमा सबै प्रतिपक्षीको भावना समेटिए ।

माओवादी प्रतिपक्षीमा सबैभन्दा ठूलो दल हो । समाजवादी मोर्चा र विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व उसैले गरे पनि सामूहिक आवाज मुखरित गर्न सकेन । पाण्डेले टीआरसी विधेयक सरकारले चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

पाण्डेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विषय हराएको भन्दै प्रश्न गरे । गत असार १७ गते राति कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिमा उल्लिखित संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि नबढेपछि सरकारले जनतालाई ढाँटेको उनको दाबी थियो ।

सरकारले जनताका कामलाई अनदेखा गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सरकारले सत्ता र प्रतिपक्षमा अलग अलग व्यवहार गरेको गुनासो उनले गरे । तर उनले सहकारी प्रकरणका कारण सांसद पदबाट निलम्बित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम लिएनन् ।

शुक्रबारको संसद् बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेनन् । यसबारेमा सांसद रेखा शर्माले दलीय आधारमा बोल्ने समय प्राप्त भएकाले दलको नेता नै बोल्नुपर्ने बाध्यता नभएको उल्लेख गरिन् । त्यहीकारण प्रमुख सचेतक बोलेको उनको तर्क छ ।

‘एमालेबाट पनि योगेश भट्टराईजी बोल्नुभयो । शीर्ष नेता बोल्ने कार्यसूचीमा नेताले जसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ उही बोल्ने हो’, उनले भनिन् । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन उपस्थित भएर पनि दाहालले नबोल्दा प्रतिपक्षी मोर्चा कमजोर भएको सन्देश गएको छ ।

अलमलियो रास्वपा

प्रतिनिधि सभा सुरु हुनेबित्तिकै रास्वपाले सभामुख घिमिरेसँग आकस्मिक समय माग्यो । तर, सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमै आकस्मिक सम नराखिएको भन्दै अनुमति दिएनन् ।

त्यसपछि करिब २५ मिनेट रास्वपा सांसदले विरोधस्वरुप उठेर बोल्न माग ग¥यो । त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेले बस्ने आदेशसम्म दिए । रास्वपा नमानेपछि उनले बैठक अगाडि बढाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका पत्र पढेर सुनाए ।

त्यसपछि रास्वपाले १५ मिनेट संसद् बैठक बहिस्कार गर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण जारी रहेका बेला ग्यालरीमा प्रवेश गरेर अन्तिमसम्म बस्यो । रास्वपाले बोल्न नदिँदा ठूलै तनाव हुने अनुमानसहित मर्यादापालक बाक्लो संख्यामा तैनाथ थिए । तर, रास्वपा त्यो तहमा उत्रिएन । बरु आफैँ समय निर्धारण बहिष्कारको नौलो अभ्यास गर्यो ।

प्रतिनिधि सभामा रास्वपाबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले बोले । उनले संसद् सुरु भएकामा खुसी व्यक्त गरे । तर, उनले रास्वपालाई ढोका खोलेर पनि पिंढीमा बस भनेर विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको बताए ।

उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो गरे । यति मात्रै होइन, सभामुखलाई सभापति लामिछानेको निलम्बन फुकुवाको पत्र बुझाएको पनि सुनाए ।

वाग्लेले ६ वटा अध्यादेशमा केही कुरा राम्रा भए पनि प्रक्रिया गलत भएको बताए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र भूमि सम्बन्धित अध्यादेशमा रास्वपाको आपत्ति भएको जनाउ दिए ।

वाग्लेले अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । अर्थतन्त्र सुधार्न ओली सरकारलाई वाग्लेका पाँच टिप्स थिए । उनी माओवादीभन्दा कडा रुपमा सदनमा प्रस्तुत भए । तर अध्यादेशबारे विपक्षीको धारणा एउटै रहेकोबारे उनी बोलेनन् । रास्वपाले सु–संस्कृत अभ्यास स्थापित गर्न विरोधको नयाँ स्वरूप प्रयोग गरेको उनले बताए ।

लिङ्देनको आक्रमण

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियमित कामको जस लिएको देखेर हाँसो उठेको बताए । ०७९ को चुनाव एमालेकासमेत भोटले जितेको लिङ्देनले प्रधानमन्त्री र सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको बताए । उनले दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।

कडा रुपमा प्रस्तुत भएका लिङ्देनले सरकारले सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर छानीछानी अनुसन्धानको काम भएको बताए। रवि लामिछानेको मात्रै नभएर आफूसहित सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखे ।

उनले आफूबाटै यो काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिए । अध्यादेशबारे भने, ‘अहिले तपाईँहरूले अध्यादेश ल्याउनुभएको छ । हामी प्रतिपक्षीका तर्फबाट समयमै यो प्रक्रियाको विरोध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘बीचमा त्यस्तो कुनै अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउनु परे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग कुरा गरेर, अप्ठ्यारो सुनाएर, छलफल गरेर सहमतिमा निकास दिन सकिन्थ्यो ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले मूल्य वृद्धिको कुरा पनि उठाए । सरकारले संविधान संशोधनको विषय कहाँ पु्र्‍याए भनेर पनि प्रश्न गरे ।

माधवबारे प्रश्न : राजेन्द्रले दिए जवाफ

हिउँदे अधिवेशनमा प्रचण्ड मात्रै नबोलेका होइनन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि बोलेनन् । उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई बोल्न लगाए । पाण्डेले सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलक्षित प्रश्न गरे । उनले २ वर्ष सिंहदरबारमा बसेर ओलीले उद्घाटन गरेका अस्पतालको अवस्था के भनेर प्रश्न गरे । यस्तै उनले केही काम देखाउन नसकेर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएकाले विरोध गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्डले के गर्छ त भन्दा सांसदहरूलाई पार्टीभित्रै पनि बाध्यकारी सिर्जना गरेर यो अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन, यसमा खेल्ने ठाउँ छैन, यसमा छलफल गर्ने ठाउँ छैन भन्ने ढंगले जाने स्थिति देखिन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अध्यादेशको ट्रेन्ड नै त्यही हो ।’

यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गर्दै पार्टी फुटाउने र भत्काउने खुद्रे कुरा यो सरकारको मेन्युमा नभएको बताएका थिए । यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि माधव नेपालप्रति कटाक्ष गर्दे जुन पार्टी अध्यादेशबाट जन्मियो, उही अहिले ठिक छैन भन्न लागेको टिप्पणी गरेका थिए ।

यता समाजवादी नेता पाण्डेको त्यसको कडा प्रतिवाद गरे । पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी टुक्राउने छैन भनेर भन्नुभएको छ । कुनै पार्टी फुटाउने कुरा ल्याइए, कसैलाई खाल्डोमा हाल्न भनेर दैलोमा खनियो भने त्यसभित्र आफैँ एकदिन परिने जान्न जरुरी छ । यति कुरा हेक्का राखे हुन्छ ।’

केबलकारमा एकै स्वर

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले अरु विषयमा फरक अडान राखे पनि ताप्लेजुङको पाथीभरा केबलकारबारे सामूहि कुरा राखे । सत्ता पक्षीय जनता समाजवादी अध्यक्ष अशोक राई, डा. सीके राउतको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि सरकारको काममा चित्त बुझाएनन् ।

राउतले मधेसमा रंग विवादको प्रसंग उठाए । संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए पनि आफूहरूलाई होमवक नदेखाएकोमा गुनासो गरे । उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तोमा राउतले पाथीभरामा केबलकार निमार्णमाको विवादबारे सरकारले उचित निकास दिनुपर्ने बताए ।

यता केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्वमा रहेका जसपा अध्यक्ष अशोक राईले पनि प्रतिनिधि सभामा संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीचमा समझदारी जरुरी रहेको बताए । उनी अध्यादेशबारे सकरात्कम देखिएपनि छलफल नगरेकोका रुष्ट थिए ।

जनताका आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्ने बताउँदै उनले पाथीभरामा केबलकारका सन्दर्भमा भएको विवादमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राईले दुई तिहाइ नजिकको सरकारसँग जनताले धेरै कुराको अपेक्षा गरेको सुनाए ।

सरकारलाई समर्थन गरेर पनि बाहिर बसेको जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव बोल । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध गरे । यादवले प्रधानमन्त्री आफूले आफैँलाई ढाँटेको बताउँदै देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन लाग्दा पनि सरकारले ढाकछोपमा लागेको आरोप लगाए ।

उनले राष्ट्रिय मुद्दामा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी छलफल र संवाद हुनुपर्ने बताए । उनले पाथीभरा केबलकार विवादका सन्दर्भमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेकामा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पनि बोले । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रतिनिधि सभामा उस्थित भए पनि शुक्लाले बोले । सत्त पक्षका नेता रहेका शुक्लाले सरकारले जनतअपेक्षा अनुसार कुनै काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्र कमजोर भराएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थतन्त्र सुधारेर गर्व गर्ने बाटोमा सरकार नपुगेको बताए । उनले सरकारको काम कारबाहीमा चित्त बुझाएनन् । पाथीभरा केबलकार विवादका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चामा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पहिलाजस्तै प्रस्तुत भए । उनले भूमि अध्यादेशको विरोध गरे । अन्य अध्यादेशमा पनि उनी खुसी देखिएनन् । केसीले संविधान संशोधनको कुरा कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे । नेताप्रति जनताको घृणा रहेकाले सरकारले राम्रा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्ने केसीको माग छ । उनले सहकारीबाट ठगिएका जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
आमजनता पार्टीका नेता प्रभु साह पनि प्रतिपक्षी हुन् । सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै सांसदहरूलाई विश्वास नगरेको उनले गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री मुछिएका गिरिबन्धु, वाइठडबडी काण्डका फाइलहरू गुपचुप राखेकामा उनले आपत्ति जनाए ।

नेपाली जनताले नेपालमा भविष्य देख्न छाडेको उनको तर्क । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले पनि बुँदागत रुपमा सरकारको आलोचना गरे । उनले दुईतिहाइको सरकारले जनतालाई दुःख दिएको बताए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र भूमि अध्यादेश लगायत अन्य अध्यादेशका सुवालले विरोध जनाए ।

स्तन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको खोजी गरे । उनीहरू मौन बसेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सिंहले कृषिमा उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरणमा सरकार कहिले नपुगेकोमा प्रश्न गरे । ‘बुरुक्क गरेर उफ्रने कांग्रेसका दुई महामन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ? सरकारले के यो ठिक काम गरेको छ ?’