पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा घरेलु मदिरा र गाँजालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै कानूनी मान्यता दिने पहल गरिरहेको छ ।

प्रदेशको राजस्व बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो विधेयक गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कानूनको रूपमा परिणत हुन सकेन । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा भने सरकारले घरेलु मदिरा व्यवस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेर छलफल सुरु गरेको छ ।

विधेयकमाथि प्रदेशसभामा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले घरेलु मदिरा परम्परा, संस्कार, सांस्कृतिक महत्व तथा आर्थिक पक्षबारे आआफ्नो तर्क राखेका छन् । कतिपयले यसलाई रोजगारीको अवसर तथा आर्थिक स्रोतको रूपमा व्याख्या गरे भने केहीले स्वास्थ्य जोखिम र सामाजिक समस्या उल्लेख गर्दै नियमनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । यस्तै, कतिपयले विदेशी मदिराका कारण ठूलो रकम बाहिरिने तर्क पनि गरे ।

सांसद गणेशमान गुरुङले आदिवासी जनजातिको जीवनसँग घरेलु मदिरा नङ र मासुको सम्बन्ध रहेको बताए । उनले मदिरालाई मात्र पिउने वस्तुको रूपमा नहेर्न सुझाव दिँदै यसलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक जीवनको अभिन्न अंशका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सांसद पार्वती तामाङले बौद्ध धर्मको पूजा गर्दा मदिराको अनिवार्य प्रयोग हुने बताउँदै घरेलु मदिराको वैधीकरणले बाँझो जग्गामा उत्पादन बढ्ने तर्क गरिन् ।

सांसद रेखा गुरुङले विधेयकले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानूनी मान्यता दिए उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना हुने बताइन् । ग्रामीण महिलाहरू परम्परागत रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादनमा संलग्न रहेकाले यो विधेयकले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले विधेयकले गण्डकीको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने बताए । उनले साना उद्यमीका लागि पनि व्यवस्थापनको ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद दिलमाया रामदाम पौवीले घरेलु मदिरालाई डेरी मोडेलमा सङ्कलन र बिक्री गर्न सके आयआर्जनको स्रोत बन्ने तर्क गरिन् ।

सांसद रेखा गुरुङले अवैध मदिरा उत्पादन तथा विषाक्त पदार्थको मिसावटले स्वास्थ्य जोखिम बढेको भन्दै गुणस्तरीय मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

केही सांसदहरूले घरेलु मदिराको अनियन्त्रित सेवनले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने तर्क गरे । तर रक्सीकै कारण डिप्रेसन र अन्य मानसिक समस्याका बिरामी घटेको तर्क  समेत उनीहरूले राखेका छन् ।

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा आवश्यक कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय सांसदहरूले यो प्रावधानले बाँझो जग्गामा खेती बढाउन मद्दत गर्ने तर्क गरे ।

सांसद रोशनबहादुर गाहा थापाले कच्चा पदार्थको सिमितताले व्यावसायिक उत्पादनमा समस्या उत्पन्न गर्ने बताए ।

प्रदेशसभामा विधेयकबारे संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। संशोधनपछि दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइनेछ ।